आईटी उद्यमले ल्याएको उल्लास

आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्रका प्रायः क्षेत्र आक्रान्त छन् । कतिपय सूचक निराशाजनक छन् । यही बेला सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यातबाट नेपालले एकै वर्षमा ठूलो धनार्जन गरेको खबरले अलग्गै आशाको सञ्चार गरिदिएको छ । परम्परागत रूपमा खासै चर्चा नहुने विषयको पनि निर्यात व्यापारमा सम्भावना देखिएपछि मरुभूमिमा मरुद्यान भेटेझैं भएको छ ।

सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यातका रूपमा सूचना प्रविधि सेवाबाट वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी भएको छ । घरेलु उत्पादनको निर्यात बढ्न नसकेको, विप्रेषणमा उतारचढाव भइरहेको तर वैदेशिक व्यापारमा उल्लेख्य रकम बाहिरिएर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा बेला–बेलामा दबाब खेपिरहेको मुलुकमा आईटी सेवाको विस्तार आफैंमा सुनौलो अवसर हो । अति आवश्यक नीतिनियम र पूर्वाधारबिनै नेपाली युवाबाट स्वस्फूर्त भएको यस्तो उत्साहजनक पहललाई सरकारले थप हौसला प्रदान गर्नु वाञ्छनीय छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी तथा कामदारसँगको कुराकानी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, अनलाइन लेबर इन्डेक्स लगायतको तथ्यांकमा आधारित भएर गरिएको अध्ययन अनुसार सूचना प्रविधि निर्यात सेवामा लागेको जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । अध्ययन अनुसार नेपालले सन् २०२२ मा ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ६७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल १ खर्ब ५७ अर्बको मात्रै वस्तु निर्यात गरेको अनुपातमा ४३ प्रतिशत बराबर आम्दानी नेपालले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट गरेको देखिन्छ । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा आईटी सेवाको निर्यात ६४ प्रतिशतले बढ्नुबाटै थाहा हुन्छ— यस क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ ।

नेपालबाट मुख्यतः प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र टेस्टिङ सेवा निर्यात हुन्छन् । सोसल मिडिया, भिडियो सम्पादन, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, हार्डवेयर डेभलपमेन्टजस्ता काममा पनि नेपाली जनशक्ति दक्ष मानिएका छन् । अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बंगलादेश, भुटान, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतबाट नेपाली जनशक्तिलाई कामको अवसर आइरहेको देखिन्छ । स्वदेशमै रहेर काम गरिरहेका उनीहरूको आम्दानी पनि आकर्षक छ । नवप्रवेशीले वार्षिक ३ लाख ६८ हजार रुपैयाँदेखि वरिष्ठम् तहमा काम गर्नेले २० लाख रुपैयाँ र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने (फ्रिलान्सर) ले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने गरेका छन् । सन् २०२२ सम्म नेपालमा दर्ता भएका ७ हजार ६ सय ३७ वटा आईटी कम्पनीमध्ये १ सय ६ वटाले सेवा निर्यात गरेको र त्यसका निम्ति १४ हजार ७ सय २८ फ्रिलान्सरसहित ६६ हजार ५ सय ९ जना जनशक्ति संलग्न रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

सरकारले ‘प्राथमिकतामा रहेको’ भन्दै आए पनि व्यवहारतः बेवास्ता गरेको क्षेत्रको यो प्रगति आफैंमा उत्साहबर्द्धक छ । परन्तु, सरकारले उपयुक्त वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने यसमा देखिएको ठूलो सम्भावना र आशा पानीको फोकाजस्तै बिलाउन पनि सक्छ । त्यसकारण, उपयुक्त आधारशिला बनाउन सरकार अग्रसर हुनैपर्छ । तर, अहिलेसम्म सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनसम्म बनेको छैन । आईटी पार्क, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सूचना महामार्ग निर्माणजस्ता सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठूला परियोजना वर्षौंदेखि लथालिंग छन् । निजी क्षेत्रको पहलमा भएको अहिलेको अध्ययनको सरकारकै प्रतिनिधिहरूले प्रशंसा गरे पनि सरकार आफैंले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै अध्ययन/अनुसन्धान पनि गरेको छैन । परिणामतः यस क्षेत्रका जनशक्ति र सूचना प्रविधि निर्यातमार्फत हुने कमाइबारे कुनै तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।

