ललिता निवास प्रकरण : २३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिआइबीको सिफारिस

६ भदौ,काठमाडौं ।  बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २ सय ३८ जनाविरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब २ महिना लगाएर तयार पारेको ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको हो । २०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए पनि तत्कालीन सरकारले मुद्दाको अभियोजन नगरी सीआईबीमै फर्काएको थियो । यस पटक भने सीआईबीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमै पेस गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्य र प्रमाण केलाएर केही दिनमै अदालतमा अभियोजन गरिने जनाएको छ । २०७५ फागुन २८ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, रवीन्द्रमान जोशी, दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो र १८ जना पूर्वसहसचिवसहित २ सय ३८ विरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँसहित कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने राय दिइएको छ । प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र साह माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए । अर्का पूर्वमन्त्री जोशी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका भूमिसुधारमन्त्री थिए । उनीहरूमाथि पनि बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका तर किर्ते र संगठित अपराधमा संलग्न नदेखिएका थप ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वसचिवद्वय भुसाल र जोशीले भूमिसुधारमा रहँदा २०६३ सालताका गुठीका नाममा सरकारी जग्गा लैजान टिप्पणी उठाएका थिए ।

हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका तर हाल मृत्यु भएका राणा परिवारका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणासहित २१ विरुद्ध बिगो प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । कैद र जरिवानासहितको सजाय सिफारिस गरिएकामध्ये मालपोतका खरिदारदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी १ सय ८ जना छन् । त्यस्तै तत्कालीन वडा अध्यक्ष १, नक्कली मोही ५२, जग्गा हिनामिनाका साक्षी ६३ जना, तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका नातिद्वय हाटकशमशेर राणा र हेमाद्रीशमशेर राणालाई पनि सजाय मागदाबी लिन राय दिइएको छ ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भूमाफिया, कर्मचारी र व्यापारिक पृष्ठभूमिका ८ जनालाई मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरेर सोहीअनुसार सजाय गर्नुपर्ने सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी तथा व्यापारीहरू कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार शारडा, शिवरत्न शारडा र श्रवणकुमार गोयललाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरिएको छ । उनीहरूकै योजनामा सरकारी जग्गा हडप्ने खेल भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूकै योजनामा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न मितिमा संगठित समूह बनाई सरकारी कागजात किर्ते गरेर जग्गा मासिखाने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अपराधमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरेलगायत सहसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी जोडिएका छन् । गुठी, नापी, भूमिसुधार विभागसमेतबाट त्यसअनुसार कागजात किर्ते गरी उनीहरूले जग्गा हिनामिना गराएको खुलेको छ ।

जग्गा कायम भएकोमध्ये गीता गौतम खनाल, गोविन्दलाल संघाई, नीतु गुरुङ, सिपिका खेतान, सञ्जय चाचन, देवांशी गोयल र रिता ओझा गौतमले ३ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । जसका कारण उनीहरू प्रतिवादीभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूलाई समेत सरकारी साक्षीका रूपमा राखिएको छ । आरोपितमाथि मुलुकी ऐन, २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको रायमा समेटिएको छ ।

उनीहरू २०४९ देखि २०६९ सम्मको ३० वर्षे अवधिमा सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न थिए । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, व्यवस्था परिवर्तन र अस्थिर राजनीतिको समयमा जग्गा हडपेको देखिन्छ । सीआईबीले असार १२ मा केही आरोपितलाई पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाको परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ को अवधिमा मालपोत, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई पिरामिड शैलीको कब्जा गरेका थिए । संगठित समूहले सरकारी कागजात किर्ते गरी १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हिनामिना भएको जग्गामध्ये २०४९ सालका विभिन्न मितिका निर्णयबाट १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा, २०६२ मा १२ आना २ पैसा, २०६६/६७ मा सट्टापट्टा र शोधभर्नाका नाममा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम र २०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीका नाममा कायम गराएका थिए । २०६२ र २०४९ मा भने २०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले राणा परिवारका नाममा जग्गा कायम गरिदिएको थियो ।

सट्टाभर्ना र टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजाने निर्णय क्रमशः नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको थियो । सीआईबीको प्रतिवेदनमा मुख्य निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भने सरकारी साक्षीका रूपमा राखेर कसुरबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । निर्णय प्रक्रियामा सामेल पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहेका कृष्णबहादुर राउतलाई पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योसँगै दुवै जनाले कसुरबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । यद्यपि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा आवश्यक ठानेमा सचिव राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सक्छ । सचिव राउत पक्राउ पुर्जी जारी भएर अनुसन्धानको दायरामा तानिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले तारिखमा छुटेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले सीआईबीबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर केही दिनभित्रै अभियोजन गरिने बताए ।

‘प्रतिवेदन अध्ययनको काम सुरु भइसकेको छ,’ नेउपानेले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययनमा ८ जना कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको छ, केही दिनमै अध्ययनको काम सकेर तथ्य र प्रमाणले देखाएअनुसार जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्छौं ।’

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राज्यको गुमेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन गहिरो अनुसन्धान गरिएको र यो अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यथेष्ट तथ्य र प्रमाण जुटाइएको बताइन् । ‘हडपिएको जग्गा फिर्ता आउनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ सीआईबी प्रमुख वज्राचार्यले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘सरकारी जग्गा खाने/मास्ने अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन २ जना पूर्वप्रधानमन्त्री नै साक्षी प्रमाणका रूपमा बस्नुभएको छ । यसले पनि यो मुद्दालाई बलियो बनाएको छ ।’ जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सीआईबीले अथक् मिहिनेत र परिश्रम गरेको भन्दै उनले त्यसका लागि विगत लामो समयदेखि छानबिन र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारी र सम्बद्ध अन्य पक्षको सहयोगका कारण अनुसन्धानले सार्थकता पाएको बताइन् ।