शिक्षामा बढ्दो अन्तरविरोध

दस जोड दुई पास गरेका केही युवाको अन्तर्वार्ता केही दिनअघि टीभीमा हेर्ने मौका मिल्यो । प्रश्न थियो, ‘अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? कहाँ पढ्नुहुन्छ ?’ हाँसेर सबैजसोले दिएको उत्तर थियो, ‘अब विदेश गएर पढ्ने, उतै काम गर्ने ।’ आफ्ना सन्तानहरूले यो भनिरहँदा नजिकै उभिएका अभिभावकहरूका अनुहारमा खुसी पनि थियो र गर्व पनि ।

युनेस्कोको तथ्यांक अनुसार, सन् २०२२ मा नेपालबाट १,२५,५००; बंगलादेशबाट ७०,००० र भारतबाट ७,०३,६५० विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेश गए । नेपालबाट धेरै विद्यार्थी अस्ट्रेलिया गएका छन् भने भारतबाट क्यानडा । जनसंख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने, भारत र बंगलादेशबाट भन्दा धेरै बढी विद्यार्थीहरू नेपालबाट गएका छन् । १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको भारतबाट ७ लाख विद्यार्थी विदेश पढ्न गए तर ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालबाट सवा एक लाख ।

स्पष्ट रूपमा के देखिन्छ भने, नेपालको हुनेखाने वर्गको मूल लक्ष्य डलर खर्च गरेरै भए पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप जाने र उतै बस्ने भएको छ । उनीहरूमा नेपालको शिक्षण संस्थाप्रति विश्वास घटेर गएको छ र नेपालमा शिक्षा पाएर पनि रोजगारी पाइन्छ भन्ने आशा छैन । त्यसैले घरबार बेचेर, ऋण काढेर या अन्य जुनसुकै उपायबाट पनि देश छोड्ने मनस्थिति विकसित भएको छ र यसमा परिवर्तन गराउने शैक्षिक वातावरण नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।

सम्भवतः आफ्ना सन्तानको भविष्य विदेशमै देखेरै नेपालको शासक वर्गका लागि देशको उच्च शिक्षामा सुधार र रोजगारीको विस्तार प्र्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो । त्यसैले भाषणमा परिवर्तनको कुरा गरे पनि व्यवहारमा शिक्षामा राजनीतीकरण बन्द गर्ने र प्राज्ञिक क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्ने प्रश्न सधैं पछाडि परेको छ । यता ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएका कारण नेपालमै कलेज तहमा पढाएर रोजगारी पाएको शिक्षित वर्गले देशमै अब पढाउन र बाँच्न पनि गाह्रो हुँदै छ । कलेजहरू बन्द हुँदै छन् र शिक्षण पेसामा रोजगारी विस्तार हुनुको सट्टा खुम्चिएर गएको छ । साथै वर्षको पचासौं करोड विदेशी मुद्रा देशबाट बाहिरिइरहेको छ । यसबारे कोही केही बोल्दैन किनभने यो हुनेखाने वर्गसँग जोडिएको छ ।

हुनेखाने र गरिखाने

लगानीका दृष्टिले विश्व बैंक या यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका योजना देखिएका छन् तर उच्च शिक्षाको स्तर उचाल्न चाहिने प्राज्ञिक स्वायत्तता र मान्यताले देशमा ठाउँ पाउन सकेको छैन । स्थिति यतिसम्म हास्यास्पद छ कि, विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूलाई जुन पार्टीको सरकार छ त्यसैको शैक्षिक बिर्ताका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । विडम्बना, देशमा एकातिर लगानीको अभाव विकासमा अवरोध भएको भनी बारम्बार दोहोर्‍याइन्छ तर नेपालको हुनेखाने वर्गका सन्तानहरूको निजी स्कुल शिक्षामा हुने लगानीको प्रमुख फाइदा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप लगायतलाई उपलब्ध हुँदै आएको छ । महिनाको ५०,००० सम्म शुल्क तिरेर आफ्ना सन्तान पढाउने देशका शासक र हुनेखाने वर्गले यो महँगो शिक्षा र लगानीलाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप जाने र त्यहीँ काम गरेर कमाउने प्रतिफलको हिसाब गरेर हेरेका छन् ।

भ्रष्टाचार, आर्थिक अराजकता र विकासका नाममा हुने फटाइँ र शोषणबाट जम्मा भएको रकमको एउटा उपयोग आफ्ना सन्तानलाई विदेश पढाउन लगानीका रूपमा प्रयोग भएको छ । यो लगानीको फाइदा नेपालले पाउँदैन, विकसित राष्ट्रहरूले पाउँछन् । किनभने नेपाल छोडेका हुनेखाने वर्गका थोरै मात्र स्वदेश फर्कन्छन् । नेपालको भ्रष्टाचार, अराजकता र अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न कुत खाने परिपाटीमा आएर संघर्ष गर्नुसट्टा विदेशमै सीप प्रयोग गर्नु व्यक्तिगत जीवन यापनका दृष्टिले ठीक हुने बुझाइ विदेशमा शिक्षित युवाहरूको छ ।

