प्रधानमन्त्री दाहालकाे भारत भ्रमण, ऊर्जा व्यापारको प्रस्ताव

भ्रमणका अवसरमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारको ‘ब्रेक थ्रु’ हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘बंगलादेशसम्म ४० मेगावाट बिजुलीको बाटो दिन भारत तयार छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्यो, ‘सबै प्रक्रिया मिलिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा घोषणा गर्न यसलाई राखिएको हुन सक्छ ।’ नेपालका लागि बंगलादेशसम्मको छुट्टै प्रसारण लाइनका विषयमा पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटमा छलफल गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।

बंगलादेशसम्म जाने अनुमति भारतले दिए पनि उसैको संरचनाबाट ५० मेगावाट मात्रै बिजुली जान सक्ने अवस्था रहेकाले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउने नेपाल र बंगलादेशको चाहना छ ।

- Advertisement -

‘बंगलादेशमा १ र २ जेठमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेश मिलेर ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो बनाउने सहमति भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसको बिजुली बंगलादेशसम्म लैजान पनि छुट्टै प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि भूमि उपलब्ध गराउने विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुन सक्छ ।’

नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता अहिले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसमा नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर २५ वर्षसम्म अवधि पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै भारतले अनुमति दिएका १० आयोजनामध्ये ८ वटाको म्याद थपका लागि नेपाली पक्षले स्वीकृतिका लागि बर्सेनि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । बर्सेनि म्याद थपका लागि सुरुवाती चरणबाटै प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई झन्झट हुने गरेकाले पनि २५ वर्षे सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) सँग तल्लो अरुण आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको छ । लगानी बोर्डले ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) सँग पीडीएको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा लगानी बोर्डको बैठक र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ । एसजेभीएन भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो । बोर्डले एसजेभीएनसँग अरुण तेस्रोकै मोडालिटीमा सम्झौताको तयारी गरेको हो, जसमा तल्लो अरुणमा २१.९ प्रतिशत अर्थात् १४८ मेगावाट बिजुली नेपालले पाउने उल्लेख छ ।