पछिल्ला दिनमा कांग्रेसका बारेमा दुई खाले चासो देख्न सकिन्थ्यो । कार्यकर्तास्तरमा कतै कांग्रेस नेतृत्व पनि आफ्ना कमजोर पक्ष ढाक्न निरंकुशताको हतियारमा रम्ने त होइन भन्ने थियो । बाहिर जनमानसमा भने कतै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारूपमा आफूलाई विकसित गर्दै गइरहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्रको लोकतन्त्र अरू कमजोर हुने शृंखलामा कांग्रेसले पनि साथ दिने त होइन भन्ने थियो ।
कांग्रेस पनि समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै गतिमा विरोधाभास र अवरोध उत्पन्न गर्न चाहने शक्तिहरूकै मतियार वा सारथि बनिदिने त हैन भन्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिन्थ्यो । यसबाहेक, कांग्रेस अरू कमजोर होला कि भनेर चिन्ता गर्नेहरूको मुख्य चासोचाहिँ पुराना भनिएका दल छाड्दै नयाँतर्फ झुकाव बढाउनेको संख्या बढिरहेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको एक समूहले चलाएको रूपान्तरण अभियानका क्रियाकलाप र कताकता त्यसैलाई बल पुग्नेजस्तो गरी आउने महामन्त्रीद्वयको आवाजको सेरोफेरोमा बढी केन्द्रित देखिन्थ्यो ।
वास्तवमा, नेपालले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका दलहरूले आन्तरिक रूपमा गर्ने अभ्यासले देशको समग्र लोकतन्त्रको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ । त्यस मानेमा यस्ता छलफल र चिन्ताको आफ्नै महत्त्व छ, जसलाई अझ बढावा दिनुपर्छ । पुराना भनिएका दलहरू खारिने र नयाँ आउने प्रक्रिया आफैंमा सामान्यजस्तो देखिए पनि अन्तरदलीय र दलहरूभित्रको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास अरू क्षीण हुने त होइन भनेर लिइएको चिन्तालाई पनि यही रूपमा हेर्नुपर्छ । अहिले, एकातिर ‘जनयुद्ध’ र ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को रटानमा जनतालाई संगठित गरिरहेको माओवादीले २०६४ सालपश्चात् पछ्याएको बहुलवाद र संविधानसभाजस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपजका रूपमा आएको संविधानको बाटोले पलाएको आशा अद्यापि छ ।
अर्कातिर, झन्डै ३ दशकअघि नै बहुदलीय जनवादका नाममा संसदीय प्रणाली र बहुलवादको पथमा समाहित हुँदै दलभित्रको संरचनामा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त भैसकेको एमालेले गत महाधिवेशनवरिपरि गरेको निषेधात्मक अभ्यासले निराश बनाएको अवस्था छ । र यसैक्रममा तुलनात्मक रूपमा जन्मदेखि नै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त देखिएको कांग्रेसको पनि केन्द्रीय समिति बैठक राख्नै हम्मेहम्मे भएको, बैठक बसौं भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न नै निरुत्साहित गरिएको अवस्थाले अरू खिन्न बनाएको थियो ।
- Advertisement -
यसैबीच, झन्डै एक वर्ष लामो समयान्तरपश्चात् कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नयाँ ढंगले पारदर्शी रूपमा आएको छ । मंगलबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठक फेसबुकमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ, पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेह बनाउने अपेक्षासहित । विधानबमोजिम हरेक दुई महिनामा बस्नुपर्ने बैठक नबसेका कारण कतै कांग्रेस नेतृत्व पनि निरंकुश मानसिकताका साथ अघि बढ्न खोजेको त होइन भन्ने जिज्ञासाको उत्तरका लागि पक्कै अरू केही समय पर्खनु पर्नेछ ।
अब यो दलको बैठक कसरी चल्दो रहेछ, मूल नेतृत्व र दोस्रो/तेस्रो पुस्ताबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने रहेछ, जनतामाझ दलभित्रको लोकतन्त्रको कुरा फलाकेर नथाक्नेहरू बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुँदा रहेछन्, र उनीहरूले दलीय हिसाबमा अग्रज र अनुजसँग कस्तो व्यवहार गर्दा रहेछन् भन्ने विषयमा अब आम नागरिकले नै सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्ने भएका छन् । यो सुरुआत आफैंमा एक सकारात्मक पहल हो ।
