काठमाडौं, २ फागुन । गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘गैरबैंकिङ’ सम्पत्ति थियो– २३ अर्ब ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म यस्तो सम्पत्ति ७१.८९ प्रतिशतले ह्वात्तै बढेको छ। अर्थात् गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ– ४० अर्ब ७५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ– मुलुकमा ऋण तिर्न नसक्ने बढे, लिलामि सम्पत्ति किन्ने पनि घटे। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन धितो राख्नुपर्छ। तर, ऋणीले तोकिएको समय सीमाभित्र साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेपछि कर्जाको धितो सम्पत्ति लिलामीमा राखिन्छ। लिलामीमा राखिएको सम्पत्ति बिक्री नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले सकार्छन्। त्यस्तो सम्पत्ति गैरबैंकिङ मानिन्छ। र, यसरी सकारेको सम्पत्ति सकेसम्म छिटो बिक्री गर्नुपर्छ। तर, लिलामीमा राखेको सम्पत्ति बिक्री हुन छोडेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसैकारण, बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार ठूलो हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ बैंकले यस्तो सम्पत्ति सकार गरेको अवधिबाट उक्त कर्जाको जोखिमबाट बच्न शतप्रतिशत बराबर रकम कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) प्रावधानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सोही कारण बैंकहरूको यस्तोमा रकम समेत वृद्धि हुन जान्छ।

लिलामी सम्पत्ति पनि बिक्री हुन छोड्यो 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसक्दा खराब कर्जाको आकार ह्वात्तै बढेको छ। खराब ऋण बढ्दा ऋणीले राखेको धितोस्व रूपका घर र जग्गालाई बैंकले लिलामी गरेर राखेका छन्। तर, यस्तो लिलामी सम्पत्ति पनि विक्रिमा मन्दी देखिएको छ। ऋण तिर्न नसक्ने बढ्दा र लिलामीका घरजग्गा बिक्री नहँुदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा ५४ खर्ब ३५ अर्ब ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबर छ। कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात ४.९२ प्रतिशत छ। कुल कर्जामा ०.७५ प्रतिशत गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था (प्रोभिजन) समेत गरेर ५७ खर्ब कर्जा छ। अर्थात, कुल कर्जा साढे ५४ खर्ब हाराहारीमा छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ प्रतिशतको आसपासमा पुगिसकेकाले जोखिम बढिरहेको बताउँछन्, बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई। तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। 

वाणिज्य बैंकको मात्रै ८०.१२ प्रतिशत 

बैंंकिङ प्रणालीको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ८०.१२ प्रतिशत बराबर गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ३२ अर्ब ४६ करोड बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमा भएको यो सम्पत्ति गत वर्षकोभन्दा ६४.२९ प्रतिशतले बढेको हो। गत वर्ष यस्तो सम्पत्ति १९ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो। यसैगरी, सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति ३ अर्ब ६५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा छ। यो गत वर्षकोभन्दा ४५.३५ प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष २ अर्ब ५१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ थियो। यस्तै, सञ्चालनमा रहेका १७ वित्तीय कम्पनीमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २ अर्ब २७ करोड ३९ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ। यो गतवर्षको भन्दा ७२.५९ प्रतिशतले बढी हो। गतवर्ष १ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो। 

गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्नै पर्ने बाध्यता 

बैंकले राखेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बेच्नै पर्छ। बैंकको उद्देश्य घरजग्गा खरिद गरेर राख्ने पनि होइन। यो सम्पत्ति जत्ति तरल भएर मनि क्रियसन भयो, त्यति वित्तीय कारोबार बढ्छ। भूमिको सीमासम्बन्धी कानुनबाट यस्तो सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्छ। त्यसो नभएमा सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ। यसकारण बैंकहरूले ३ वर्षभित्र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्छ। तर, समयमा बिक्री नहुँदा यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको बैंंक विज्ञ भट्टराई बताउँछन्। ‘खराब कर्जावृद्धि दर पनि ३ वर्षअघि १ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो, बढेर ५ प्रतिशत आसपासमा पुगेको छ,’ उनि भन्छन्, ‘अझै बढ्ने क्रममा छ।’ त्यसैकारण गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिने सम्भावना रहेको भट्टराई बताउँछन्। ‘किनभने अझै पनि बजार चलायमान छैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रका ड्राइभरहरू द्रुत गतिमा छैनन्। हामी उपभोगमा आधारति मुलुक भएकाले उत्पादन बढाउनमा जान सकेका छैनौं। घरजग्गासम्बन्धी कारोबारमा मूल्य अति बढेको छ। घरजग्गा मूल्य बढेका कारण उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। साना टुक्रामा बिक्री गर्नुपर्ने र यसका लागि कर्जा लिनुपर्ने तर कर्जामा पनि अलि कडाइ भएको हुनाले समस्या सिर्जना भइरहेको छ।’

