मानव सभ्यताको विकास कला, संस्कृति, प्राविधिक धार र दक्ष मानवीय संसाधन विकासबाट मात्र सम्भव भएको विश्व शिक्षा इतिहासबाट थाहा पाइन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान त्यस राष्ट्रमा रहेको विकाससँग पर्यायवाची नामबाट पहिचान गर्ने गरिन्छ । जुनसुकै राष्ट्रका विश्वविद्यालयले अपनाएका पाठ्यक्रम, शिक्षा विकासमा राष्ट्रले गर्ने आर्थिक लगानी, विश्वविद्यालयप्रति लगावयुक्त राजनीतिक प्रणाली, कर्तव्यनिष्ठ प्राध्यापक, कर्मचारी तथा जेहेनदार विद्यार्थी, तिनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर र अनुसन्धान तथा प्रचारप्रसारमुखी व्यावसायिक शिक्षा पद्धतिले मात्र दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्र विकास अघि बढिरहेको दृष्टान्त हामी पाउँछौँ । सयौँ वर्षसम्मको अनवरत् प्रयासले मात्र गुरुकुलीन तक्ष्यशिला, नालन्दा जस्ता महाविद्यालय र आधुनिक युगका हवार्ड, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड जस्ता हजारौँ विश्वविद्यालय आज संसारभर प्रख्यात भएको विषयलाई पनि हामीले हृदयङ्गम गरी अघि बढ्नु पर्छ ।

उच्च शिक्षा र महाविद्यालयको सङ्क्षिप्त इतिहास

लगभग एक सय वर्षअगाडि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले प्रथम पटक नेपालमा उच्च शिक्षाको जग बसालेका हुन्। विसं २००७ को प्रजातन्त्रिक आन्दोलनपश्चात् २०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै पाँच–छ दशकसम्म पूर्ण रूपमा नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा अतुलनीय योगदान पु¥याएको छ । विसं २०४३ सालमा हालको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विसं २०४८ सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, विसं २०५५ सालमा पूर्वाञ्चल तथा पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भई नेपालको उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति विकासमा लगभग एक तिहाइ हिस्सा ओगटेर अघि बढेको इतिहास छ ।

विसं २०६३/६४ पछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना भएपछि कृषि र वन विज्ञान, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, राजर्षिजनक, लुम्बिनी बौद्ध, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाँच–छ वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खुलेका छन् । अझै राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको नामबाट खोल्न लागिएका योगमाया तथा नेपाल विश्वविद्यालयको नामावली हेर्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा उच्च शिक्षा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार नै खोलिएका जस्तो भान हुन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपछि खुलाइएका यी प्रायः सबै विश्वविद्यालयले अपनाएका ऐन, नियम, कार्यविधि तथा अवलम्बन गरिएका प्राज्ञिक कार्यक्रममा समेत ध्यान पु¥याउँदा यी सबै विश्वविद्यालय पनि त्रिविको भौतिक सम्पत्ति हडप्ने, जनशक्ति भागबन्डा गर्ने, विसङ्गति अनुकरण र अनुसरण गर्ने आदि कारणले गर्दा राजनीतिक भागबन्डा र पुराना शैलीकै प्राज्ञिक कार्यक्रम लागु गर्ने महाविद्यालयका रूपमा पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।

नेपाली उच्च शिक्षाका वर्तमान स्वरूप

गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर लगभग पाँच लाख ७० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि भर्ना भएकोमा त्रिविले मात्र लगभग ७९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सबै राप्ट्रिय विश्वविद्यालयमा गरी कुल १६२ आङ्गिक, ५३९ सम्बन्धन प्राप्त र ७५४ निजी क्याम्पस तथा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त ५७ वटा क्याम्पस गरी नेपालमा जम्म १५१४ क्याम्पस रहेका छन् । विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दो मात्रामा रहनु तर स्वदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्या रहनुले हाम्रा विश्वविद्यालयले गम्भीर भई सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालका आङ्गिक कलेजमा प्राध्यापनरत १० हजार ९१६ प्राध्यापक, सोहीबमोजिम कर्मचारी तथा प्राइभेट क्याम्पसका १० हजार ५८४ प्राध्यापक गरी कुल २१ हजार ५०० प्राध्यापक तथा अन्य सबै कर्मचारीप्रति गरिएको राज्यको लगानी, विश्वविद्यालय, क्याम्पसमा निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारको लगानी वार्षिक रूपमा घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा आकलन गर्दा अब नेपालका शिक्षाविद्, योजनाकार तथा राजनीतिक नेतृत्वदायी संस्थाहरूले गम्भीर भई सोच्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको छ ।

केवल राजनीतिक दबाबमा मानवीय संसाधन तथा भौतिक संरचनाको प्रक्षेपण नगरी खोलिएका थुप्रै क्याम्पस आज मर्जर वा खारेजी अवस्थामा रहनु, गत वर्ष मात्र लगभग ११८ हजार विद्यार्थी विदेश पलायन रहनु, भावी युवा पुस्तालाई देशप्रतिको शिक्षा तथा रोजगार अवसरजन्य शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास नरहनु आदि कारणले गर्दा अब सबै विश्वविद्यालयले आफूले आफैँलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको छ । विश्वप्रख्यात नेता नेल्सन मन्डेलाको “राष्ट्र बिगार्नमा शिक्षा क्षेत्र धराशायी बनाए पुग्छ” भन्ने उक्तिलाई हाम्रा राजनीतिक नेता, शिक्षाविद् तथा बुद्धिजीवीले गम्भीर भई सोच्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको छ ।