बैठक अनिश्चित भइरहँदा संस्थापनइतर देखिने खास गरी युवा महामन्त्रीका विरोधका आवाजलाई काँध बनाएर कतै कांग्रेसमाथि प्रहार हुने त होइन भनेर चिन्ता गर्नेहरू पनि थिए । यसलाई पहिलो दिनमा दुई महामन्त्रीका जिम्मेवार भनाइ र राम्रै तयारीसहित प्रस्तुत प्रस्तावले चिरिदिएको मात्रै छैन, उनीहरूका विगतका ‘नत्र’ को अभिव्यक्ति दलभित्र नियमित फोरम उपलब्ध नहुँदाका आक्रोश र अभिव्यक्ति मात्र रहेछन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ । नेताहरूलाई सृजनशील बनाउने हो भने दलभित्रका संरचनालाई स्वाभाविक रूपमा क्रियाशील नै तुल्याउनुपर्छ भन्ने यो अनुभव कांग्रेस मात्र होइन, अरू दलहरूका हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा, महामन्त्री गगन थापाले आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो दिन प्रस्तुत एकवर्षे कार्यक्रमका मुख्य तीन पाटा छन् । पहिलो, अब ‘कांग्रेस हुँ या हुन्छु र सक्रिय भएर काम गर्छु’ भन्नेले सदस्यता र पदमा यथेष्ठ अवसर पाउने गरी संरचनागत पुनःसरचना हुन सक्नेछ । सबै भ्रातृ, शुभेच्छुक संगठन र विभागलाई पूर्णता दिने र २२ विभाग थप्ने उद्घोषले गरेको सकारात्मक संकेत हो यो ।
दोस्रो, यसरी कांग्रेस कार्यकर्ता बन्नेले काम पनि अरू पेसामा रहनेले सरह वर्षमा झन्डै ११ महिना खटेर गर्नुपर्नेछ, अर्थात् हरमहिना प्रत्येकजसो दिन दलले गर्ने कुनै न कुनै कार्यक्रम र अभियानमा संलग्न र क्रियाशील हुनुपर्नेछ । ‘ग्लोबल ग्रिन मुभमेन्ट’को झल्को दिने गरी हरियाली महिनादेखि साहित्यिक महिना, उत्सवको महिना, संवादको महिना, एकता/मेलमिलापको महिना, खेलकुद महिना आदिका घोषणा अर्थपूर्ण छन् । महिला हिंसा, छुवाछुतजस्ता अपराध निरुत्साहन गर्ने कार्यलाई महत्त्व दिएर पार्टीस्तरमै त्यसविरुद्ध अभियान छेड्ने कार्यक्रमलाई पनि महत्त्वपूर्ण नै मान्नुपर्छ ।
तेस्रो, आफ्ना कार्यकर्तालाई बलिदानी चरित्रको विगतसँग सुपरिचित गराइराख्ने अभियान स्वरूप कांग्रेसको इतिहास सृजनामा भूमिका खेल्ने दलित समुदायका प्रतिनिधिपात्र डीबी परियारदेखि जनजाति पृष्ठभूमिका दिवानसिंह राई, भीमबहादुर तामाङ, राधाकृष्ण थारूसम्म, र मधेशी मूलका दुर्गानन्द झा र मुस्लिम शेख इद्रिसदेखि महिला नेतृ मगंलादेवी सिंह र शैलजा आचार्यसम्मलाई समेटेर तयार गरिएको प्रस्ताव आफैंमा एक कदम अगाडि छ ।
यसले कांग्रेस गठन र विकासको इतिहास चिनाउन मात्र होइन, समग्र नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समाजका हरेक तह र तप्काको योगदानलाई सम्झाउन, पहिचान र मनन गर्न/गराउन, र मान्यता दिन अरू दललाई पनि झक्झकाउने छ । मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पहिचान र विविधता सम्बन्धी कार्यक्रम, किसान सप्ताह जस्ता विषय पनि वार्षिक कार्यक्रममा समेटिइएका कारण अब यी एजेन्डामा कांग्रेस संवेदनहीन होइन, जिम्मेवार भएर अघि बढ्न खोजेको छ भन्ने देखिएको छ । तर यी प्रस्तावअनुरूप के–के भएछन् भनेर मूल्यांकन गर्न भने अर्को असार मसान्त कुर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनसहित चितवन र तनहुँको उपनिर्वाचनहरूका अनुभवका आधारमा चरम निराशा र शंकाका बीचमा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताका लागि साउन २, २०८० का दिनले पक्कै एक सकारात्मक ऊर्जा दिएको हुनुपर्छ । यो उत्साहलाई भोलिका दिनमा पनि टिकाइराख्नु कांग्रेस नेतृत्वको चुनौती हुनेछ । शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति भएर आएपश्चात् कांग्रेसका सार्वजनिक कार्यक्रममा दुई महामन्त्रीको प्रभाव महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । सभापति भने उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनेजस्तो भूमिकामा देखिन्छन् ।
