श्याम मैनाली

वैदेशिक लगानी एक देश वा संस्थाले अर्को देशमा गरिने लगानी हो । विशेष गरी विकासोन्मुख देशका लागि यसको उपादेयता अत्यन्त ज्यादा रहन्छ । लगानी आएको देशका लागि त्यहाँको स्रोतसाधनको परिचालनमा यसले थप सहयोग प्रदान गर्छ । यसबाट नयाँ व्यवस्थापकीय तौरतरिकाको प्रयोग हुन्छ । वित्तीय स्रोतसाधन भित्रिन्छ र बजारमा पहुँच प्राप्त हुन्छ । नयाँ नयाँ प्रविधिमार्फत सम्बन्धित देशको विकासको गतिमा तीव्रता आउँछ । यसबाट वस्तु र सेवाको उत्पादनमा सुधार हुन्छ । आवश्यकता अनुसार राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । विकासको संवाहकका रूपमा विदेशी लगानीलाई स्वीकार गर्नु पर्छ । यसका लागि खुला र एकीकृत बजार व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ । आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास र औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य प्रमाणित भएको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ । ज्याला दरमा वृद्धि हुने स्थिति बन्छ । आर्थिक विकासको आधारशिला तयार हुन्छ । स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरणका लागि सहायकसिद्ध हुन आउँछ ।

विश्वभर नै वैदेशिक लगानीलाई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतिगत मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको परिचालनमा वृद्धि हुने भएकाले पुँजीसम्बन्धी अभावको समस्यालाई समाधान गर्न सहायकसिद्ध भएको छ । विभिन्न देशबिच कानुनी प्रावधान र नीतिहरू लगानीमैत्री बनाई वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यलाई नतिजामा प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ । विकास र निर्माणसम्बन्धी विज्ञ र अर्थविद्को ठुलो समूहले आन्तरिक रूपमा आर्थिक वृद्धिको गतिभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानी भित्र्याउँदा अधिक फलदायी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । वैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धिले कुल मागलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले कम विकसित र स्रोतसाधनको अभाव भएका देशका लागि यो अनिवार्य एवं राम वाण नै साबित भएको छ ।

वैदेशिक लगानीबाट विकासशील देश नेपाल प्रशस्त लाभान्वित हुन सक्नु पर्ने हो तर नेपालमा लगानीको मात्रा र गति अत्यन्त सुस्त छ । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्वको अवस्था, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्नु, कोरोनाको सङ्क्रमणवाट देश प्रभावित हुनु आदि कारणले गर्दा नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित हुन सकेका छैनन् । आफ्नो लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । आर्थिक मन्दीको प्रभाव विश्वमै देखिएको छ । यी कारणले गर्दा विश्वमै वैदेशिक लगानीको प्रवाहमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । शक्ति सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतबाट ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नु पर्छ । भौगोलिक अवस्था पनि अनुकूल छ । दुवै देशका बजारमा नेपालको पहुँच सहज छ । धेरै प्रकारका सहजीकरण दुई देशले गर्दै आएका छन् । दुवै देशका बजारमा नेपालका उत्पादन खपत हुन सक्ने अवस्था छ । सस्तो मूल्य र प्रचुर मात्रामा श्रमिकको उपलब्धताकै कारण नेपालको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छ । अन्य सामथ्र्यसमेत भएकाले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्ने स्थिति छ । एकीकृत व्यापार रणनीतिमा उल्लेख भए अनुसार अन्य देशसँग तुलना गर्ने हो भने १९ वटा क्षेत्रमा नेपाल धेरै उन्नत र सक्षम छ । नेपालको अर्थ व्यवस्था उदारीकरणमा पूर्ण रूपमा समाहित छ । विश्व व्यापार सङ्गठन, बिम्स्टेक, साफ्टासँग आबद्ध छ र विभिन्न प्रकारका सम्झौता भएका छन् । उद्योग नीति र व्यापार नीति वैदेशिक लगानीका लागि सौहार्द र उपयुक्त छन् । संस्थागत व्यवस्थातर्फ लगानी बोर्डको स्थापना भएको छ । सम्भाव्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सबै प्रकारका कार्य गर्न यस बोर्डलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । दुवै पक्षलाई फाइदा हुने अवस्थाको खोजी गर्दै लगानीकर्ताको लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र देशसमेत लाभान्वित हुने गरी लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने प्रचुर सम्भावना र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था छ । नेपालले वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्दै देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन र राष्ट्रको समुन्नतिका लागि ठुलो योगदान गर्नेमा द्विविधा रहने अवस्था छैन ।

नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक प्रभाव परिराखेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ता आफ्नो लगानीलाई जोखिममा पार्न चाहँदैनन् । यो अवस्थामा सुधार आउने सम्भावनासमेत कम देखिन्छ किनकि पहिलो हुने विजयी हुने र समानुपातिक प्रणाली दुवैलाई नेपालको संविधानले आत्मसात् गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन भई राखेको छ । नीतिगत अस्थिरता छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । अर्थ व्यवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै आएको छ । ठुलो सम्भावना रहेको स्थिति भए पनि नेपालमा आवश्यक ऊर्जाको उत्पादन हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानीका लागि पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सक्नु पर्छ । कानुनी शासन, सुशासन, प्रविधिको विकास, आवश्यक विज्ञताको पनि अभाव छ । यो अवस्थामा नेपाली बजारको भरपुर उपयोग गर्न सक्ने वातावरण विदेशी लगानीकर्ताले पाउँदैनन् । यस अवस्थामा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् । नेपालमा लगानीकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण अवस्थामा सुधार हुने सङ्केतसम्म पनि देखिएको छैन । यस अवस्थामा सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु पर्छ ।

नेपाल र भारतबिच सन् २०१४ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ । यसबाट नेपालले आफ्ना उत्पादन भारतीय बजारमा सहजै पठाउन सक्ने स्थिति छ । यो लगानीको सुरक्षाका लागि सकारात्मक कदम हो तर वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालित आयोजनामा अत्यधिक राजनीतिले अवरोधको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिको साधनको रूपमा यस्ता परियोजनालाई उपयोग गर्ने गलत राजनीतिक सोच नेपालमा हाबी बनेको छ । बिचैमा आयोजना परित्याग गरी लगानीकर्ता जाने पनि गरेका छन् । यस क्रमले निरन्तरता पाई राखेको छ । यसका धेरै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

उल्लिखित अवस्थाका बाबजुद नेपाल न्यून आय भएको देशका रूपमा विश्वभर परिचित छ । त्यसैले विकासका रणनीतिको तर्जुमा गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि प्रयासरत रही आएको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको देशमा धेरै प्रकारका सम्भावना पनि रहेका हुन्छन् । विदेशी संस्था तथा देशको नीति पनि नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने प्रकारको देखिँदै छ । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा उपयुक्त प्रकारले प्राथमिकीकरण हुनु जरुरी छ । यो प्राथमिकताले वैदेशिक लगानीबाट कुन कुन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार निश्चित अवधिमा गर्न सकिने हो स्पष्ट हुनु पर्छ । नेपालमा धेरै प्रकारका सम्भाव्यता रहेका छन् । यी सम्भ्यताको उपयुक्त प्रकारले द्रुत गतिमा विकास गर्न सक्दा देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार गर्न सकिन्छ । लगानीको मात्रासमेत वृद्धि गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई समेटी वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण गर्नु पर्छ । यसका लागि देशले निर्धारण गरेको व्यापार नीति र रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्छ । यी नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अभिप्रायले आधुनिक आर्थिक ढाँचालाई स्पष्ट रूपमा आत्मसात् गरेको छ । यस प्रावधानले लगानीमैत्री वातावरण तयार हुन्छ, वैदेशिक लगानीको क्षेत्र गतिशील र प्रतिस्पर्धी बन्छ । आर्थिक अवस्थामा सुधार सुनिश्चित छ तर देशको राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा सुधार आउनु पर्छ ।

ऊर्जा सङ्कटको समाधानका लागि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । श्रम शक्तिको उपयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनबाट निर्धारित मापदण्डलाई अवलम्बन गरिनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था गरी नियन्त्रकको दिशामा लागी पर्नु पर्छ । राजनीतिक एजेन्डालाई स्थायी संयन्त्रले सहजै आत्मसात् गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी संयन्त्रले साझा एजेन्डा तय गरेर राष्ट्रको समुन्नतिको दिशामा थप सक्रियता प्रदान गरिनु नितान्त जरुरी छ । नेपाल जस्तो देशका लागि वैदेशिक लगानीको उपयुक्त प्रकारले उत्पादक क्षेत्रमा भित्र्याउँदा मात्र आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिको स्थिति बन्छ । यदि देशले वैदेशिक लगानीलाई पर्याप्त मात्रामा आकर्षित गर्न सक्यो भने यसबाट अल्प अवधिमा देशको समुन्नति र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ तर देशको राजनीतिक क्षेत्रमै ठुलो सुधारको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।

गोरखापत्रअनलाइनबाट ।।