प्रदेश मामिला तथा कानून समिति,राप्ति उपत्यका,दाङको आयोजनामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम शुक्रबार बुटवलमा सम्पन्न भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ उत्तर विधायिकी परीक्षण कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको लागि उक्त सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा माननीय भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुशासन ऐनको प्रयोग,कार्यान्वयनमा देखापरेका जटिलता र समाधान विषयमा प्रिजेन्टेसन गरेका थिए । सोही विषयमा केन्द्रीत भएर सहभागीहरुका तर्फबाट माधवप्रसाद नेपाल,तेजप्रसाद पाठक,ठगिश्वर पोखरेल,दर्पण श्रेष्ठ, अजित कर्ण,सावित्रादेवी पन्थी, विष्णुप्रसाद पाण्डेय लगायतले कानून राम्रो बनेता पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको बताए। नागरिकहरुले सास्ती भोग्न परेको गुनासो गर्दै जनमुखी एवम् कार्यान्वयनमुखी ऐनलेमात्र सुशासन कायम हुनेमा सहभागीहरुको जोड थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालको स्वागत र माननीय ईन्द्रजीत थारुले कार्यक्रमको ओेैचित्यतामाथि प्रकाश पारेका थिए ।
प्रदेश सभाले हालसम्म ५५ वटा कानून निर्माण गरेको बताउँदै कानून निर्माण प्रक्रिया निरन्तर चल्ने कानुनका जानकार अर्जुन खड्काले बताए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रदेश मामिला तथा कानून समिति,लुम्बिनी प्रदेशकी सभापति दिलकुमारी बुढाले गरेकी थिईन् ।