देशमा वार्षिक ९ हजार आईटी ग्य्राजुएट उत्पादन हुने भए पनि सरकारी कार्यालयमा आईटी कर्मचारीको अभाव छ । भएकालाई समेत दक्षताअनुरूपको जिम्मेवारी नदिइएका उदाहरण छन् । कम्प्युटर इन्जिनियरलाई चिठीपत्र टाइप गराउने वा सीपीयू मर्मतजस्ता काम मात्रै लगाउने अभ्यास पनि छ । सरकारी आईटी सेवामा लागेका कर्मचारी नेतृत्व तहमा पुगेको उदाहरण भेट्न मुस्किल पर्छ । यसको अर्थ यस सेवामा लाग्ने युवालाई सरकारले हौस्याउन सकेको छैन, जसको असरस्वरूप देश छाड्नेको संख्या पनि ठूलै छ । भलै, केही युवा यहीँ निजी कम्पनीमा आबद्ध छन् । अब उनीहरूबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले पहिलो ध्यान कानुनी संरचनामै दिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न २०७५ सालमै दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्य अनुसारका अन्तर्वस्तु समावेश गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । हाल ई–कमर्ससम्बन्धी तयार गरिएको विधेयकमा सूचना प्रविधिलाई ‘सेवा’ अन्तर्गत राखिए पनि प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टजस्ता सेवालाई यसले इंगित गरेको हो कि होइन, प्रस्ट पार्नुपर्छ । सेवा निर्यात गर्दा अग्रिम भुक्तानीको सर्त राखिएकाले यो आफैंमा विवादित बनेको छ, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सुझावका आधारमा त्यसको निरूपण गरिनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइदिएको छ, तर लगानी ल्याउने थप उल्झनमा सहजीकरण आवश्यक छ । साथै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई विदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न वा सफ्टवेयर वा उपकरण खरिद वा जडान गर्न १० प्रतिशतसम्म विदेशी सटही सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय बिनाझन्झट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आईटी क्षेत्रमा कसरी सफल सहजीकरण गर्ने भन्ने शिक्षा भारतबाटै पनि लिन सकिन्छ । सन् २०२१ मा १५० अर्ब र २०२२ मा १७८ अर्बको आईटीसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा निकासी गरेको भारतले धेरैजसो यस्ता व्यवसायका लागि शतप्रतिशत विदेशी लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरेको भारतले सामान्यीकृत नियम, करछुट र भन्साररहित आयातको व्यवस्था पनि मिलाएको छ । चिप, स्मार्टफोन, विद्युतीय गाडीजस्ता उत्पादन र तिनका पार्टपुर्जा बनाउन आउने लगानीकर्तालाई भारतका विभिन्न राज्य सरकारले जमिनसमेत उपलब्ध गराउँछन् । पूर्वाधार स्थापनामा साझेदारी पनि गर्छन् ।

धेरै ठूलो लगानी र पूर्वाधार आवश्यक नपर्ने र मुलुकको जटिल भौगोलिक अवस्थितिले पनि कुनै असर नगर्ने भएकैले पनि नेपालले आईटी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिनैपर्छ । जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना र चिसो मौसम आईटी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने दुई महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । डेटा सेन्टरजस्ता कुलिङ सुविधा आवश्यक पर्ने व्यवसाय सञ्चालकहरू चिसोको खोजीमा अन्टार्कटिका र आर्कटिक सर्कलसम्म पुगेका छन् । कतिले नेपालमा आफ्नै लगानीमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी हिमाली भेगमा डेटा सेन्टर चलाउन सकिन्छ कि भनेर चासोसमेत व्यक्त गरिसकेका छन् । पर्यटनका लागि सगरमाथाको थोरबहुत ब्रान्डिङ गर्दै आएको नेपालले अब डेटा सेन्टरका लागि पनि आफ्नो भूगोलको प्रचार गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिले सम्भावनाका सयौं ढोका खुला गरिदिएको छ, जसमा सरकारको न्यानो स्वागतको खाँचो छ ।

इ कान्तिपुरबाट ।।