पाल्पा, १४ चैत । विभिन्न पेशागत तथा सामाजिक सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

वक्तव्यमा नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भदौ २३–२४ का घटनासँग सम्बन्धित छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

वक्तव्यमा उक्त आयोगले निष्पक्षता गुमाएको र पूर्वनिर्धारित निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको आरोप लगाइएको छ। साथै, आयोगको कार्यशैली र उद्देश्य नै प्रश्नको घेरामा परेको भन्दै सो प्रतिवेदन सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेभन्दा पनि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूमाथि गरिएको कारबाहीको निन्दा गर्दै उनीहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरिएको छ । विशेषगरी केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरूमाथि गरिएको कारबाहीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एकपक्षीय रूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै, पूर्वाग्रही प्रतिवेदन तत्काल खारेज गरी पुनः निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

यदि सरकार सो निर्णयबाट पछि नहटे आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाइने चेतावनीसमेत वक्तव्यमा दिइएको छ। वक्तव्यमा वर्तमान परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रेस वक्तव्य विभिन्न सङ्गठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षरित रहेको छ।