बजेट २०८१/८२ मा कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट बिनियोजन गरीएको छ ?
![बजेट २०८१/८२ मा कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट बिनियोजन गरीएको छ ?](https://khabarkhurak.com/wp-content/uploads/2024/05/new-bag.jpg)
१६ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१।३१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८।९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको उल्लेख गरेकाछन । ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेटमा सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको छ । महिला मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरएिको छ । अर्थ मन्त्रालयको लागि भने बजेट तोकिएको छैन ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट बिनियोजन गरीएको छ ? रुपैयामा:
– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३५ करोड
– संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड
– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्व २८ करोड
– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड
– व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड
– वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन
– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ८६ अर्ब २४करोड विनियोजन
– खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड
– कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब २९ करोड
– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ५० करोड
– ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको लागि ५० अर्ब ७४ करोड
– महिला, बालबालिकातथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६० करोड
– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड
– शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ९२ अर्ब ६३ करोड
– रक्षा मन्त्रालयको लागि ५९ अर्ब८७ करोड
– गृह मन्त्रालय १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड
– परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ७७ करोड
प्रतिक्रिया दिनुहोस