२९, जेठ ।

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा जसरी विदेशमा श्रमिकहरु जाने क्रम उच्च दरमा बढेको छ, त्यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई लगातार नयाँ रेकर्डतर्फ लगिरहेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले चरम निरासा सिर्जना गरेका बेला विदेशिने नेपालीको संख्या बढ्ने पुरानै ट्रेन्ड हो । महाभूकम्प गएको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ लाख १२ हजार ८८७ जना विदेशिएपछि लगातार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहेको थियो । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. जीवन बानियाँ संविधान बन्ने आशा रहेको समयसम्म विदेश जानेको संख्या सुस्तसँग बढिरहे पनि पहिलो संविधानसभा विघटनपछि निराश भएका युवा विदेशिने निर्णयमा पुग्दा ७० को दशकको सुरुवातमै रेकर्ड बनेको बताउँछन् ।

भूकम्पपछि परिवारसँग बस्ने र पुनर्निर्माणका काममा संलग्न हुने क्रमले विदेशिने क्रम पुनः घटाएको थियो।‘संविधान जारी भएर संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्ने आशका कारण पनि धेरैले देशमै बस्ने निर्णय लिएका थिए ।

त्यसकै कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म लगातार विदेशिने युवाको संख्या घटिरह्यो । बानियाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मलेशियाको रोजगारी रोकिनु पनि कारणका रूपमा रह्यो भने त्यसपछि महामारीले सतायो ।

महामारी साम्य भएको, पुनर्निर्माणले सिर्जना गरेको रोजगारी गुमेको, मलेसिया खुलेको अवस्थामा फेरि वार्षिक करिब ४ लाख युवा नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जान थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. बनियाँको भनाइमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना भएनन् भने राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण नटुंगिएकाले युवामा देशमा अवस्था बदलिने र आफ्नो जीवनस्तर सुध्रन्छ भन्ने विश्वास पनि हराएर गएको छ ।

अब फेरि विदेशिने युवाको संख्या शिखरतिर चढ्दैछ, संविधान र संघीयताले जे दिन्छ भन्ने आशा युवामा थियो त्यो प्राप्त नभएपछि उनीहरूलाई देशमा बसेर केही हुन्न भन्ने परेको छ,उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षमा युरोपका नयाँ गन्तव्यमा जान पाउनु र महामारीका कारण रोकिएका र यसअघि स्वदेश फर्किएकाहरू उतै जान थाल्नु पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या नयाँ रेकर्डतिर अघि बढ्नुको कारण हो ।’ त्यसको प्रभाव नै रेमिट्यान्स वृद्धिमा परेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या साढे ६ लाख नाघेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी छँदै वैशाखसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एवम् पुरानो स्वीकृति नवीकरण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ६ लाख ६० हजार २५५ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । वैशाखसम्म ४ लाख २१ हजार २७९ जनाले अन्तिम (नयाँ) श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत) लिएका छन् । यो अवधिमा २ लाख ४४ हजार ९९६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उडेका छन् ।

महामारी सुरु भएपछि सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पुनः नयाँ कीर्तिमान राख्ने बाटोमा अग्रसर छ । जेठ र असारमा नयाँ श्रम स्वीकति लिनेको संख्या ९१ हजार नाघेमा नयाँ रेकर्ड कायम हुने पक्का छ । यसले रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न भूमिका खेलेको कुरामा सन्देह छैन ।

नयाँ श्रम गन्तव्यहरुमा नेपालीको आकर्षण पनि अर्को कारणका रुपमा देखिएको छ । पछिल्लो वर्ष मलेसिया, कोरिया र खाडीबाहेकका देशमा पनि धेरै नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् । तुलनात्मक रुपमा बढी कमाइ हुने मानिने रोमानिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, पोल्यान्डजस्ता देशमा धेरै नेपाली श्रमिक पुग्दै छन् । ती देशमा श्रमिक जाने क्रम बढेपछि त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स पनि स्वतः वृद्धि हुँदैछ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो १० महिनामा नेपालबाट ११ हजार ४६३ नेपाली नयाँ श्रम भिसामा रोजगारीका लागि रोमानिया पुगिसके । गत आव ०७८/७९मा यही अवधिमा यो संख्या ३ हजार ७०६ मात्रै थियो । रोमानिया चालु आर्थिक वर्षमा मुख्य श्रम गन्तब्यको सूचीमा सातौं स्थानमा छ ।

माल्टा जान पनि नेपालीहरुको तछाडमछाड छ । समीक्षा अवधिमा ४ हजार ८९० जना नेपाली माल्टामा रोजगारीका लागि पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो अवधिमा यस्तो संख्या १ हजार ९० जना मात्रै थियो ।

माल्टा यो वर्ष नेपालीको प्रमुख गन्तव्यको सूचीको ८औं स्थानमा आइपुगेको छ । साइप्रस घरेलु महिला कामदारको आकर्षणमा छ ।