विदेश जान नसक्ने वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि सरकारी शिक्षण संस्थाहरू एक किसिमले जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् । नेपालमै पढ्ने विद्यार्थीका लागि रोजगारीमूलक दृष्टिकोणबाट शैक्षिक वातावरण बनाउनु देशका शासक र हुनेखाने वर्गको प्राथमिकतामा छैन । उनीहरूका आफ्ना सन्तान अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप पुगेकै छन् । त्यहाँ शिक्षा राम्रैसँग प्राप्त भइरहेकै छ । अतः उनीहरू नेपालमा उच्च शिक्षाको स्तर सुधार्न प्रेरित नभएर जागिर पकाउनेतिर मात्र सीमित भइरहेका छन् ।

त्यसैले त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर तहसनहस हुँदा पनि त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर उनीहरूको ध्यान जाँदैन । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र पदाधिकारीहरूका कार्यालयमा महिनौं ताला लाग्छ तर कुलपति भइटोपलेका कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तो अव्यवस्था कसरी हटाउने भन्नेबारे कुनै दिन एक शब्द बोलेको पाइँदैन, बरु क्याम्पसभित्रको गुण्डातन्त्रलाई संस्थागत गर्छन् । सबैजसो विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने लोभले कसैलाई छोडेको छैन । कुलपतिको कुनै जिम्मेवारी छ ? व्यवहारमा छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री कुलपति भएका विश्वविद्यालयहरू जतिसुकै अधोगतिमा गए पनि कोही जिम्मेवार नहुने स्थिति बनेको छ ।

नेपालका शासक र हुनेखाने वर्गले आफ्ना सन्तानको विदेशी शिक्षा र रोजगारी सुरक्षित भएपछि गरिखाने वर्गको शिक्षालाई ध्यान नदिनु सामन्तवादको नयाँ रूप हो । जहानियाँ शासनकालमा शासक र तिनका भारदार (हुनेखाने वर्ग) का लागि सीमित विद्यालयहरू खोलिएका थिए । अरूका लागि नाम मात्रको शिक्षा थियो । अहिले शिक्षाको रूप फेरिएको छ तर सार उस्तैउस्तै छ ।

गरिखाने वर्गलाई बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा विश्वव्यापी रूपमा शिक्षाको विस्तारको परिवेशमा शिक्षामा लगानी बढेको छ, तर गुणस्तरीय र रोजगारीमूलक शिक्षामा चासो छैन । देशको शिक्षा रोजगारमुखी छैन; आर्थिक विकासको आवश्यकता र चाहनाअनुकूल छैन । सामन्ती युगमा जस्तो देशमा स्थापित हुँदै गएको नवसामन्तवादी चिन्तनमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि शासक वर्गले जनताबाट लुटेको धनले आफ्नो बन्दोबस्त गरिसकेको छ, अरूका लागि चासो छैन । शिक्षामा संरचनात्मक सुधार र परिवर्तनको चिन्तन छैन । त्यसैले उच्च शिक्षाका हाम्रा एकाइहरू बेरोजगार उत्पादक अनि हुनेखाने वर्गको राजनीतिको पछुवा, दास तथा गुण्डा संस्कृतिको सेवकका रूपमा विकसित हुँदै छन् ।

नवसामन्तवादी शोषण

समयसमयमा देशका योजनाहरूमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने र शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने भाषण सुनिन्छ । तर यो कार्यान्वयन हुँदैन । यसको कारण छ— हुनेखाने वर्गका लागि स्कुले शिक्षा रोजगारीको सम्भावनासँग जोड्ने आवश्यकतै हुँदैन । त्यसैले यो बुँदाले प्राथमिकता पाउँदैन । स्कुले शिक्षा सक्नेबित्तिकै नेपाल छोड्ने योजनामा रहेका सम्भ्रान्त वर्गका बच्चाहरूलाई स्कुलमा रोजगारीमूलक शिक्षा किन चाहियो ? तर देशबाहिर जान नसक्ने गरिखाने वर्गलाई स्कुलबाट निस्कँदा कुनै रोजगारीलाई उपयोग हुने ज्ञान दिन सके रोजगारीको सम्भावना रहन्थ्यो । तर यो धारणाले व्यवहारमा कहिल्यै ठाउँ पाएको छैन ।

त्यसैले विडम्बना के छ भने, एकातिर सामान्य रोजगारीका लागि लाखौं नेपाली युवा बाहिर जान बाध्य छन् तर देशभित्रै विभिन्न पेसागत कामका लागि हजारौं विदेशी मजदुर नेपालमा राम्रो ज्यालामा काम गरिरहेका छन् । यो यथार्थतालाई नेपालको शासक वर्गले नजरअन्दाज गरेको छ । त्यसैले विदेश पढ्न जान नसक्ने युवाहरू देशमा काम नपाई विदेशमा जान बाध्य छन् ।

