गोपीनाथ मैनाली

विकास र समृद्धिको प्रमुख आधार प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाहरू हुन् । प्रकृतिले आफ्ना सतह, भूगर्भ र पर्यावरणमा निःशुल्क रूपमा दिएका उपहार नै कुनै पनि मुलुकको दिगो विकास, प्रगति र खुसीका आधार हुन् तर ती स्रोतहरूले आफैँ उपयोगिता सिर्जना गर्न सक्दैनन्, उपयुक्त व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गरेर नै स्रोतले उपयोगिताको सिर्जना गर्छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत सम्पदा प्रचुर भएको मुलुक हो । कतिपय मुलुकले उपलब्ध स्रोत सम्पदाको उपयोग गरिसक्दा हाम्रा सबै जसो प्राकृतिक स्रोत अहिले पनि पवित्र छन्, जसले विकास र समृद्धिको ठुलो सम्भावना बोकिरहेको छ ।

प्रकृतिक स्रोत भन्ने बित्तिकै चार प्रकारका विषय पर्छन्– पानी, खानी, वन र भूमि । भूमिको उपलब्धता र उपयोगको दृष्टिमा नेपालमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुल क्षेत्रफल १,४७,५१६ वर्ग किमीमध्ये ९२.९४ प्रतिशत भूमि र बाँकी ७.०६ प्रतिशत जलक्षेत्र पर्छ । कुल भूमिक्षेत्रको २८.७५ प्रतिशत कृषियोग्य मानिन्छ । हाल कृषि जमिनको एक तिहाइ उपयोग नभई बाँझो छ । भूमिको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भूमि नीति, भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन जारी छन् । भूमिको प्रशासन (स्वामित्व व्यवस्थापन) का लागि छुट्टै भूमिसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छ । भूमिलाई उपयोगभन्दा प्रशासन र उत्पादनभन्दा स्वामित्वको विषय बनाइएकाले भूउपयोग ऐनभन्दा भूमि प्रशासन कानुनको बोलवाला छ । व्यक्तिगत स्वामित्वमा भएको कृषि भूमिको खण्डीकरण तीव्र छ । नीतिमा चक्लाबन्दीलाई प्रश्रय दिने भनिएको छ तर स्वामित्व संस्कृति र राजनीतिक चाहना मात्र होइन, कानुनहरूले पनि नजानिँदो रूपमा खण्डीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ । भूमिको कतै अधिक र कतै न्यून उपयोग/अनुपयोग छ । भूमिको वितरणमुखी अभ्यासमा लामो समयदेखि समाज रमाउँदै आएको छ । त्यसैले ठुलो सम्भावना भएको भूमिस्रोत उत्पादनको साधन बन्न सकेको छैन ।

भूमिपछिको व्यवस्थापन संवेदनशीलतामा रहेको अर्को प्राकृतिक स्रोत वन हो । औपचारिक आँकडामा अहिले ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । वन क्षेत्रको परिभाषामा रहेको अवैज्ञानिकताका कारण पनि वास्तविक वन क्षेत्र यति नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । स्वामित्व र संरक्षणका हिसाबमा सरकारी, सामुदायिक र निजी भनेर वन क्षेत्रलाई लिने गरिन्छ । करिब २२ लाख हेक्टर वन २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले संरक्षण र उपयोग गरिरहेका छन् । वन क्षेत्रभित्र झाडी, चरण र पोथ्रा वनस्पतिको आधिक्य छ । पर्यावरणीय सन्तुलन र सौन्दर्यका लागि झाडी/पोथ्राको महत्व भए पनि आर्थिक उपयोगिताका दृष्टिमा ती नगण्य छन् । वन आर्थिक साधन पनि हो र यसको व्यवस्थापनबाट आर्थिक लाभ र वातावरणीय सन्तुलन एक साथ कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मलेसियालगायत मुलुकबाट लिन सकिन्छ । नेपालमा वन नगदे खेती, व्यवसाय र उद्योग हो, वन पैदावार नवीकरणीय बस्तु हुन् भन्ने संस्कृति भित्रिसकेको छैन । वनले ढाकेको २३.३९ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रका रूपमा छ । नेपालमा रहेको ११८ मध्ये ८० पारिस्थितिक प्रणाली यही संरक्षित क्षेत्रमा छन् । साथै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमा ६० प्रतिशतले यी क्षेत्रको अवलोकन गर्छन्। यसबाट के छर्लङ्ग हुन्छ भने संरक्षित क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धनमा पनि महत्व राख्छ । वन, सीमसार तथा संरक्षित क्षेत्र जैविक विविधताका पनि खानी हुन् । प्राणी वनस्पतिको सम्बन्ध, पर्यावरणीय सन्तुलन, मानवीय जीवनका लागि चाहिने सेवाहरू यसैले धानिरहेको हुन्छ । ।