नेपाली उच्च शिक्षा सुधारार्थ आवश्यक सुझाव

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहस्राब्दी विकास परियोजना (२०१५), राष्ट्रिय शिक्षा नीति (२०१९) तथा राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा नीति (२०१९) परिलक्षित शैक्षिक रणनीति, राष्ट्रिय शिक्षाका ‘छाता ऐन’ तथा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०३० भिजन’ जस्तै सबै खाले प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई सबै विश्वविद्यालयले यथासम्भव छिटो अनुसरण गर्नु पर्छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई खाली प्रोपोगन्डा मात्र बनाउनुभन्दा पनि विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली, कार्यविधि प्रक्रियागत रूपमा सच्याएर राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने चेष्टा गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय बजेटमै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ ।

अहिले प्राविधिक धारमा जम्मा २० प्रतिशत र स्नातकोत्तर तथा सोमाथिका शैक्षिक योग्यतामा १० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना भई अध्ययनरत छन् । हालको नेपालको शैक्षिक परिवेशलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामार्फत राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार सुहाउँदो रोजगारमूलक शिक्षामा राज्यले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । युनेस्कोले परिलक्षित गरेको राष्ट्रका ४० प्रतिशत जनता उच्च शिक्षामा सामेल हुनुपर्नेमा नेपालका २० प्रतिशत मात्र जनता उच्च शिक्षामा लागेकोमा थप महिला विद्यार्थीको पहुँचसहित उच्च शिक्षामा अझै लगानी बढाउनु पर्छ ।

विश्वविद्यालयमा नियुक्त पदाधिकारीमा प्रशासनिक मोह बढिरहेका बेला प्राज्ञिक उन्नयनका कार्यक्रममा बढी उन्मुख गराउने समन्वयकारी नीति सबै शैक्षिक निकायले अवलम्बन गर्नु पर्छ । आन्तरिक विश्वविद्यालयमा कार्यकारी पदका व्यक्तिबिच तथा विश्वविद्यालय–विश्वविद्यालयबिच पनि स्वस्थवर्धक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न सरोकार पक्षले ध्यान आकृष्ट गर्नु पर्छ । सन् १९५० वरपर सँगसँगै नयाँ व्यवस्था अँगालेका चीन र भारत तथा सन् १९८० पछि खुलेका कोरियन तथा सिङ्गापुरका विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरेका राष्ट्रिय उच्च शिक्षा नीति, पठनपाठन, अनुसन्धान र प्रविधि प्रचारप्रसारमा त्यस देशले गरेको लगानी, रोजगारजन्य उद्यमशीलतामूलक पाठ्यक्रम र नवीनतम प्रविधिलाई अध्ययन गरी सोहीबमोजिम कम्तीमा पनि केही सङ्गतयुक्त कार्यक्रम लागु गर्न नेपाली विश्वविद्यालय पछि पर्नु हुँदैन ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको नाममा अनावश्यक छलफलभन्दा पनि गुणस्तरीय राज्य जनशक्ति निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ । नयाँ नयाँ पाठ्यक्रम, अनुसन्धानमुखी अध्ययन विधिमा व्यापकता, राष्ट्रिय श्रमबजार सुहाउँदो शौक्षिक कार्यक्रम र तिनीहरूको समन्वयकारी सहकार्य, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र भौगोलिक क्षेत्र सन्तुलित मानव संसाधन र पूर्वाधार प्रक्षेपणको खाँचो छ ।

विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमुखी कार्यको ‘पेटेन्ट राइट’ तथा विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विशिष्ट कार्यक्रमको गुणस्तर निर्धारण कार्यमा विश्वविद्यालयको अभिभावकीय संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सबै विश्वविद्यालय अघि बढ्नु उचित हुन्छ । यसो गर्न सक्दा मात्र भावी पुस्ताका लागि दिगो शिक्षाको जग बस्ने छ । राज्यभित्र नै युवा पुस्ताको लगाव बढ्न गई राष्ट्र विकास हुने विषयमा कसैको दुई मत हुनै सक्दैन । सङ्घीय राज्यको परिकल्पना र क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई अङ्गीकार गरी सापेक्षिक एवं सन्तुलित विकास नै अबका विश्वविद्यालयको निर्दिष्ट लक्ष्य र कार्यक्रम हुनु पर्छ ।

निष्कर्ष

विगतका दिनमा नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर र विश्वास भरपर्दो थियो । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भइसकेपछि राज्यले बहुविश्वविद्यालय स्थापना गरेपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार विकाससँगै नेपाली उच्च शिक्षाको गुणस्तर तुलनात्मक रूपमा हृास हुँदै गएको पाइन्छ । स्रोत परिचालन, पेसागत सङ्घ सङ्गठन व्यवस्थापन, आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक स्वायत्तता तथा अनुसन्धानमुखी पाठ्यक्रमको निरन्तरताले मात्र नेपाली विश्वविद्यालय उक्सन सक्ने देखिन्छ । सङ्घीय नेपालका सातै प्रदेशको सामरिक भूगोल, जनजीवन र हावापानी सुहाउँदो भिन्न प्रकृतिको पाठ्यक्रम निर्माण तथा तिनीहरूको अनिवार्य अवलम्बन नै नेपाली विश्वविद्यालयका अन्तिम मापक हुन सक्छ । सबै नेपाली विश्वविद्यालयले देश, जनता र विद्यार्थीको गुणस्तर हेरी दीर्घकालीन भावी कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नु नै वर्तमानमा विशिष्ट कार्यक्रम हुने छ ।