श्रमिकको सम्मान कहिले ?

जनकपुरधाममा काम गरेको ज्याला माग्दा महोत्तरीका निर्माण व्यवसायीले अमानवीय व्यवहार गरेका समाचारहरू विभिन्न छापामा आए । ज्यालाका लागि बोलाएर कुटपिट गरी चोकको बिजुलीको खम्बामा पाता कसेर, मोसो दलेर, केश मुण्डन गरी अपमानजनक व्यवहार गरियो ।

दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाका मजदुरले काम गरेको ज्याला नपाएपछि बाध्य भएर निर्माण सम्पन्न भइसकेको झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा बन्देज लगाए । यस्ता घटना समाजमा भइरहेकै छन् । कति बाहिर आउँछन्, कति भित्रभित्रै दबाइन्छन् । यस्तै घटनाबाट आजित भएका संसारभरका श्रमिकहरूको समूहले १३३ वर्ष अगाडि अधिकारका लागि लडेर जित हासिल गरेको दिन हो— श्रमिक दिवस । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर मे १ लाई श्रमिक दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

हाम्रो संविधानले पनि श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गरेको त छ, तर संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा न सरकार संवेदनशील देखिन्छ न त निजी क्षेत्र । श्रमिकहरूको हकअधिकारको कुरा सधैँ उठ्ने तर कहिल्यै सम्बोधन नहुने रोगबाट राज्य ग्रसित छ । रोजगारदाताबाट श्रमिक पीडित, प्रताडित र शोषित हुने विषयको क्रमभंगता हुन सकेको छैन । व्यवस्था फेरियो तर श्रमिकको अवस्था फेरिएन र सधैँ अधिकारबाट वञ्चित रहिरहे । मानवपुँजी निर्माण र त्यसको समयानुकूल परिचालन समाज र राष्ट्रको अग्रगमनका लागि प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो उपयोगजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मानवपुँजीको महत्त्व बुझेर विकसित देशहरूले संसारभरबाट विभिन्न क्षमता भएका मानवस्रोतलाई आफ्नो देशमा अवसर दिएर आकर्षित गर्दै छन् । दक्ष जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्ने तथा अन्य देशका क्षमतावान् जनशक्तिको प्रयोग र परिचालनबाट समृद्ध एवं विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । पछिल्लो दशकमा खाडी मुलुकमा हाम्रा पाखुराहरू बिकिरहेका छन् । देशले नबुझेको पाखुराको महत्त्व बाँकी देशले बुझिरहेको तथ्य छर्लङ्ग छ । खाडी मुलुकमा कमी रहेको मानवपुँजीे हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकबाट परिपूर्ति भइरहेको छ भने हामी आफूसँग रहेको मानव संसाधनको समुचित प्रयोग गरी स्वावलम्बनको यात्रा तय गर्न असफल साबित भइरहेका छौं । प्राकृतिक तथा मानवस्रोतको प्रचुरता रहे पनि राज्यसञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता, अक्षमता, अकर्मण्यता, उदासीनता र समग्रमा विकृत राजनीतिक अभ्यासका कारण बर्सेनि हजारौं युवा विदेशिनु परेको छ ।

सन् १९७० को दशकदेखि हालसम्म करिब ३४ लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाडेका छन् । औसत मासिक ४० हजार युवाले देश छाडेको तथ्यांकले देखाउँछ । यिनै युवाको पसिनाको श्रमले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारको तुलनामा झन्डै एकचौथाइ रकम वार्षिक रेमिट्यान्सकै रूपमा भित्रिन्छ । यसरी भित्रिएको पुँजी र अनुभवको दिगो उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ ठोस नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रूपान्तरित हुन सकेका छैनन् । आफ्नो रगतपसिना बगाएर प्रतिकूल अवस्थामा राज्यको अर्थतन्त्र धान्ने बलियो खाँबोका रूपमा उभिएको यो श्रमशक्तिप्रति तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल र मजदुरकै हकहितमा खुलेका विभिन्न संघसंस्था एवं ट्रेड युनियनको उदासीनता र गैरउत्तरदायीपनले देशले हानि ब्यहोर्नुपरेको छ भने श्रमिकहरू अभिभावकविहीन भएको महसुस गर्नुपरेको छ । हाम्रा पाखुरा बिकिरहेका देशहरूले कुनै दिन पाखुरा लैजान छाडेको अवस्थामा देशमा उपलब्ध श्रमशक्तिको कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे हाम्रा नीति–निर्मातालाई चासो र चिन्ता छैन ।

कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख ७१ हजार जनसंख्या सक्रिय उमेर समूहको छ, जुन काम गर्न सक्ने समूह हो र यो दशककै उच्च हो । यो मानवपुँजीलाई सदुपयोग गर्न सके यो दशक विकासका लागि स्वर्णिम र उपलब्धिमूलक होला भनेर प्रशस्त आशा गर्ने ठाउँ छ । यो क्रिम जनसंख्यालाई सदुपयोग गर्न नसके भविष्यमा पछुताउनुको विकल्प छैन । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न नसके युवाशक्ति बाध्य भएर विदेशिनुको विकल्प नै छैन ।

सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीमा तल्लीन राजनीतिक खेलाडीहरूलाई परिश्रम गरेर पेटपालो गर्नेहरूका लागि सोच्नेसम्म फुर्सद छैन । ३२ वर्षदेखि जेलनेल परेको कथाको पेन्सन खाँदै उनीहरूले श्रम गर्नेमाथि खेलबाड गर्दै आएका छन् । यस्तै परिस्थितिले निरन्तरता पाइराखे अब अगाडिको यात्रा तय गर्न स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने संकेत देखा पर्न थालिसकेको छ ।

विदेशिएका दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्ति बिरानो मुलुकमा श्रमिक बन्छन् र श्रम बजारलाई चलायमान बनाउँछन् । हाम्रो युवाशक्ति तिनै श्रम बजारहरूबाट रातो बाकसमा फर्कन्छ, त्यत्तिकै अनुपातमा अंगभंग भई जिउँदो लास बनेर कमाउने उमेरमा ओछ्यानको रुँघालो भएर फर्केकाहरू जता पनि भेटिन्छन् । यस्ता घटनामा हाम्रा तीनै तह कत्तिको उत्तरदायी छन् भनेर अनुभव गरिरहेकै छौं । श्रमजीवी वर्गको अधिकार सुनिश्चितताका लागि देशको मुहार परिवर्तन गरी समृद्ध नेपाल बनाउन पटुकी कसेकाहरूले पनि रत्तिभर सोच्न भ्याएका छैनन्— कहिलेसम्म यिनीहरू श्रमिकका सवालहरूमा ध्यान मुद्रामा बस्न सक्लान् ? मजदुर दिवसका दिन सजिसजाउ मञ्चमा टाईसुट लगाएका नेताहरू मजदुरहरूको जीवनस्तरमा कायापलट हुन्छ भन्न पछि पर्दैनन् ।

अन्त्यमा, बेरोजगार युवाशक्तिलाई आफ्नै देशभित्र सम्मानित रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी देशमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने परिवेश बनोस् । श्रमको सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्दै श्रमशोषणमा शून्य सहनशीलताको नीति व्यावहारिक तहमै कार्यान्वयन भएको देख्न–सुन्न पाइयोस् । श्रमजीवी वर्ग र श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा राज्यसंयन्त्रहरू जिम्मेवार बनून् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक एवं तिनका परिवारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याई श्रमिकहरूको जीवनरक्षाका लागि पहलकदमी गर्न चौबीसै घण्टा तयार रहने परिस्थिति बनाउन सकियो भने श्रम र श्रमिकप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ ।

इ कान्तिपुरबाट।।