यो वर्ष १० महिनाको अवधिमा जापानमा ४ हजार ४१९, पोल्यान्डमा ३ हजार ९६७, साइप्रसमा ३ हजार १५३, माल्दिभ्समा ३ हजार १८ जना श्रमका लागि पुगिसकेका छन् । यो वर्ष मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ५१.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारीपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले अन्य गन्तव्यबाट डिमान्ड ल्याउन थालेका थिए । वर्षमा एक सय जना श्रमिक नपठाए अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्थाका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुले नयाँ गन्तव्य खोज्ने कसरत बढाएका छन् । महामारीकै वर्ष पनि रोमानिया र साइप्रस जाने श्रमिकको संख्या बढेको थियो । अझ यस्ता देशमा जाने श्रमिकबाट धेरै रकम असुल्न पाइने भएपछि केही म्यानपावरले त्यताबाट माग ल्याउन जोडबल लगाएका छन् ।

एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार रोमानिया र पोल्याण्डजस्ता देशले विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीति लिएपछि त्यहाँ श्रमिकको माग बढेको हो । ती देशमा सस्तो मूल्यका श्रमिकको खोजी ज्यादा छ । ‘भिसाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं, प्रयास गर्दा कसैको लाग्छ, कसैको लाग्दैन,’ ती म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, ‘कमाइ राम्रो हुन्छ, कति जोगाउन सक्छन् भन्ने श्रमिककै हातमा हुन्छ ।’

रोमानियासहितका देशबाट धेरैजसो कृषि, पशुपालन, उद्योग, होटल र निर्माण क्षेत्रका लागि श्रमिकको माग आउने गरेको छ । दक्षता नचाहिने भएकाले धेरै नेपाली ती देशमा जान लोभिएका छन् ।

महिनामा पाँच सय डलरभन्दा बढी कमाइ हुने र ओभरटाइभ पनि पाइने लोभ देखाएर नेपाली श्रमिकहरुलाई रोमानिया, पोल्यान्ड, टर्की जस्ता देशमा पठाइँदैछ । ती मुलुकबाट आएको माग प्रमाणीकरण गर्न भने सास्ती हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ नयाँ श्रम बजार र तिनले श्रमिकलाई दिनसक्ने लाभबारे सुक्ष्म अध्ययन–विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । मलेसिया र खाडी जाने चलनमा रमाइरहन नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘नयाँ गन्तव्य खोज्न ढिलाइ गर्न हुँदैन, विदेश जान बाध्य श्रमिकले थप लाभ उठाउन पाउनुपर्छ ।’

अहिलेसम्म जुन देशमा जे जस्तो माग आउँछ, त्यसैमा पठाउने गरिएको भन्दै उनले यस्तो अवस्था बदल्नुपर्ने बताए । ‘कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ । व्यावसायिक सीप दिन सकेमात्रै श्रमिकको क्षमता बढ्ने भएकाले तिनको जीवनस्तर सुधारिन्छ,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाँदा रेमिट्यान्स निर्वाहमुखी भइरहेको छ । सीप सिकाएर पठाउनसके अहिलेभन्दा कैयौं गुणा रेमिट्यान्स आउँछ ।’

पछिल्लो समयममा दक्ष भएर विदेश जाने क्रम बढ्न थालेकाले त्यसको प्रभाव रेमट्यिान्समा देखिएको हुनसक्ने  आँकलन छ ।

विभिन्न एजेन्टका भरमा अवैध रुपमा विदेश जाने क्रम चुलिएकाले पनि त्यसको प्रभाव समेत रेमट्यिान्समा देखिनसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदी शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरु नै म्यानपावरका रुपमा काम गर्ने क्रम बढेको बताउँछन् । ‘यसरी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरुले श्रमिकलाई विदेश पठाउन पाउँदैनन्, तर, अनुगमनमा यस्तो अवैध कार्यमा संलग्नता बढेको देखिन्छ ।

अझ मौसमी कामदारका रुपमा कोरिया, यूके, क्यानडालगायतका देशमा जानेहरुको संख्या पनि सानो छैन । सरकारले वैधानिकता नदिएका कारण भिजिट भिसामा ती देशमा पुग्नेहरुले पनि नेपालमा रेमिट्यास पठाइरहेका छन् । भिजिट भिसामा पुगेर श्रम भिसामा परिणत गरी रेमिट्यान्स पठाउने पनि प्रशस्तै छन् । श्रम स्वीकृति नदिइने भएकाले यस्ता श्रमिक गणनामै छैनन् ।

सँगै महामारीपछि जापान, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, यूके, अमेरिकाजस्ता देशमा जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा अध्ययनमा विदेश जाने विद्यार्थीले मात्रै ७५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्च गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो खर्च ५१ अर्ब ३४ करोड थियो । यसले नै पछिल्लो वर्षमा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या तीव्र दरमा बढेको प्रष्ट हुन्छ ।