अर्थतन्त्र सबैतीरबाट कसिँदै गएको उनको भनाइ छ। ‘उपभोक्ताको अनुपातमा खर्च वृद्धि हुनु, तर आम्दानी नबढ्नु। अर्कोतर्फ व्यापार–व्यवसायमा कारोबार नहुनु, नयाँ रोजगारी सृजना नहुनु, विनिमय दरमा नेपाली मुद्रा पनि ३–४ वर्षको दौडानमा प्रतिडलर नेपाली रुपैयाँ १ सय २० रुपैयाँबाट १ सय ४० रुपैयाँ आसपासमा पुगिसक्यो। कोभिड अघि र अहिले धेरै अन्तर भइसक्यो। यसले आयातीत वस्तु पनि धेरै महँगो हुँदै गएको छ,’ बैंकविज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘जसले जीवनयापनको लागत पनि बढ्दै गएको छ। जिवनयापनको लागत बढ्दै गएपछि कर्जा तिर्ने क्षमता पनि घट्छ।’ 

अबको विकल्प, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी 

बैंकमा भएको सम्पत्ति बजारमा बिक्री हुन गाह्रो भइरहेको छ। कतिपयमा लिलामीको वस्तु नकिन्ने भन्ने भावना पनि छ। झन्झट, किचलोको जोखिम छ भनेर पनि कतिपयले लिलामी सम्पत्ति लिन खोज्दैनन्। यस अवस्थामा अब राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बैंक विज्ञ भट्टराई बताउँछन्। ‘अब खराब कर्जाको वर्गीकरणमा र अर्को खराब कर्जाको लागि खर्च व्यवस्था छुट्ट्याउनुप¥यो। जस्तै ः १ वर्षमा खराब कर्जा हुनसक्छ तर १ वर्षमा शतप्रतिशत खराब कर्जा प्रोभिजनको व्यवस्था हटाउनु प¥यो। यसो भयो भने बैंकको पुँजी पनि कसिलो हुँदैन। बैंकलाई नयाँ कर्जा दिन सजहता हुन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि ग्रोथ चाहिएको छ। आर्थिक वृद्धिका लागि पैसा चलायमान हुनुपर्छ। यतातिर बैंकको पुँजी पनि कसिलो हुने, पुरानो कर्जामा प्रोभिजन व्यवस्थाअनुसार थप्दै जानुपर्ने, अर्कोतर्फ भएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बिक्री नहुने। यसो हुँदा बैंकको पुँजी क्रमशः कसीलो हुँदै जाने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकमा पुँजी मात्रै थपिरहन सकिँदैन। हाम्रो बैंक अहिले ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ भइसकेका छन्। यसैले अब अरु उपकरणहरूबाट प्रयोग हुनुप¥यो।’ उनकाअनुसार अब बैंककै क्रेडिट रेटिङ के हुने भन्ने भइसकेको छ। ‘खराब कर्जाको आकार बढ्दै गएकाले अब बैंककै शाख मूल्यांकन पनि कम हुन्छ,’ उनी भन्छन् –यसो हुँदा बजारबाट पैसा उठाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्छ।’ बैंकहरू एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्न लागेको बैंक विज्ञ भट्टराई बताउँछन्। यसकारण अब राष्ट्र बैंकले तत्काल नीतिगत सुधार गरी हाल्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गरे। यो तुरुन्तै हुन्छ,’ उनले थपे। 

