बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र सेना

नेपालले भूराजनीति र भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण आकलन गरिएभन्दा फरक ढङ्गबाट सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाह्य सुरक्षा खतरा भनेर चिनिने सीमापार र अन्तरदेशीय अपराध, सरकारमाथि पर्ने ससर्त दबाब र आतङ्कवाद, वैदेशिक हस्तक्षेपको सैन्य पाटो लगायतका फरक खालका चुनौती पनि थपिएकै छन् ।

जाली नोटको कारोबार, सुन, तस्करी, वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसार र मानव तस्करी नेपालले थप चनाखो हुनुपर्ने सुरक्षा चुनौती हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षामाथि देखिएका यस्ता खतरालाई निस्तेज पार्न सुरक्षा निकाय र सरकारी निकायका संवैधानिक प्रावधानहरू प्रस्ट नै छन् । यद्यपि, कार्यान्वयनको पाटोमा यदाकदा प्रश्न नउठेका भने होइनन् ।

बाह्य सुरक्षा खतरासँग जुध्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सञ्जालको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन सहजै गर्न सकिन्छ, तर आन्तरिक सुरक्षा खतराको प्रारूप र परिधि यति छिटो फेरिने गरेको छ, त्यससँग जुध्न विभिन्न निकायको समन्वयसमेत पर्याप्त देखिँदैन । सुरक्षा खतराको पहिचान र आकलन सुरक्षा निकायका सम्बन्धित एकाइको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर पुग्दैन ।

सुरक्षा क्षेत्रलाई नेपालका सन्दर्भमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा मात्र सीमित गरी गरिने बहसले साँघुरो घेरामा सीमित गर्छ । संसद्, न्यायालय र न्याय प्रणाली, संसदीय समितिहरू, कारागार व्यवस्थापन र निजी सुरक्षा एवं पूर्वलडाकुहरूसमेत सुरक्षा क्षेत्रको व्यापकताभित्र पर्छन् ।

साना हतियारको अवैध ओसारपसार, नागरिकको तहमा बदलाको भावना, विपरीत राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसामा बढोत्तरी, दण्डहीनता, सशस्त्र द्वन्द्वकालभन्दा पनि युद्ध समाप्ति घोषणापछिका अप्ठ्यारा जटिल सुरक्षा चुनौती हुन्, जुन नेपालमा जीवित नै देखिन्छन् ।

अर्कोतिर, राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तासँग जनताको बढ्दो आकाङ्क्षाको तहमा पुग्न सरकार असफल भएपछि उत्पन्न हुने सङ्कट पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको जटिल प्राकृतिक प्रकोप र साइबर अपराधको जालोजस्ता सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न विद्यमान निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी असम्भवप्रायः भइसकेको छ । यस्ता सबै खाले सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रत्यक्ष क्रियाशील हुन्छन् भने सेनालाई चाहिँ यस्ता पक्षले उत्पन्न गर्ने जटिलताको समाधान गर्न सरकारले परिचालन गर्ने गर्छ ।

नेपालमा अस्थिर राजनीतिलाई सदैव आन्तरिक सुरक्षा खतराको शीर्ष स्थानमा राखेर विश्लेषण गरिन्छ । शान्ति सम्झौतापछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिचानवादी र क्षेत्रीय दलहरूको उपस्थितिले संसदीय राजनीतिमै हिस्सा ओगटिसकेको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्रोतको बाँडफाँटलाई आधार मानेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि विवादहरू देखिन थालेका छन् ।

नेपालका चारै सुरक्षा निकायका आ–आफ्नै संवैधानिक दायित्व, साङ्गठनिक संरचना र दैनिकी छन् । आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको सूचना सङ्कलन र त्यसको संवेदनशीलताको अध्ययनमा अनुसन्धान विभाग, शान्ति–सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी एवं सीमा सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बलका दैनिक कार्यहरू सम्बन्धित सङ्गठनका ऐनले नै निर्दिष्ट गरेका छन् ।

भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनालाई निर्वाचनका आन्तरिक सुरक्षा खतराका बेलासमेत सरकारले राष्ट्रपतिको स्वीकृतिबाट र अन्य अवस्थामा सङ्कटकालीन प्रावधानको संवैधानिक अधिकार प्रयोगपछि मात्र परिचालित गर्ने विधि स्थापित छ । झट्ट हेर्दा, खुला सिमाना भएका कारण नेपालको सीमा क्षेत्रमा हुने घटनालाई लिएर किन सेना त्यहाँ पुग्दैन भन्ने भावनात्मक सन्देश फैलाउनुअघि सेनालाई त्यस्तो ठाउँमा परिचालन गर्न सरकारले आदेश र अनुमति दिएको छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा जबदेखि द्वन्द्व समाधान र मध्यस्थतामार्फत राजनीतिक संस्कृतिको बनोट निर्माण भयो र राज्यव्यवस्थाका मूल चरित्रमा सङ्घीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व थपियो, सुरक्षा संवेदनशीलता पनि थपियो नै । वर्षौंसम्म राज्यका निकायमा देखिएको सामाजिक एकाधिकारको प्रतिविम्ब तोडियो । यसले ल्याएको हलचललाई मत्थर पार्दै दिगो शान्ति र स्थायित्वको गोरेटो बनाउने क्रममा रहेको नेपाललाई सो मार्गचित्र कोर्नमा प्रभावकारी संयन्त्र संसद् नै हो ।

केही वर्षदेखि नेपालको संसद्मा जनप्रतिनिधिहरूबीच अविश्वास, आक्रोश, प्रक्रियागत अनभिज्ञता, प्रहारवादी सोच र ‘प्रिय’ बन्ने होडले प्रश्रय पाएको छ, जसका लागि बेलाबेला राष्ट्रिय हित र सुरक्षा संवेदशीलतामाथि पनि हलुका टिप्पणी हुने गरेका छन् । सुरक्षाको बृहत्तर क्षेत्रलाई स्वीकार नगरी केवल मुख्य सुरक्षा संयन्त्रका बारेमा मात्र बेमौसमी बहसले राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दैन । बरु त्यसले त नचाहिँदो चासो र बहस उत्पन्न गर्छ । उच्चस्तरीय सुरक्षा अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच भएका भनिएका अनौपचारिक संवादलाई स्रोतका रूपमा संसद्मा प्रयोग गर्नु भनेको त झन् आन्तरिक कूटनीतिको अवहेलना र अविश्वासको वातावरण बनाउनु हो ।

संसद्मा शक्तिराष्ट्रहरूका रणनीतिक योजनाका बारेमा जनप्रतिनिधिहरूले राख्ने धारणामा समेत राष्ट्रिय हितका विषयहरू प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । यतिसम्म कि, विकासका नमुनामा समेत अन्य देशको नाम नै लिएर अभिव्यक्तिहरू आउने गर्छन् । सार्वभौम संसद्मा बारम्बार अरू देशका सन्दर्भमा छलफल गर्नु भनेको आफ्नो अडान र हितभन्दा अरूका विषयमा बढी चासो राख्नु हो जसले गर्दा कूटनीति र विदेशनीति सन्तुलनका लागि अपरिहार्य मूल मुद्दा ओझेलमा पर्ने गर्छ ।

राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन कुनै एउटा पक्षको अग्रसरताले मात्र हुँदैन । भौगोलिक अखण्डता र सम्प्रभुताको जगेर्ना गर्ने संवैधानिक अभिभारा बोकेको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम सञ्चार, नागरिक नै राष्ट्रिय हित जगेर्ना गर्ने रणनीतिक साझेदार हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सार्वजनिक खर्च कटौतीका सन्दर्भमा संसद्मा जनप्रतिनिधिहरूका केही अभिव्यक्तिले नेपालमा सुरक्षा निकायको संरचना र क्षमता सम्बन्धी प्रसङ्ग उठ्यो । खास गरी, सेनाको सङ्ख्या र सामर्थ्यको विषयमा उठाइएका सवालले यो तटस्थ र व्यावसायिक सङ्गठनलाई सार्वजनिक र राजनीतिक बहसमा तान्न खोजियो, जुन न सामयिक छ न त तार्किक नै ।

तर २०७९ का स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्यका कारण नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचित हुने भयले गर्दा यथार्थपरक विषयवस्तुमार्फत त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूको खण्डन गर्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र नियामक निकायका अधिकारीहरूसमेत अनिच्छुक देखिन थालेका छन् । यसले राजनीतिक संस्कृतिमा अराजकता र सार्वजनिक संस्कृतिमा प्रोपगान्डाको चक्रव्यूह नै निर्माण गर्ने खतरा बढेको छ । त्योभन्दा पनि अप्ठेरो त यसले सार्वजनिक संस्थाको क्षयीकरणलाई प्रश्रय दिन थालेको छ जुन नेपालमा देखिएको जटिल सुरक्षा खतरा हो ।

सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारी एवं अन्य सुरक्षाकर्मीका गतिविधि, सैन्य रणनीति, योजना सार्वजनिक बहसको विषय नै हुनु हुँदैन भन्ने त होइन, तर विपद् व्यवस्थापन र संवैधानिक दायराभित्र बसेर राज्यको निर्देशन पालना गर्दै अघि बढ्ने निकायलाई आफ्नो स्वार्थका लागि बहसमा तान्नु भद्रगोल निम्त्याउन खोज्नु हो । जहाँ सेनाको सन्दर्भ आउँछ, त्यसमा झनै सेना–नागरिक सम्बन्धको सैद्धान्तिक विश्लेषण पनि आकर्षित हुन्छ । सेना सङ्ख्या होइन, मनोबल हो जुन सेनाको संरचना र परेडले मात्र निर्धारण गर्दैन । सेनालाई राष्ट्रको पहरेदार मान्दै गर्दा नियन्त्रणमुखी बन्दै जान्छ कि भन्ने शङ्का हुनु अस्वाभाविक होइन ।

त्यसैले सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको वस्तुपरक भाष्य निर्मित हुँदै गएको छ । दरबार र सेनाको सम्बन्ध गहिरो छ भनेर २०६२–६३ पछि राजनीतिक दलहरूले सेनाको आधुनिकीकरण भन्नुको सट्टा ‘लोकतन्त्रीकरण’ शब्दको प्रयोग गरेर एक पटक राजनीतिक अपरिपक्वता देखाइसकेका थिए । कुन देशका लागि कति सेना चाहिन्छ भन्ने निर्क्योलका आधार तत्तत् समयका परिघटना, प्रतिरक्षा, रणनीति र विदेशनीतिसँग पनि सम्बन्धित हुने कुरा हो न कि आन्तरिक सुरक्षा खतरा मात्र । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सेनाको सङ्ख्याका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने तर्क दुनियाँमा सुनिँदैन ।

हरेक राष्ट्र–राज्यका लागि युद्ध एक अनिवार्य सम्भावना हो, चाहे त्यो आन्तरिक होस् या बाह्य । सङ्ग्रामशीलता (मिलिट्यान्सी) र युद्धकला सैन्य तालिम मात्र नभएर सैन्य दृष्टिकोण पनि हो । सेनामाथि शङ्का त्यति बेला मात्र जायज हुन्छ, जति बेला सेना ‘शासनसत्ताभित्र’ बस्नभन्दा पनि ‘शासनसत्ता विशेषको’ बन्न थाल्छ । सेना भनेपछि कसैसँग लड्न सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्न नै आउँदैन किनकि सेना भनेको ‘रक्षा’ पनि हो ।

संसारमा सामरिक दृष्टिले जति नै शक्तिशाली भए पनि एउटा देशले अर्को देशमाथि सैन्य शक्तिमार्फत मात्र सहज जित हासिल गर्ने सम्भावना देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शक्ति सन्तुलनको अभ्यासमा आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने परिस्थितिमा नेपाल पुग्दैन भन्ने छैन । सेनालाई कठोर शक्ति (हार्ड पावर) का दृष्टिले हेर्ने परिदृश्यबीच शान्ति सेनामार्फत नेपालको सेनाले विश्वशान्तिमा पुर्‍याएको योगदानचाहिँ सेनाको विशेषतामा नेपालमा कठोर (हार्ड पावर) र नरम शक्ति (सफ्ट पावर) दुइटैको सम्मिश्रण देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सेनालाई प्रश्न नै गर्न नपाइने भन्ने होइन; कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सेना राजनीतितिर आकर्षित हुँदा र व्यावसायिकता गुमाउँदै जाँदा राजनीतिक शक्तिहरूले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सक्छन् । त्यसका केही पूर्वचेतावनीका लक्षणहरू देखिन्छन् जुन नेपालमा तत्काल देखिएको छैन । सङ्ग्रामशीलता बन्दुकबाट मात्र जन्मिने होइन, त्यो सामाजिक र राजनीतिक प्रवृत्तिबाट समेत जन्मिन्छ । ‘पपुलिजम’ को अस्त्रले सङ्ग्रामशीलताको सोच जन्माउँदै जान्छ जुन संवेदनशील सुरक्षा चुनौती हो ।

इ कान्तिपुरबाट  ।।