राष्ट्रिय हित र पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि वन क्षेत्रको बहुपक्षीय उपयोग गर्न सकिन्छ । वन र जलाधारको एकीकृत व्यवस्थापन गरेर भू–क्षय नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जैविक विविधता संरक्षण गरेर जीवन सहायता प्रणाली सहज बनाउन सकिन्छ । वन सम्पदाको उपयोगबाट आर्थिक लाभ, रोजगारी र उत्पादन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न र जलवायु वित्तबाट लाभान्वित हुने सम्भावना पनि छ । वनमार्फत कार्बन सञ्चयबाट जलवायु वित्तको फाइदा लिन सकिन्छ । वन पैदावारबाट कतिपय समुदाय जीविकोपार्जन पनि गर्दै आएका छन् । कतिपय सम्प्रदायको त जीवन संस्कृति नै वनसम्पदामा आधारित छ । वन र जीवनको सम्बन्ध उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन् तर वनप्रति तहगत सरकार, समुदाय र राजनीतिक तह अपेक्षित संवेदनशील छैन । परिणामातः वन क्षेत्र विनाश हुनुका साथै जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली, जलाधार र वातावरणीय चुनौती देखिँदै छन् । यसमा आश्रित जनसङ्ख्या र आर्थिक क्षेत्र सङ्कटमा पर्दैछन् । चुनाव र अन्य राजनीतिक अवस्था तरल भएको बेला वन तथा जीवजन्तुको विनास व्यापक हुँदै आएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा वन प्रणाली अस्तित्वको सङ्कटमा छ । त्यहाँ वयस्क रुख काटिएपछि पुनः त्यही अवस्थामा पुग्न शताब्दी पर्खनु पर्छ । यार्सा, पाँचऔँले, पाखनवेत, पदमचाललगायत जडीबुटी वनस्पतिको दोहनका कारण पनि हिमाली पाखेवन चिसो मरुभूमितर्फ धकेलिएका छन् ।

प्राकृति स्रोत व्यवस्थापनको तेस्रो क्षेत्र पानी हो । पानी व्यवस्थापन वन तथा भूमिको व्यवस्थापनसँग जोडिएर आउने गर्छ । नेपालमा छ हजारजति हिमनदीबाट वार्षिक दुई खर्ब २४ अर्ब ३१ करोड घनमिटरजति पानी बगिरहेको छ । नदी डाइभर्सन, नदी मिलान, सिँचाइ, ऊर्जा, घरायसी उपयोग, मनोरञ्जन र पानी प्रशोधन व्यवसायमा यसलाई उपयोग गरी बहुपक्षीय फाइदा लिन सकिन्छ । तीन ठुला रिभर बेसिनलाई संरक्षण र उपयोग गरी जलाधार र जैविक विधिताको लाभ लिन सकिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पानी निःशुल्क प्राकृतिक साधन मात्र होइन, बहुउपयोगको क्षेत्र र रणनीतिक विषय पनि हो । नेपाल हिन्दकुश क्षेत्रको ताजा पानीको भण्डार हो, हाम्रा हिमालहरू ताजा पानीका अजस्र स्रोत हुन् । अपार सम्भावना र प्रशस्त फाइदा दिन सक्ने जलसाधनको व्यवस्थापन गर्न नेपाल पछि परेको छ । ‘ह्वाइट गोल्ड’ भनिने सतह पानी बगिरहेको छ । उपयोगमा कहिले राष्ट्रियताको मुद्दा प्रखर बन्छ, कहिले स्थानीयताको । तापनमान वृद्धिका कारण हिमालहरू उच्च जोखिममा छन् । वन विनाश, अतिक्रमण, भूस्खलन÷गलत तरिकाले भूमिको उपयोगका कारण जलाधार रित्तिँदै छ । सतह पानीको मात्रा घट्दै छ । परम्परागत पोखरी/हिटी, धारा र कुवाहरूको अस्तित्व नै मेटिएको छ । भूमिगत पानीको उग्र दोहनले पानीको तह झर्दै जमिन भासिँदै छ । पानीको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रचु्रतामा अभाव देखिएको छ । पानीजन्य तनाव बढ्दै छ । यसले तत्काल जनस्वास्थ्य, उत्पादन प्रणाली, वातावरण चक्रमा प्रभाव परिरहेको छ भने दीर्घकालीन रूपमा प्राणी–वनस्पतिको जीवन अस्तित्वमा नै प्रतिकूल हाँक दिएको छ । अहिलेको पुस्ता आफ्नै सन्ततिप्रति जिम्मेवार देखिएको छैन । भविष्यप्रति अनुत्तरदायी पुस्तालाई आउने सन्ततिले कुन्नि कसरी लेला ?

