नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद र सत्ताका लागि मात्रै ‘जनयुद्ध’ भएको आरोप लगाएका छन्।

काठमाडौंमा मंगलबार मानव अधिकार रक्षकहरूको सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले पछिल्ला गतिविधि हेर्दा ‘जनयुद्ध’ सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै रहेको प्रष्ट भएको बताए।

राज्य जोगाउने नाममा वा ‘जनयुद्ध’ चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाममा मात्रै ‘जनयुद्ध’ भएको ओलीको भनाइ छ। ‘सत्ता र प्रधानमन्त्री पदका लागि १७ हजार मानिस मर्नुपर्ने?,’ ओलीको प्रश्न छ, ‘पछिल्ला गतिविधि हेर्दा ‘जनयुद्ध’ सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै रहेको प्रष्ट हुन्छ।’

माओवादीले त्यसबेला हिंसा किन गरेको भन्ने अहिले पनि पुष्टि गर्न नसकेको ओलीको भनाइ छ। युद्धका पीडितले हालसम्म पनि न्याय नपाउनु दु:खद भएको उनले बताए।

‘हामीले साह्रै जटिल अवस्था पार गरेर आयौँ। धेरै जटिल अवस्था। एउटा त, हिंसात्मक द्वन्द्व भयो। हिंसा किन र केका लागि भयो? त्यसको पुष्टि कसैले गर्न सकेको छैन,’ ओलीले भने, ‘जनताले आवाज राख्न, बोल्न पाएन, बोलेर आफ्ना कुरा र हित राख्न पाएन भन्ने अवस्था थिएन। संविधानले बोल्ने अधिकार, संगठित हुने अधिकार दिएको थियो।’

हिंसा किन भएको अहिलेसम्म पुष्टि हुन नसकेको बताएका ओलीले १७ हजार मानिस मारिएको र त्यसबेला मानव अधिकारको अवस्था भयावह रहेको पनि बताए।

‘अहिले पनि शरीरमा गोली बोकेर मानिस हिँडेका छन्। कोही वर्षौंसम्म विस्तारमा परेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो। हिंसाको मात्रै कुरा होइन, आतंक बेग्लै खालको थियो। मान्छे गाउँमा बस्न सकेनन्। सदरमुकाम गए, सदरमुकाममा बस्न सकेनन् राजधानी आए, राजधानीमा बस्न सकेनन् विदेश पलायन भए,’ उनले भने।

ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून १८ वर्षसम्म नटुंगिनु बिडम्बना भएको बताए। हिंसा मच्चाउनेहरु सरकारमा पुगेर शासक भइसक्दा समेत पीडितलाई पीडामै राख्नु कति सम्मको न्यायसंगत हो भन्दै उनले प्रश्न गरे।

उनले लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसलाई मात्र आएको बताए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति लक्षित गर्दै ओलीले टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु सँगै सरकारमा रहेको बताए।

‘यस्तो बेलामा किन शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन नसकेको?,’ उनले भने, ‘ट्रान्ज्सिनल जस्टिस १८ वर्षसम्म नटुंगिएर यत्तिकै पर सारेर बस्नु हुने कुरा हो? पीडितलाई पीडामै राखेर हिंसा मच्चाउने सरकारमा उहिले नै गइसके। पीडित जस्ताको त्यस्तै। संक्रमणकालीन न्यायका कुरा किन उपलब्ध गराउँदैनौँ, राज्यको तर्फबाट मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने, हिंसा मच्चाउने, विद्रोही भनिने पनि सरकारमा नै छन्। दुई वटै सरकारमा बसेर शासक भएका छन्, किन टुंगिदैन?’

(न्युज एजेन्सी नेपाल)