मिसन २०८४

अहिले दुई किसिमका दल नेपाली राजनीतिक आकासमा छन्– एक, अहिलेकै राजनीतिमा सरकार हेरफेर गरेर अर्को निर्वाचन कुर्ने।दुई, अब अहिलेको सत्ताको राजनीति भन्दा भिन्न आगामी आमनिर्वाचन २०८४ लाई ध्यानमा राखेर सरकार बनाउने।

पहिलोखाले राजनीतिमा देखिन्छन् अहिलेकै संसद्मा भएका र पुराना भनेर चिनिने दल।नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दल यसमा पर्छन्।दोस्रोखाले राजनीतिमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दल देखिन  थालेका छन्।

यसैबीच सरकार परिवर्तनको चर्चा÷परिचर्चा सुरु भएको छ।खासगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सपत्नी स्वास्थ्योपचारका निम्ति सिंगापुर प्रस्थान गरेपछि यस्तो चर्चाले बढ्ता ठाउँ पाएको छ।त्यसमा पनि देउवाइतर कांग्रेस नेताहरूले विशेषगरी एमालेका केही नेतासँग सम्पर्क बढाएपछि चर्चा हुनु स्वाभाविक हो।

अहिले कांग्रेसमा वर्तमान गठबन्धनविरुद्ध चर्कोरूपमा गगनकुमार थापाको आवाज आइरहेको छ।उनले शनिबार मात्रै पनि ‘चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे गठबन्धन फेरिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।यस्तो आक्रामक अभिव्यक्ति उनको पटक–पटक आउने गरेकै छ।कांग्रेस महामन्त्री भए पनि संस्थापनबाहिर परेको स्थितिमा उनीबाट यस किसिमको आक्रोश सार्वजनिक हुनु स्वाभाविक हो।अहिलेको गठबन्धन निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म महामन्त्रीका रूपमा स्वामित्व लिन नपाउनु एउटा आक्रोश पनि हो।त्यो भन्दा बढ्ता आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेसको अवस्था के होला भन्ने चिन्ताले सताउनु पनि अर्को एउटा पक्ष रहेकै छ।

पहिले जाऔँ, अहिलेको गठबन्धनको भविष्यतर्फ।अहिलेको गठबन्धन सबैजसो दलका निम्ति जीवन–मरणको सवाल हो।पहिलो, यो गठबन्धन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न सकिँदैन भन्ने अवस्थामा बनेको हो।दोस्रो, अहिलेको गठबन्धन दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संविधानको रक्षाका निम्ति भनेर पनि बनेको हो।

त्यसयता संविधान रक्षाका निम्ति काम भयो/भएन सरकार सञ्चालक दलले जान्ने कुरा हो।तर ओलीसँग गठबन्धन चलाउनु भन्दा पुष्पकमल दाहालसँग सजिलो ठान्ने धेरै छन्।यहाँसम्म कि कांग्रेस सभापति देउवाका निम्ति पनि दाहाल सहज छन्।यति मात्र होइन, अहिलेको सरकारले धुमधामै काम नगरे पनि बिगारिहालेको केही छैन।यो सरकारले लोकतन्त्रका विरुद्धमा संविधान मिच्ने गरी काम गरिसकेको पनि छैन।

सरकार फेर्ने र घेर्ने जस्ता सामान्य खेलले अब आमनागरिक आकर्षित हुने अवस्था कम भइसकेको छ।सकेसम्म प्रभावकारी भूमिका खेल्न सबै दलका निम्ति अब चार वर्षको समय थोरै हुने देखिँदैछ।

यस्तो स्थितिमा सरकार परिवर्तनका निम्ति तत्काल काम हुन सक्ने देखिँदैन।सरकार त्यस्तो अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ, जतिबेला अहिलेको गठबन्धनमा रहेका सबै सदस्य सँगै जान सकिँदैन भन्ने अवस्थामा पुग्छन्।त्यसैगरी ओलीको अविश्वसनीय छविमा सुधार आएको पनि देखिएको छैन।ओलीसँग जान सकिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई त्यतिबेलै लागेको हो, जतिबेला संसद्को पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने कुरा आयो।त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई कठपुतली जस्तो बनाएर काम गर्ने अवस्था देखिन लागेको हो।यस्तो अवस्थामा फेरि पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन दाहाल बाध्य भएका हुन्।

देउवा लामो समयसम्म सरकार निर्माणको खेलमा लागेनन्।ओलीले साढे तीन वर्ष सरकार चलाउञ्जेल पनि उनले कुनै कोसिस गरेनन्।कोसिस गरे पनि हुनेवाला केही थिएन।उनी त्यतिबेला मात्र अगाडि सरे जतिबेला उनलाई दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले आग्रह गरे।त्यसपछि मात्र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो।सरकार बनाउँदाको गठबन्धन निर्वाचनसम्म जारी रह्यो।केही दिन एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दाबाहेक फेरि दाहालको गठबन्धन यथावत् छ।