यसअघि ०६५ सालमै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या हुँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कुरा उठेको थियो। अहिले यसका लागि ब्याड बैंक बनाउने भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा त गरेको छ। तर, यसबारे बैंक विज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘तर यो भनेर मात्रै हुँदैन, यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनाउन पुँजी चाहिन्छ। यसको पुँजी भनेको नेपाल सरकारदेखि विभिन्न निकायको वित्तीय प्रतिबद्धता चाहिन्छ।’ वर्षौंदेखि हेजिङका कुरा गरे पनि काम गर्न नसकेको ब्यंग्य गर्दै उनले पुँजीको टुङ्गो नलागेसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न सम्भव नहुने बताए। केन्द्रीय बैंकले ब्याड बैंकलाई दिर्घकालीन योजनामा राखेर अहिलेले नीतिगत सुधारमै जान उनले जोड दिए। उनले भारतको उदाहरण दिँदै भने, ‘भारतले कर्जाको रेटिङको, धितोको आधारमा असल कर्जालाई पनि प्रोभिजनिङ निकै कम छ। हाम्रोमा १.१० प्रतिशत छ। खराब कर्जा पनि वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजसनङ गर्नुपर्दैन। भारतमा धितो भएकोमा कम प्रोभिजनिङ छ।’ भारतको जस्तै व्यवस्था गरे बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी कम हुने भट्टराईले बताए। ‘अहिले त टियर १ पुँजी नपुग्ने भएर अप्ठ्यारो अवस्था आउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘टियर १ पुँजी बढाउन केन्दी्रय बैंकले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। ब्याड बैंक खोल्ने हो भने २ वर्ष अझै लाग्छ। यो अवधिसम्म अर्थतन्त्रले कुरेर बस्न सक्दैन। अर्थतन्त्रले आश्वासन होइन समाधान खोजेको छ। यसबीच अब नयाँ गभर्नर परिवर्तन हुनेक्रममा रहेकाले अबको व्यवस्था उनैमाथि टिकेको छ।’­­­

बैंकरहरू भने गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समाधानका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोलेमात्रै सम्भव हुने बताउँछन्। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार बढेको स्वीकार गर्छन्। ‘अहिले बैंकमा यस्तो स्थिति निम्तिनुको कारण कर्जा बिग्रिएर खराब कर्जामा परिणत भयो,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकहरूले त्यस्ता धितोहरू लिलामी गरेर बेच्न खोजे। तर बिक्री भएन। बिक्री नभएपछि बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याएर राखे। बैकहरूले पटक–पटक बेच्न खोज्दा पनि नबिकेपछि अहिले यस्तो सम्पत्ति बढेर गएको हो।’ सरकारले छिटो ब्याड बैंक खोलेर बैंकसँगको सहकार्यमा यस्तो सम्पत्ति किनिदिएपछि मात्रै यस्ता समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमै गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्बोधन गरेको छ। यसबारे ऐनको खाका बनाउन लागेको भन्ने सुनिएको छ। 

यो चाँडै २–३ महिनामा आउछ कि ? ’

बजारमा माग सुुस्त भएकाले बिक्रीमा राखेका सम्पत्तिहरू स्टक छन्। साथै, सुरुमा बैंकले जुन चलनचल्तीको बजार मूल्यमा बैंकले धितो लिएर ऋण दिएअनुसारको मूल्य अहिले आएको छैन। ‘यसअवस्थामा बैंकहरूले अलिकति नोक्सानी व्यहोरेरै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई बेच्न पाए वित्तीय प्रतिवेदनमा केही कम देखिएला,’ उनी भन्छन्, ‘गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार घटेर एउटा आकारमा आउन सक्छ। अब यही एउटा मात्रै उपाय छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार बढे पनि अत्यास लाग्दो स्थिति नभएको बताउँछन्। उनकाअनुसार अहिले समग्रमा खराब कर्जा बढ्नु, रिकभरीमा कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) राख्नुपर्ने स्थिति छ। यसो हुँदा कर्जा असुलीका लागि ताकेता गरेपनि नउठेपछि बैंकले लिलामी प्रक्रियामा जानै प¥यो। उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी लगायतका कारण ऋणीहरूले बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा नन परफर्मिङ एसेस्ट बढेर गयो र यससँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्न गएको हो।’

खराब कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशत हाराहारी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। वाणिज्य बैंकको कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात ४.७३ प्रतिशत र विकास बैंकको ५.११ प्रतिशत छ। वित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा औसत १२ प्रतिशत छ। ऋणीहरूबाट किस्ता तथा व्याज संकलन हुन नसक्दा समग्रमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब अर्थात् निस्क्रिय कर्जा (एनपीएल) वृद्धि भएको हो। 

