अर्थतन्त्रको संकट र अवसरको बेला

एक अर्थमा मुलुकको रूपान्तरण गर्न आर्थिक रूपले अहिलेजस्तो अवसर कहिल्यै थिएन । गत बुधबारसम्मको तथ्यांक अनुसार वित्तीय संस्थाहरूसँग ५७ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ जसमध्ये ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ र लगभग ९ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ पद्धतिमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ अर्ब ३० करोड डलर छ । हामीभन्दा सम्पन्न र ठूला मुलुकहरूका दृष्टिले पनि अर्बौं डलरको यो उपलब्धता न्यून हैन ।

फेरि यसको अर्थ, स्थिति सबैका लागि सहज छ भन्ने हैन । उदाहरणका लागि सरकारको ढुकुटीमा समस्या छ । यस वर्षको राजस्व अनुमानित जीडीपीको १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । पञ्चायतको उत्तरार्द्धकालमा मुलुकको राजस्व जीडीपीको १० प्रतिशत जति थियो । लगभग त्यो झझल्को दिलाउने गरी राजस्व परिचालन क्षमता घटेको छ ।

सरकारी राजस्वमा मात्र आधारित हुँदा विकास सुस्त हुन्छ भन्ने उदाहरण यसपालिको भौतिक पूर्वाधारको रातो किताब हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ । राज्यको आयमाथि परेको चापले गर्दा महत्त्वपूर्ण सडकमा पनि धेरै बजेट छुट्याइएको छैन । एउटा प्रमुख उदाहरण चीनसँगको सिमाना रसुवागढीबाट भारतसँगको सिमाना ठोरी जोड्ने र त्यस क्रममा विपन्न जनजातिहरूको आवासस्थल छिचोलेर जाने सडक चेपाङ मार्गमा पोहोर २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा यसपालि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । टीकापुरदेखि ताक्लाकोट जोड्ने सेती राजमार्गमा ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अलि गतिलो सडक बनाउन लागिएको काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याकमा प्रतिकिलोमिटर ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको परिप्रेक्ष्यमा कम लागतका यी सडक निर्माण कति सुस्त र कस्ता गुणस्तरका हुने हुन् भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ । कमसल सडक बन्नु, स्लोप स्ट्याबिलाइजेसन राम्रोसँग नभएर वर्षातमा पहिरोले दुर्घटना बढ्नुजस्ता कारण मनाङ, राराजस्ता विभिन्न ठाउँहरू पर्यटकीय तथा कृषिका दृष्टिकोणले अघि बढ्न सकेका छैनन् । र त्यहाँका मानिसको असामयिक मृत्यु भैरहनाले परिवार नै विपन्नताको पासोभित्र परिरहने स्थिति छ । स्पष्ट छ, सरकारसँग स्रोतको अभाव छ, तर बजार निरपेक्ष रूपमा स्रोत अभावको स्थितिमा छैन । उचित वित्त तथा मौद्रिक नीति र सरकारी पहलद्वारा पूर्वाधार विकासको यस्तो अभिशप्त स्थिति अन्त गर्न सकिन्छ ।

अब मुलुकभित्रको आर्थिक नीतिगत द्वन्द्व यो ९ खर्ब रुपैयाँ र साढे ११ अर्ब डलरको विदेशी विनिमय बचत सन्निकट भविष्यमा केमा प्रयोग हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र केही आयातकर्ताको हातमा रहेको र यहाँका सबैजसो सम्पन्न व्यक्तिहरू कुनै आविष्कार या उद्योगधन्दाको बलमा भन्दा पनि आयात, एजेन्सी र ठेकेदारीमा आधारित रहेकाले अब बैंकिङ पद्धतिमा रहेको पैसा सरसामान आयात गर्न सजिलो बनाउनुपर्छ भन्ने स्वर उठ्नेछ । जसले जे आयात गरेको छ, त्यसमा भन्सार कम लाग्नुपर्ने, अन्तःशुल्क नलाग्नुपर्ने, भ्याट नलाग्नुपर्ने, आयात गर्न सरल प्रक्रिया हुनुपर्ने र यी सबैले उपभोक्तालाई हित गर्ने नत्र महँगी बढ्ने, उपभोक्ताको ढाड सेकिने वा वातावरणलाई हानि गर्नेजस्ता तर्क गरिनेछन् । जग्गा तथा अन्य त्यस्तै ‘क्विक रिटर्न’ वाला क्षेत्रमा बैंकबाट पैसा बगोस् भनेर चाहनेको पनि आवाज चर्को हुनेछ ।

इ कान्तिपुरबाट ।।