प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यसमिति बैठकको पहिलो दिनले पनि त्यही झझल्को दिएको छ । तर कांग्रेसभित्र यो ‘इकोसिस्टम’ लाई सबैले आत्मसात् गर्न सकेको भने देखिन्न । संगठन वा समितिमा सभापतिका पक्षमा अत्यधिक बहुमत हुँदै गर्दा संस्थापनइतरलाई किन हावी हुन दिने भन्नेमा संस्थापन पक्षका एकथरीको मत छ । लामो समय बैठक नबस्नुको कारण पनि महामन्त्रीहरूलाई यथेष्ट स्पेस रहने यस्ता बैठक किन गरिरहनु भन्ने यही मानसिकताले काम गरेको थियो भनिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा साउनको सुरुमा देखिएको यो उत्साह कति दिन टिक्ला ? राम्रो तयारी गरेर दलको आधिकारिक फोरम केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि प्रस्ताव दर्ज गरेर बनाएको सकारात्मक माहोलको जिम्मा सभापति र सम्पूर्ण कार्यसमितिले लिने वातावरण बन्यो भने मात्र यसको कार्यान्वयन सम्भव छ ।
महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको एकवर्षे कार्यक्रम उनको या दुई महामन्त्रीको मात्र नभएर केन्द्रीय कार्यालयले नै तयार गरेको प्रस्ताव हो भनेर बैठकमै भनिएको छ । तर पनि कांग्रेस कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बुझ्नेहरू अनुमान गर्छन्— यसलाई कालान्तरमा महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव भनेर धेरै नेता उम्कन खोज्नेदेखि असफल गराउनसम्म उद्यत हुनेछन् । यसलाई राम्ररी लागू नगरिए मात्र दलभित्र महामन्त्रीहरूलाई असफल देखाउन सकिन्छ भन्ने कतिपयको बुझाइ रहेको बताइन्छ । यस्तोमा, घरभित्रको चुलो तताउनेहरू ‘सबै मरिदिए दिनभर–रातभर त्यहाँ आफू मात्र बस्न पाउने थिएँ नि’ भन्ने नमुना प्रकृतिको बिरालो–सोच पार्टी नेतृत्वमा कमसेकम आजको कठिन घडीमा नआओस् र आउनु हुँदैन भन्ने कामना गर्ने जिम्मेवारी बहुसंख्यक कांग्रेसजन काँधमा आएको छ । र, स्वाभाविक रूपमा यो एकवर्षे योजना कार्यान्ययनको जिम्मा सृजना र संरचनाका हिसाबले महामन्त्रीद्वयको हो ।
यो किन पनि भने, थापाले वाचन गरेको एकवर्षे कार्यक्रमका कतिपय अवयव यति संवेदनशील छन् कि त्यसलाई समग्रमा बुझ्ने नै केन्द्रीय समितिमा औंलामा गन्न सकिने जति मात्र होलान् । र प्रस्ताव अनुसारका सभा–सम्मेलन, संगोष्ठी र प्रकाशनका निम्ति महामन्त्रीद्वयले तिनै औंलामा गन्न सकिने नेताको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । साथै, स्वतन्त्र सार्वजनिक जीवनमा रहेर सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेकादेखि अन्य दलमा रहेका सरोकारवाला विज्ञ र अनुभवीलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यक्रमका नाममा कार्यक्रम मात्र गर्ने पुरानो पाराले परिणाम दिन सक्दैन । दीपावलीको आह्वानसहित लागू संविधानका महत्त्वपूर्णर् मुद्दामा आज देखिएको चरम अविश्वास र आशंकालाई हेरेरै यसबारे पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । संविधानप्रतिको सुरुआती उत्साहलाई लयमा फर्काउन र अरू सुदृढ गर्न कांग्रेसको प्रशिक्षण विभागले जुन सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्थ्यो र सक्थ्यो, त्यसमा चुकेकै कारण अर्थात् प्रशिक्षणका नाममा विज्ञको प्रस्तुतिभन्दा नेताहरूको भाषणबाजीले प्रश्रय पाएकै कारण यस्तो अवस्था आएको यथार्थ एकवर्षे कार्यक्रमको सन्दर्भमा महामन्त्रीद्वयले सम्झनैपर्छ ।
के हेक्का राख्नुपर्छ भने, समकालीन नेपालको राजनीति र समाजका महत्त्वपूर्ण पक्ष समेटिएको आफैंमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनको डेटलाइन पनि प्रस्ताव पेस गर्दैगर्दा सुरु भइसकेको छ । बैठक सकिँदै गर्दा कार्यान्वयन अवधिको केही समय घर्किसकेको हुनेछ । सामान्य ढिलाइले पनि आगामी मसान्तभित्र गर्ने भनिएका काम सम्भव हुँदैनन् । त्यसो भएमा लोकतन्त्रप्रेमी जनस्तर र खास गरी कांग्रेसजनमा देखिएको आजको उस्साह अरू निराशामा परिणत हुनेछ, जसले महामन्त्रीद्वयको व्यक्तिगत राजनीतिक करिअर मात्र होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण दल कांग्रेस र समग्रमा नेपाली लोकतन्त्रकै भविष्यमा फेरि चिन्ता पैदा गर्ने निश्चित छ ।
इ कान्तिपुरबाट ।।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्