२२ चैत,बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएयता बनेको चौथो सरकार ढलेको छ। पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा प्रदेशले पाँचौ सरकार पाउँदै छ। राजनीतिक दलहरूबीचको जोड घटाउले प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकार जस्तै अस्थिर बनेको हो।

चौथो मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली बहादुर चौधरीले अहिले ४ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्नेछन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री चौधरीको मागका आधारमा बिहीबार प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो।

सरकार टिकाउन साना दललाई मन्त्री दिए पनि अन्ततः उनले बहुमत जुटाउन सकेनन्। अन्तिम समयमा जसपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनको बहुमत जुट्ने सम्भावना टरेको हो। त्यसपछि उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने निर्णय लिएका हुन्। उनले राप्रपासहितका दललाई विश्वासमा लिन खोजेका थिए।

यसअघि लुम्बिनीमा तीनवटा सरकार बनेका छन्। २०७४ को फागुन ३ गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएका थिए। एमाले र माओवादी एकीकृत भई नेकपा भएका बनेको उनको सरकार पार्टी विभाजनसँगै २०७८ साउन २७ गतेसम्म ढलेको थियो। त्यसलगत्तै साउन २८ गते कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

मुख्यमन्त्री केसीले २०७९ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गरे। निर्वाचन भएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थन थियो।

संघीय राजनीतिमा भएको गठबन्धन परिवर्तनपछि लिला गिरीको सरकार ०८० वैशाखमा ढल्यो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी ०८० वैशाख १४ गते माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने। वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीको सरकार एक वर्ष नपुग्दै ढलेको हो।

लुम्बिनीमा पाँचौं मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त हुनेछन्। एमाले, जसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन उनलाई रहेको छ। यी दलले संयुक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।