विराटनगर, ९ मंसिर। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

हिक्मत कार्की नेतृत्वले ल्याएको कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश प्रतिस्थापनको तयारी गरेको हो । कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा आज कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने दैनिक कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

सरकारमा रहेका माओवादी र जसपाले बजेट ल्याउनु भन्दा एक साता अघि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि कार्कीले जेठ ३२ अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।

दोस्रो पटक पनि उनले सो अध्यादेशलाई निरन्तरता दिएका थिए । सो बजेटमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा चालूतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपैयाँ अर्थात् १९.८७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । पूँजीगत तर्फ भने हालसम्ममा १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपैयाँ अर्थात् ७.५४ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको दैनिक कार्यसूची अनुसार शनिवारको बैठकमा उक्त विधेयक पेश हुन लागेको हो ।

‘कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई प्रस्ताव स्वरूप सभामा पेश हुने,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका आयोजना, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको आयोजना र प्रदेश सरकारको स्रोतबाट अध्यादेश बजेटमा उल्लेखित सम्झौता भइसकेका कार्यक्रम बाहेकलाई पुनर्विचार गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।

अध्यादेशबाट आएको बजेटभन्दा केही आकार बढ्न सक्ने प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । बजेटमा भौतिक विकास भन्दा मानवीय विकासलाई ध्यान दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा २५ लाखभन्दा मुनिका आयोजना नराख्ने पनि जनाएको छ ।