हरियो सुन’का नामले चर्चित गाँजा खेती सम्भाव्यता अध्ययनको विषय बजेटमा समावेश

३, असार ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ग्रिन गोल्ड अर्थात ‘हरियो सुन’का नामले चर्चित गाँजाको खेतीका लागि सम्भाव्यता खोज्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिएको छ । तर यसका लागि राष्ट्रिय कानुन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पनि तदनुकूल मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लामो समयदेखि केही अभियन्ताले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन माग गर्दै आएका छन् । कानुनले अवरोध गरेको हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म गाँजा खेती हुन सकिरहेको छैन । तर सरकारले यसको उपयोगिता र अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने सुधारबारे अध्ययन गर्ने र गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको विषय बजेटमा समावेश गरेको जनाएको छ ।

अघिल्लोपटक पनि सरकारले गाँजा खेतीका विषयमा बहस सिर्जना गरेको थियो । गाँजा खेती खुलाउने सन्दर्भमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै अघिल्लो संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको थियो। खासगरी गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना औँल्याउँदै संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो । नेपाली समाजमा गाँजाको सकारात्मक पक्ष बारेको सचेतना अत्यन्त न्यून छ । गाँजा हतियार जस्तै हो, यसको सदुपयोगले रक्षा गर्दछ भने दुरुपयोगले घाइते बनाउँछ । गाँजा प्रतिबन्धलाई खुला गर्दा नियमन भने सम्यक् रूपले गर्नु अनिवार्य हुनेछ।

नेपालमा कुनै वेला परम्परागत रूपमै गाँजाबाट बनाइएको आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग हुन्थ्यो । ‘विजया’ भनिने गाँजाबाट निर्मित औषधि शीघ्र स्खलन, नवप्रसूतालाई पुनर्स्थापना, अनिद्रा, नाकबाट पानी बग्ने, झाडापखाला, अत्यधिक पीडा, मानसिक रोग जस्ता समस्यामा प्रयोग हुने गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाको अभिलेखमा पाइन्छ ।

बिरामी लठ्याउन वा पीडा कम गर्न ‘एनेस्थेसिक’ वा ‘एनाल्जेसिक’ औषधि नभएको त्यो वेला गाँजाकै प्रयोग गरिन्थ्यो तर पछि गाँजा प्रतिबन्धित भएसँगै वैद्यखानाले पनि यस्ता औषधि उत्पादन गर्न छाड्यो। त्यसयता नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउन हुने कि नहुने भनी बहस चल्दै आएको छ । अहिले भने बजेटबाट सदनमै सो प्रस्ताव गरिएपछि सांसदले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए ।

संसद्भित्र र बाहिर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले सुरुमा गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्ने माग उठाएका थिए ।