१८ चैत, काठमाडौं । अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहुँचको आधारमा बजेट छुट्याउने परिपाटीको अन्त्य हुने बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता प्रबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले यस वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतको तुलनामा पूरा परिवर्तन भएको बताए। उनले शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने काम यस वर्षबाट पूर्ण रूपमा बन्द हुने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जुनसुकै योजना, परियोजनामा बजेट छुट्याउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने प्राविधिक कुराहरु पूरा गरेको हुनुपर्ने र प्रोजेक्ट बैंक तथा योजना आयोगमामा रहेको एमटिइएफ सिस्टममार्फत भएर आएका योजनाहरु मात्रै समावेश गरिने बताए।

उनले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भित्र योजना बनाउन आग्रह गरेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देखिएका आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थानहरुको विसंगतिहरुलाई पनि मुक्त बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनालाई सबलीकरण गर्ने, संघीयताप्रतिको जनताको आश र भरोसा जगाउने गरी निर्माण हुने बताए।

उनले बजेटमा महिला सहभागिताको विषय र दुर्गम क्षेत्रका कुराहरुमा बढी केन्द्रित हुनेगरी बनाइने बताए। कर्णालीको विकासका लागि मानव सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्रहरुको लागि विशेष खालका प्याकेजहरु दिने, रुपान्तरणकारी योजनाहरु अघि बढाउने, ससाना योजनाहरुलाई खारेज गर्ने, सम्पन्न हुन लागेको आयोजनालाई पूरा गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा चाहिने जतिको सबै साधन स्रोत सुनिश्चित गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘खासगरी बजेट निर्माण प्रक्रिया यसपालि पूरै चेन्ज भएको अवस्था छ। पहिला अर्थ मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न खालको ल्याटरल्ली हुन्थ्यो, सोर्स फोर्समा शक्तिको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रोजेक्ट नआइकन, प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नभईकन अर्थ मन्त्रालयबाट जुन जाने गर्दथ्यो, त्यो खालको यसपाली पूरै बन्द भएको छ।’

सचिव पुष्करले समन्यायिक र समपुरुक रकम बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने कुरामा सरकार अघि बढिरहेको बताए।