काठमाडौँ , १ कात्तिक । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि ब्याजदर घटाएका छन् । कात्तिकका लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएसँगै कर्जाको पनि स्वतः घटेको हो । निक्षेप बढिरहे पनि अपेक्षित रूपमा कर्जाको माग बढ्न नसकेकाले आफूहरूसँग लगानीयोग्य रकम (तरलता) धेरै थुप्रिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर फेरि घटाएका हुन् ।

निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि बैंकहरूको खर्च (लागत) घट्ने भएकाले आधार दर पनि घट्छ । आधार दर घटेपछि ऋणको ब्याजदर पनि घटाउन दबाब परेको हो ।

वाणिज्य बैंकहरूले बुधबार प्रकाशन गरेको कात्तिकको ब्याजदर सूचीअनुसार असोजको तुलनामा कात्तिकमा एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ०.२४५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । असोजमा एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत ६.३९६ प्रतिशत थियो । कात्तिकका लागि यो ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशतमा कायम भएको छ ।

२० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ११ वटाले असोजको तुलनामा कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर सामान्य घटाएका छन् । ८ वटाले स्थिर नै राखेका छन् भने एउटा बैंकले सामान्य बढाएको छ । तर पनि औसतमा असोजको तुलनामा कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर घटेको हो । ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा निक्षेपकर्ता भने मर्कामा परेका छन् । कात्तिकका लागि बैंकहरूमा साधारण बचतको ब्याजदर न्यूनतम ३ र अधिकतम साढे ४ प्रतिशतसम्म छ ।

निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि ऋणको पनि निरन्तर घटिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर ९.५२ प्रतिशत छ । जबकि ०८० भदौमा यस्तो ब्याजदर र १२.२३ प्रतिशत थियो ।

गत असारदेखि ऋणको ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । गत असारमा बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.९३ प्रतिशत थियो । यो पछिल्लो ३२ महिनायताकै कम हो । ०७८ माघमा वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत थियो । त्यसयता कर्जाको ब्याजदर निरन्तर बढेर ०७९ फागुनमा सबैभन्दा धेरै औसत १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । यस्तै, गत भदौमा विकास बैंकहरूमा ऋणको औसत ब्याजदर १०.८९ र फाइनान्स कम्पनीको १२.१४ प्रतिशत छ । ०८० भदौमा यस्तो ब्याजदर क्रमशः १३.९९ र १४.६८ प्रतिशत थियो ।

ऋणको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा पुगे पनि बैंकहरूमा अपेक्षित रूपमा अझै कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । उपभोग र सेयर कर्जा केही बढे पनि उद्योग, निर्माणलगायत क्षेत्रको कर्जा बढ्न नसकेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । ‘ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बन्दा राजनीतिक स्थिरता हुने भएकाले सरकारको ध्यान आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ जान्छ भन्ने अपेक्षा थियो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘तर नयाँ सरकार बनेको करिब तीन महिनासम्म पनि सुधारका लागि प्रभावकारी काम भएको देखिएन । यसकारण उद्योग र निर्माण क्षेत्रले व्यवसाय विस्तारका योजना बनाउन सकेका छैनन् । यसका कारण पनि कर्जा मागमा अपेक्षा अनुसार बृद्धि नभएको हुनसक्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनाको अवस्था हेर्दा बजार माग बढ्न सकेको छैन । माग नै नभएपछि उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उत्पादनमा कमी र गोदाममा रहेको वस्तु बिक्री नहुने अवस्थामा थप लगानी विस्तार गर्न नसकिने भएकाले अहिले उद्योगी व्यवसायीले कर्जा माग नगरेको अग्रवालले बताए । ‘अघिल्ला वर्षको तुलनाका गत साउन र भदौमा सुधारका सामान्य संकेत देखिन मात्र थालेका थिए, गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुगेको छ । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा बजार मागमा पर्नेछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले थपे, ‘यसकारण निकट भविष्यमै उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो होला केही भन्न नसकिने अवस्था छ । यही अवस्थामा सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।’

गत साउन र भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७३ अर्ब ३९ करोड (१.४ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । यद्यपी गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३३ अर्ब ६० करोड (०.७ प्रतिशत) मा सीमित थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०८१ भदौ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गएको दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ३५ अर्ब ३ करोड (०.५ प्रतिशत) ले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ७ अर्ब ५६ करोड (०.१ प्रतिशत) ले घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०८१ भदौ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १३.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

कर्जा विस्तारमा अपेक्षित मात्रामा सुधार नदेखिए पनि दसैं–तिहारपछि विस्तारै गति लिने आशा कायमै रहेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पहिलो साढे २ महिनामा कर्जाको मागमा सुधार देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘असोजमा आएको भीषण बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍यायो । यसको असर अर्थतन्त्रमा कत्तिको पर्छ, त्यसका आधारमा कर्जाको माग बढ्न वा घट्ने निर्धारण हुन्छ ।’ यद्यपि ब्याजदर धेरै घटिसकेकाले तिहारपछि कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना अधिक रहेको कोइरालाले बताए ।

कर्जाको माग न्यून रहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.४४ प्रतिशत मात्र छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुल निक्षेप ६६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै ५२ खर्ब ७६ अर्ब ऋण प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन् । यसका आधारमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ६ खर्ब ७७ अर्बभन्दा बढी ऋण दिन मिल्ने रकम छ ।

गत वर्षभरि नै बैंकहरू ऋण दिन मिल्ने पर्याप्त रकम राखेर बसेका थिए । ०८० असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको थियो । साउन मसान्तमा यस्तो रकम ३ खर्ब ७४ अर्ब, भदौमा साढे ४ खर्ब, असोज र कात्तिकमा ५ खर्बभन्दा बढी थियो । मंसिर, पुस र माघमा ६ खर्बभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम रहे पनि फागुन र चैतमा ६ खर्बभन्दा तल झरेको थियो । त्यो सरकारले बैंकलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिएको सुविधा हटाएको बेला हो । त्यसपछि फेरि वैशाख र जेठमा ६ खर्बभन्दा बढी र असारमा पौने ८ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको थियो । यस वर्ष पनि सोही अवस्था दोहोरिने संकेत देखिएको जानकार बताउँछन् ।

‘अघिल्लो दुई महिनामा कर्जा विस्तारको अवस्था हेर्दा सुधार भएको छ । हरेक वर्ष दोस्रो त्रैमास अथवा दसैं–तिहारपछि धेरै कर्जा प्रवाह हुने हो । यस वर्ष पनि त्यो सम्भावना छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने । वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर कम भए पनि अपेक्षित रूपमा सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा कर्जाको माग धेरै नबढेको उनले जनाए । ‘गएका तीन महिनामा सरकारको राजस्व करिब १७ प्रतिशतले बढ्दा पुँजीगत खर्च करिब ८ प्रतिशत मात्र छ । राजस्व वृद्धिमा जस्तै पुँजीगत खर्चमा पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘त्यसो भएको अवस्थामा कर्जाको माग पनि बढ्छ ।’