प्राकृतिक स्रोतको नदेखिएको क्षेत्र खनिज सम्पदा वा भूगर्भ हो । खनिजलाई पनि धातुजन्य र गैरधातुजन्य वर्गमा राखेर उल्लेख गरिन्छ । नेपालको भौगोलिक/भौगर्भिक बनोट, भू–अवस्थिति र प्राकृतिक अवस्था हेर्दा खनिज/खानीजन्य सम्पदाको पनि धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो । २,५०० किमी हिमाली क्षेत्र खानीका स्रोत मानिन्छन् । अभ्रक, तामा, फलाम, सिसा, ढुङ्गाजन्य वस्तुहरूको क्षेत्र पहाड हो । उपत्यका, पहाड तथा तराईका केही भूभागममा प्राकृतिक ग्यास/पेट्रोलियम, कोइलाको सम्भावना छ । युरेनियम जस्ता बहुमूल्य वस्तु पाउन सकिने सम्भावना आकलन गरिएको छ । नेपालको फलाम गुणस्तरका रूपमा पनि माथिल्लो स्तरको रहेको धौवाजी फलाम कारखानाको परीक्षणबाट देखिएको छ । ढुङ्गाजन्य (लाइमस्टोन, मार्बल, खरिढुङ्गा, ग्रेनाइट आदि) खानीहरूको सम्भावना धेरै छ । ठुलो सम्भावनाका खानीजन्य वस्तुको भौगर्भिक खनिज सम्पदाबाट मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केवल २.४ प्रतिशतको मात्र फाइदा पाएको छ । धेरै जसो खानी/खनिज पहिचानका चरणमा छन् । कतिपय खनिज सम्पदाको उत्खनन र उपयोगमा भौगोलिक र सामाजिक जोखिम पनि छ भने यदाकदा तिनीहरू राजनीतिक र रणनीतिक जोखिमा पनि पर्ने गरेका छन् । खानीजन्य वस्तुको व्यवस्थापनमा ढुङ्गा–गिटी, बालुवा र भौगर्भिक पानीको तीव्र दोहन भइरहेको छ । अव्यवस्थित भूमि उपयोग, जग्गाको खण्डीकरण, वन क्षेत्र अतिक्रमण, नदी किनारा खन्ने/खोतल्ने क्रियाकलापले वातावरण, जलाधार र पारिस्थितिक प्रणालीलाई एकसाथ बिगारिरहेको छ । यी कार्यले प्राकृतिक सौन्दर्य पनि कुरूप भएको छ । प्रकृतिका अमूर्त सम्पदाहरू पनि क्षयीकरण भइरहेका छन् । दुःखको कुरा वन, पानी, भूमि र खानीको तीव्र दोहन अविवेकी उपयोगको सञ्जाल नै बनिसकेको छ, जसमा नीति तह र प्रशासन पनि समेटिएको छ र राजनीतिले संरक्षण दिएको छ । यसलाई तोड्न पनि निकै ठुलो प्रयास चाहिने देखिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत सम्पदा व्यवस्थापनका लागि नीति संरचनाको भने त्यति अभाव छैन । संविधानले वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र स्वच्छ वातावरणका लागि राज्यलाई निर्देश गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदा राज्यका तहहरूबिच सामन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने प्रावधान संविधानले राखेको छ । कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था जे जस्ता भए पनि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षणमा व्यवस्थित र दीर्घकालीन सोच व्यवहारमा देखिएको छैन । केवल तत्कालीन उपयोग, त्यो पनि तीव्र दोहन गरी लाभ लिने प्रवृत्तिमा मात्र निकाय वा समुदाय रमाएका छन् । यसबाट समाजले बेहोर्नु पर्ने लागतको वास्ता गरिएको छैन । यसर्थ विकास र वातावरणको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु अहिलेको खाँचो हो । सन्तुलित वातावरण नै सबल अर्थतन्त्र (गुड इकोलोजी इज गुड इकोनोमी) हो भन्ने तथ्यको अन्तरबोध अहिलेको आवश्यकता हो ।