दाहालकै सक्रियतामा अहिले समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ।यो मोर्चा बनेको सरकारको निरन्तरताका निम्ति मात्र पक्कै पनि होइन।यसले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई सरकार बनाउन नदिने उद्देश्य मात्र राखेको छैन।वास्तवमा आगामी निर्वाचनमा अस्तित्व रक्षाका निम्ति पनि यो अभियान आवश्यक भएको हो।संविधानले नै मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख मानेको छ।यस्तो अवस्थामा समाजवादमै विश्वास गर्ने दल एक ठाउँमा उभिनु स्वाभाविक हो।

नयाँ सरकार बनाउन एमाले सक्रिय भनिरहँदा त्यसले एक हदसम्म त्यो दलभित्र आशाको सञ्चार गरिरहन्छ।केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका आठवटा सरकार गुमाएर रहेको एमालेका निम्ति लामो समयसम्म बाहिर रहन सम्भव छैन।यसै पनि नेपालको राजनीतिमा सरकार बनाइरहनुपर्छ।त्यसले आममतदातामा प्रभाव पारिरहन्छ।अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाएको खण्डमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका कम भएको ठान्ने अवस्थामा एमाले छ।

एमालेले अहिले सरकारको नेतृत्व दिन्छु भने पनि त्यसका निम्ति कांग्रेस कसरी तयार होला ? कांग्रेस सभापति देउवालाई ओलीका केही कदमले अहिले पनि मनमा अविश्वास छँदैछ।उनले आफू निकट कैयन् व्यक्तिलाई भनेका छन्, ‘मलाई ओली त्यस्तो होला (न)’ भन्ने लागेको थिएन।उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने देउवामा रहेका यसप्रतिका सामान्य विश्वासले पनि अनुदार व्यवस्थातिर लैजान खोज्नेहरूप्रति सहजै विश्वासको वातावरण बनिहाल्दैन।

रह्यो, देउवाले सिंगापुरमा गएर सरकार परिवर्तनका निम्ति कसैसँग परामर्श गरे कि भन्ने पक्ष।नेपालको सत्ता राजनीतिबारे विदेशीहरूलाई चासो नभएको होइन।तर, तिनको चासोले मात्र सदाकाल काम गरेको छैन।ओलीले साढे तीन वर्ष एकछत्र शासन चलाउँदा विदेशीले केही गर्न सकेका थिएनन्।तिनीहरू उपयुक्त मौकाको ताकमा थिए, त्यो त्यतिबेला प्राप्त भयो, जतिबेला ओली आफैँले काम बिगारे।सत्ता गठबन्धनभित्र उनले सहयात्राको सर्तलाई परित्याग गरे।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवा दुवै मिलेर अगाडि बढेका छन्।अहिले मिलेर अगाडि नबढ्ने र बीचमा नयाँखाले गठबन्धन बनाउने हो भने कहीं पुगिँदैन भन्ने थाहा छ।त्यति मात्र होइन, नयाँ गठबन्धन पनि कति दिन टिक्ने हो र ? त्यही भएर अहिले भएकै गठबन्धन दललाई मिलाएर विगतको सर्तअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच त्यहाँ देखिँन्छ।

रास्वपालाई अहिले तानेर आफू पक्षमा ल्याएर नयाँ गठबन्धन बनाउन सकिन्छ भन्ने लागे पनि ऊ अब यस्ता खेलबाट बाहिरिएको महसुस हुँदैछ।अहिले सत्ताको खेलमा लागिरहँदा आगामी २०८४ को निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउँदैन भन्ने उसलाई राम्रै थाहा छ।त्यति मात्र होइन, उसले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहदेखि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसमेतलाई जोडेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ।

राजनीतिलाई अब बिस्तारै सुधारेर जानेमा यसको ध्यान देखिन थालेको छ।मुखमा आएको जथाभावी बोलेर ‘१२ भाइ सम्पादक’ भनी सराप्ने रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले समेत दल एक वर्ष पुगेकोमा बडो मिठोमसिनो बोलेको सुनियो।उनले त्यसबाहेक पनि प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेतालाई आफ्नो दलको वार्षिकोत्सवमा बोलाएर आतिथ्य प्रदान गरेका छन्।अझ एमाले अध्यक्ष ओलीले त रास्वपाको चिह्न घन्टी बजाएर तिनका कार्यकर्तालाई पुलकित तुल्याएका छन्।

आफूमाथि आउँदै गरेको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलले पक्कै पनि महसुस गरेका छन्।त्यसैले राजनीति क्रमशः आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदैछ।आगामी राजनीति राम्रो गर्ने हो भने सरकारले आमनागरिकको विश्वास बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती छ।त्यसैगरी प्रतिपक्षमा रहेको दल एमालेका निम्ति पनि त्यही किसिमको दबाब छ।

सरकार फेर्ने र घेर्ने जस्ता सामान्य खेलले अब आमनागरिक आकर्षित हुने अवस्था कम भइसकेको छ।सकेसम्म प्रभावकारी भूमिका खेल्न सबै दलका निम्ति अब चार वर्षको समय थोरै हुने देखिँदैछ।यो अवस्थामा सबैको ध्यान ‘मिसन २०८४’ नै हो।यसमा कसरी उम्दा हुन सकिन्छ भन्ने अब सोचेर अगाडि नबढ्नेको राजनीति धरापमा पर्ने देखिँदैछ।

नागरिकन्युजबाट ।।