जहानियाँ शासनको समयमा यस्तो पनि समय थियो जब २ लाखभन्दा बढी युवाहरू पहिलो विश्वयुद्धमा सरकारको निर्देशनबाट बेलायतका लागि लडे र ५०,००० ले वीरगति प्राप्त गरे । लड्न जाने र उपनिवेशवादी शक्तिका लागि मर्न तयार हुने निर्णय रोजाइको थिएन । आफ्ना युवाहरूलाई लड्न पठाएका कारण त्यस बखतका शासकहरूलाई बेलायतले राम्रै आर्थिक पुरस्कार दिएको थियो । यसरी नेपाली युवाको ज्यान बेचेर जम्मा गरेको रकम नेपालबाहिर लगानी गरिन्थ्यो ।

काठमाडौंमा दरबार र महलहरू बन्थे । आज अघोषित रूपमा नेपालको शासक वर्गले शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर युवाहरूलाई अघोषित रूपमा मध्यपूर्वको तातो घाममा बाँच्नका लागि पनि जानै बाध्यता पर्ने स्थिति खडा गरेको छ । यसरी बाध्य भएर युवाहरूले पठाएको रकमबाट आउने राजस्वमा लुट र भ्रष्टाचार गरेर सानो शासक वर्ग सम्पन्न भएको छ, काठमाडौंमा नयाँ दरबारहरू बनाएको छ, विदेशी बैंकहरूमा जहानियाँ शासनको समयमा जस्तै रकम जम्मा गरेर बसेको छ एवं अपराध लुकाउन ‘अग्रगमन’ को भाष्य बिक्री गर्न तल्लीन छ । उनीहरूका सन्तानका लागि विदेशमा गएर पढ्ने लुटको रकम जुटेको छ ।

रूप मात्रै फरक हो, सारमा विकासका नाममा संस्थागत भएको यो शोषण जहानियाँ शासनमा १०० वर्षअगाडि लडाइँमा पठाइएका युवाको भन्दा फरक छ र ? त्यस बखत देश जहानियाँ शासन र सामन्तवादको फन्दामा थियो भने आज खाडीतिर बाध्य भएर जाने युवाहरू वर्तमान शासक वर्गको शोषणका सिकार हुन् । यही हो, विकासका नाममा जरो हाल्दै गएको नवसामन्तवाद !

परिवर्तनका सम्भावनाहरू

आम नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा खडा भएको नवसामन्तवादको यथार्थता देख्दै आएका छन् । विप्रेषणबाट चलेको शासन व्यवस्थाले कसरी नेपाली युवाहरूलाई अघोषित रूपमा बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई संस्थागत गर्दै गएको छ भन्ने बुझेका छन् र अब यसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । देशभित्र भ्रष्टाचार र लुट निर्बाध चलिरहेकाले निराशा र आक्रोश दुवै बढेर गएको छ ।

आम नेपालीले विप्रेषणको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धितिर लैजानु सट्टा शासक वर्गको सत्तास्वार्थको हतियार बन्दै गएको देखेका छन् । भ्रष्टाचार र राज्य संयन्त्रको दोहनको सहउत्पादन विकृति र बढ्दो असमानताबारे चेतनशील हुँदै गएका छन् । यो यथार्थताको अभिव्यक्ति अहिलेसम्म सडकमा नछचल्किए पनि जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्नेछ । त्यसैले इमान र देशभक्तिले नभएर आफ्नो अस्तित्वमाथि आउन लागेको चुनौती देखेर मात्रै भए पनि शासक वर्गले आफ्नो नियत र चरित्र परिवर्तन गर्न तयार नहुने हो भने शिक्षामा देखिएको हुनेखाने वर्ग र गरिखाने वर्गबीचको अन्तरविरोधबाट निस्कने अशान्तिलाई देशले थेग्न सक्नेछैन ।

दुर्भाग्यवश, यो सम्भावनालाई देशको शासक वर्गले नजरअन्दाज गरिरहेकै छ । उल्टो शिक्षक पिट्ने र विश्वविद्यालयमा ताला लगाउने आफ्ना विद्यार्थी संगठनहरूको संस्कारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । जतिसुकै ठूला ‘अग्रगामी’ हरू शिक्षामन्त्री भए पनि किन हाम्रो शिक्षा संरचना देशको आवश्यकताबाट अलग्गै छ र कसरी यसमा सुधार गर्ने भन्ने प्रश्नबारे ठोस छलफल छैन ?

शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन मात्र नभएर वैचारिक रूपान्तरणबारे समेत सोचिएको पाइँदैन । सामान्यतया परिर्वतनका तीन तह हुन्छन् । पहिलो, सीमान्त परिवर्तन । घरका झ्यालढोका मर्मत गर्नुजस्तो काम सीमान्त परिवर्तन हो । दोस्रो, संरचनागत परिवर्तन । बाहिरी रूप परिवर्तन नगरी घरभित्रको गारो भत्काउनु या नयाँ बनाउनु संरचनागत परिवर्तन हो । तेस्रो, आधारभूत परिवर्तन । आवश्यक परे घरका भित्रीबाहिरी भाग भत्काएर नयाँ बनाउनु आधारभूत परिर्वतन हो । शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता छ । लुट र भ्रष्टाचारलाई स्थायित्वको आधार सम्झने वर्तमान नवसामन्तवादी शासकहरूबाट यो आशा गर्नु व्यर्थ छ ।

इ कान्तिपुरबाट ।।