कतिपय वाणिज्य बैंकको खराबकर्जाको सीमा नाघेर झन्डै ७ प्रतिशत आसपासमा पुगेको छ। यद्यपि औसतमा करिब साढे ४ प्रतिशत एनपीएल देखिन्छ। जबकी गत आवको सोही अवधिमा बैंकहरूको निस्क्रिय कर्जा (एनपीएल) औसतमा बढेर ३.२७ प्रतिशत पुगेको थियो। सामान्यतया बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथिलाई राम्रो मानिँदैन। अर्थात् बैंकको कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमाथि कर्जा खराब भएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने राष्ट्र बैंककै नीति छ। समग्रमा खराबकर्जाको आकार बढ्दा यसको असर बैंकको नाफामा पर्छ, वितरणयोग्य नाफामा संकुचन आउँछ। 

सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) पनि थपिँदै गएको हो। चालु आवको पुससम्म सबै वाणिज्य बैंकहरूले २४ अर्ब ६७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु परेको छ। बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै खुद ब्याज आम्दानी हो। ऋणीबाट साँवा त परै जावस ब्याज पनि समयमा नउठ्दा समग्र आम्दानी घट्यो। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ६ महिनामा खुद ब्याज आम्दानी ९२ अर्ब ९७ करोड ९६ लाख उठ्यो। यो गत वर्षको भन्दा ३.७१ प्रतिशतले कम हो। जबकी गत आवको सोही अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ९६ अर्ब ५६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएको थियो। परिणामस्वरूप समग्र बैंकको नाफा प्रभावित बनेको हो। अर्कोतर्फ बैंकमा लामो समयदेखि अधिक लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) कायमै छ। 

कुन बैंकमा कति गैरबैंकिङ सम्पत्ति ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दै आएका थिए। तर लिलामीको बेला पनि नबिकेपछि बैंकहरूका लागि यतिबेला टाउको दुखाइ बनेको छ। किनभने यसको आकार हात्तै बढ्दै गएको छ। 

वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आईएमई बैंकको देखिन्छ। चालु आवको ६ महिनामा सो बैंकको यस्तो सम्पत्ति ५ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत वर्षकोभन्दा १७२.८१ प्रतिशत हो। यस्तै, अधिक गैरबैंकिङ सम्पत्तिका आधारमा हिमालयन बैंक दोस्रो स्थानमा छ। सो बैंकसँग ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको यस्तो सम्पत्ति देखिन्छ। गत वर्ष ८२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा भएको यस्तो सम्पत्ति ४१३.४५ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तो सम्पती हुने तेस्रोमा एनआईसी एसिया बैंक छ। जस्को ४ अर्ब ७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति गैरबैंकिङमा थुप्रिएको छ। गत वर्षको भन्दा १९.४५ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्षको पुससम्ममा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। नविल बैंकको ३ अर्ब ४१ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबी)को ३ अर्ब ८ करोड, कुमारी बैंकको २ अर्ब ६६ करोड, प्राइम बैंकको २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ। यसबाहेकका बैंकको २ अर्बभन्दा कम यस्तो सम्पत्ति छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ अर्ब ५८ करोड, प्रभु बैंकको १ अर्ब २१ करोड, एनएमबी बैंकको १ अर्ब १२ करोड, माछापुच्छ्रेको १ अर्ब ७ करोड र कृषि विकास बैंकको १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ। यसैगरी, १ अर्बभन्दा कम गैर बैंकिङ सम्पत्ति हुनेमा सिटिजन्स्, सानीमा, सिद्धार्थ, एभरेस्ट बैंक,नेपाल एसबीआई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक छन्। तर, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति नरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। समग्रमा अधिकांश बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढदा गत वर्षको पुसको तुलनामा प्राइम कमर्सियल, माछापुछ्रे बैंकले भने केही मात्रामा घटाएका छन्।

खराब कर्जाको आकार बढ्दै गएकाले अब बैंककै शाख मूल्यांकन पनि कम हुन्छ। यसो हुँदा  बजारबाट पैसा उठाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्छ। बैंकहरू एकदमै अप्ठ्यारो  स्थितिमा पुग्न लागेका छन्। यसकारण राष्ट्र बैंकले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। अनलराज भट्टराई, बैंकविज्ञ 

बैंकहरूले धितोहरू लिलामी गरेर बेच्न खोजे। तर, बिक्री भएन। बिक्री नभएपछि बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याएर राखे। सरकारले छिटो ब्याड बैंक खोलेर यस्तो सम्पत्ति किनिदिएपछि मात्रै यस्ता समस्या समाधान हुन्छ। सन्तोष कोइराला, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)

अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी लगायतका कारण ऋणीहरूले बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा नन परफर्मिङ एसेस्ट बढेर गयो र यससँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्न गएको हो। तर, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार बढे पनि अत्यास लाग्दो स्थिति छैन। रामु पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक