१ भदौ, काठमाडौं । सबै पालिकाले अबकाे एक वर्षभित्र जग्गाकाे वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएकाे छ । गत म‌गंलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेकाे भू–उपयाेग नियमावली–२०८० अनुसार यस्ताे व्यवस्था गरिएको हाे । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

गत वर्ष जेठ २३ मा भू–उपयाेग नियमावली–२०७९ जारी हुँदा पालिकाहरुले ६ महिनाभित्र जग्गाकाे वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियाे । तर मंसिर २३ सम्म अधिकांश पालिकाहरुले जग्गाकाे वर्गीकरण गर्न नसकेपछि धेरै पालिकाहरुमा जग्गा काराेबार तथा कित्ताकाट ठप्प भएकाेे थियाे । नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ ।

यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो  भने कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ ।

गत वर्षको जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।