२२ साउन,काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदसँग तत्काल जरिवाना नलिन आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई गरेको १५ हजार जरिवाना कारबाही रोक्न आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुली र शिशिर खनालको रिटमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्