१८ , जेठ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिने बताएको हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाइने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको भनाई छ ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री महतले भने, ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्ने विश्वास लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपरजोन र १७७ वटा जोनमा प्रविधि विस्तार, यान्त्रीकरण, इन्टर्न परिचालन र सिक्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। प्रदेशमा सञ्चालित ६६० ब्लक र स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गुणस्तरीय बीऊ बिजन आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ। गुणस्तरीय बीऊ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ। गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीऊ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।