यही १५ भदौमा एनसेलको जीएसएम मोबाइल लाइसेन्सलाई २० वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यस अगावै कम्पनीले अर्को पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले गत १४ जेठ २०८१ मा २० अर्बमध्ये चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै आएको थियो । सोही बमोजिम सरकारले एनसेललाई चार किस्तामा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा दिएको हो ।

सरकारको यस कदमले एनसेललाई नवीकरण शुल्कको रकम जुटाउन थप समय मिलेपनि ब्याजसहित किस्ता तिर्नुपर्ने निर्णयलाई एनसेलले अस्वाभाविक मानेको छ ।