श्रमजीवी वर्ग अजेय शक्तिशाली सङ्गठित शक्ति हो । दास युग र सामन्ती युगलाई सत्ता पलट मजदुर वर्गले नै गरेको थियो । त्यसैले माक्र्सवादले श्रमजीवी वर्गलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी उत्पादक शक्तिको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । उत्पादनमा मानिसले प्रयोग गर्ने साधनहरू पुँजी, भूमि, श्रम, सिप सबै मिलेर उत्पादक शक्ति बन्छ । उत्पादक शक्तिले उत्पादनका साधनहरूलाई सञ्चालन गरेपछि मात्रै उत्पादनका साधन सक्रिय शक्तिको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ अन्यथा उत्पादनका साधन निष्क्रिय हुन्छ ।

श्रमजीवी वर्गलाई उत्पादनका साधनबाट वञ्चित गरिएका कारण उनीहरू श्रम बेच्न बाध्य हुन्छन् । श्रमजीवी वर्गले गरेको शारीरिक वा मानसिक श्रमको परिणामस्वरूप उत्पादनमा वृद्वि हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियामा श्रमजीवी वर्गको सहभागितालाई कार्लमाक्र्सले उत्पादनको सामाजिकीकरण भनेर व्याख्या गरेका छन् तर उत्पादनबाट आएको लाभ, प्रतिफल वा मुनाफा भने केही सीमित व्यक्ति वा मालिकमा केन्द्रीकरण गर्ने परिपाटीकै कारण अन्तरद्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । यो नै पुँजीवादभित्रको मुख्य अन्तरविरोध हो । यति मात्रै होइन पुँजीवादमा श्रमजीवी वर्गले गरेको श्रमको पनि उचित मूल्य/ज्याला/पारिश्रमिक प्राप्त हुँदैन । सस्तो श्रम गराएर धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने मालिक/पुँजीपतिको लालसा रहेको हुन्छ । शोषण नगरीकन पुँजीवाद टिक्न सक्दैन । यसलाई माक्र्सले अतिरिक्त मूल्यको शोषण हो भनेर औँल्याउने काम गरेपछि मात्रै पुँजीवादको शोषणको पटाक्षेप भएको हो ।

पुँजीवाद सधैँभरि टिक्न सक्दैन । माक्र्सका अनुसार साइकलको पाङ्ग्रा घुमे जस्तो पटक पटक पुँजीवादमा आर्थिक सङ्कट सिर्जना भई रहन्छ । त्यही भएर सङ्कटग्रस्त बनेको पुँजीवादले सङ्कटबाट बच्नका लागि नयाँ जामा लगाए झैँ ‘नवउदारवाद’ को अर्थनीतिलाई संसारभर सन् १९९० को दशकदेखि अवलम्बन गरेको छ । उत्पादन, सेवा र वितरणलाई बजारमा छाडिदिने नवउदारवादी अर्थनीतिमा उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गरियो ।

सन् १९९० देखि अवलम्बन गरिएको उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीतिले सबैभन्दा बढी श्रमिक वर्ग प्रताडित भएका छन् । खुला बजार नीतिका कारण देशभित्रका उद्योगधन्दा, सार्वजनिक संस्थानलाई धराशायी बनाएर वा निजीकरण गरेर बहुराष्ट्रिय निगमका वस्तु र सेवालाई बेरोकटोक नेपाली बजारमा प्रवेश गराएपछि धराशायी भएका उद्योगधन्दा उठ्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । म्यानुफेक्चरिङ उद्योगधन्दाभन्दा पनि सेवा उद्योगहरू फस्टाउन थालेपछि श्रम बजारमा बेरोजगारी अवस्था भयावह बन्न पुगेको छ ।

देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएपछि हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने पाँच/छ लाख श्रम शक्ति बेरोजगार अवस्थामा पुगेका छन् र कामको खोजीमा छट्पटिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । देशभित्र उत्पादन भएका इन्जिनियर, डाक्टर, नर्ससमेत बिदेसिन बाध्य छन् । अहिले त वार्षिक झन्डै सात/आठ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले कामको छनोट गर्न नपाउने, समयोचित तलब/ज्याला/पारिश्रमिक माग गर्न नपाउने, सङ्गठित हुन ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने र मालिक वा कम्पनीले तोकेको सुविधामा मात्रै काम गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले एकातिर ‘नवदास’ उत्पादन गरिरहेको छ भने अर्कातिर सस्तोमा श्रम निर्यात गरेर दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय भएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा दुई/तीन प्रतिशत दक्ष, २२/२३ प्रतिशत अर्धदक्ष र बाँकी ७५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक गई रहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा अदक्ष श्रमिक भएपछि न्यून ज्याला र सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले विदेशमा गएर काम गर्दा सङ्गठित हुने, युनियन बनाउन पाउने, आफ्ना पिरमर्का रोजगारदाता र सम्बन्धित देशको सरकार समक्ष माग राख्न पाउँदैनन् । जे जतिसुकै अप्ठ्यारो, साह्रोगाह्रो परे पनि पुँजीपति, मालिक, कम्पनीको नीति र आदेशमा काम गर्न विवश हुनु परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि आफ्नो इच्छा अनुसारको वा अन्य कार्य क्षेत्रमा काम गर्न, सरुवा हुन पाउँदैनन् । यसै भएर वैदेशिक रोजगारीले नवदास उत्पादन गरिरहेको छ ।

नवउदारवादी अर्थनीतिले देशभित्र उत्पादन र रोजगारी वृद्वि गर्न नदिएपछि देशभित्र आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विकास निर्माणका सामग्री विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने र यो आयात गर्न दुःखजिलो कमाइ बचत गरेको रेमिट्यान्स बापतको विदेशी मुद्रा वस्तु आयातमा खर्च गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र धानी रहेको छ । रेमिट्यान्सबापतको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, घरघडेरीमा खर्चेर सकिने गरेको छ । जब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ खानेपानी, खाद्यान्न जनताको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकारको विषय हो । त्यसैले यी वस्तु र सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो तर यी वस्तु र सेवा नवउदारवादी अर्थनीतिको कारण निजीकरण र व्यापारीकरण भइरहेको छ । संविधानमा यी विषय जनताको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि नवउदारवादका हिमायतीहरूले यी सेवा र वस्तुलाई सर्वसुलभ हुन दिँदैनन् । अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक अन्तरविरोध र विरोधाभाष नै यही बनेको छ ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, देशभित्र व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न राष्ट्रिय पुँजीको व्यापक मात्रामा विकास गर्नु पर्छ । जनताले कमाएर बचत गर्ने पैसा राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा विकास र परिचालन गर्न प्रथमतः जनताको आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्नै पर्छ । अनि मात्रै जनताको बचत रकम राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा परिचालन गरेर व्यापक मात्रामा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । यस्तै दलाल पुँजीवादको बिगबिगीसँगै बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रणका लागि सुशासनयुक्त शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गरेर मात्रै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुने छ । अनि मात्रै व्यापक रोजगारी सिर्जना गरेर गरिबी र बेरोजगारी न्यून गर्न सकिन्छ र श्रमिक वर्गले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

यस्तै विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवाद र साम्राज्यवादले श्रमजीवी वर्गमाथि गरिरहेको शोषण, हत्या हिंसा, आतङ्कलाई विरोध, भण्डाफोर, सङ्घर्ष र आन्दोलन गरेर मात्रै श्रमजीवी वर्गको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । अनि मात्रै श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियवादको भावनाबाट प्रेरित हुँदै यसलाई आत्मसात् गरेर श्रम आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन पर्छ । प्रगतिशील, समाजवादी विचार बोक्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्र छ, जसले पुँजीवादको विरोध गर्छ, जसले विश्व साम्राज्यवादले श्रमजीवी वर्गका सामु गरिरहेको हत्या, हिंसा, आतङ्क, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा प्रभुत्व कायम गर्ने काम गरिरहेको छ, यसका विरुद्ध सङ्घर्ष जरुरी छ । श्रमिक पक्षीय श्रम आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रमा नेपाली श्रमजीवी आबद्ध भएर, प्रतिनिधित्व गरेर सहयोग र ऐक्यबद्धता प्राप्त गरेर मात्रै पुँजीवाद र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन सशक्त बन्न पुग्छ । अन्यथा सदैव पुँजीवाद र साम्राज्यवादले श्रमजीवी वर्गमाथि शोषण गरिरहने छ ।

गोरखापत्रअनलाईनबाट ।।