तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको पदावधि सकिएको झन्डै चार महिनापछि त्रिविले उपकुलपति पाएको हो । जबकि त्रिवि ऐनमा कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया नै ढिलो थालिँदा नियुक्ति बेलैमा हुन नसकेको हो ।

कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २४ मा सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । समितिले दुई महिनापछि मात्रै उपकुलपति पदमा दरखास्त आह्वान गर्‍यो । त्यहीअनुसार आवेदन दिएका ४३ मध्ये अल्पसूचीमा परेका १४ जनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि समितिले तीन जनाको नाम कुलपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । सिफारिस सूचीमा रहेका मध्येबाट बराल कुलपति एवं प्रधानमन्त्री दाहालको रोजाइमा परेका हुन् ।

उपकुलपति छनोट पद्धतिका विषयमा अनेक टीकाटिप्पणी नआएका होइनन् । नवनियुक्त उपकुलपति बरालको राजनीतिक आस्था प्रधानमन्त्रीको दलसँग निकट रहेको भन्ने सवाल पनि उठेको छ । तर, तजबिजीमा सिफारिस र छनोटको परम्परा रहेका बेला खुला प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास सुरु हुनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै लान सकिन्छ, सुधार्नुपर्छ । तर यो प्रक्रिया विस्तार गर्दै रेक्टर, रजिस्ट्रारजस्ता पदमा पनि दलीय भागबन्डा रोक्न दबाब पुग्न सक्छ । राजनीतिक आस्थालाई जोडेर क्षमताजस्ता सवालमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ भने अब उपकुलपति बरालले कार्यसम्पादनबाट दिनुपर्छ ।

नवनियुक्त उपकुलपति बरालले पदमा बहाल भएकै दिन शुक्रबार केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गरेका छन् । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट दुई वर्षअघि अवकाश पाएका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । त्रिविमा नियुक्त हुने अवकाशप्राप्त पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिँदै आएका बेला उनको यस घोषणाले नजिर बसाउन सक्छ । आर्थिकरूपमा यो सांकेतिक प्रतिबद्धता मात्र हो तर यसले विश्वविद्यालयमा आर्थिक सुशासनको बाटोमा लग्न ठूलो सन्देश हुन सक्छ ।

उपकुलपति बरालले त्रिवि पुनःसंरचना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसका विभागलाई गाभेर स्कुल मोडलमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि छ, जुन त्रिविको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र ‘त्रिवि भिजन २०२०–२०३०’ मा समेत उल्लेख छ । विभिन्न अध्ययन कार्यदल र विज्ञहरूले पनि त्रिवि सुधारका लागि पुनःसंरचनामा जानुको विकल्प नरहेको पहिलेदेखि नै औंल्याउँदै आएका छन् । तर कसैले आँट गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उपकुलपति बरालले योजनाबद्ध ढंगले पुनःसंरचनाको कदम चाले भने त्यो विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनको कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।

उपकुलपति बरालले शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरू आफैंले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउन र त्यसलाई पछ्याउन नसकेकै कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एकीकृत क्यालेन्डर बनाएर यसै शैक्षिक सत्रदेखि सबैका लागि लागू गरिदिएको छ । तैपनि विश्वविद्यालयहरूलाई क्यालेन्डरअनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम गर्न मुस्किल परिरहेको छ । शैक्षिक क्यालेन्डरलाई इमानपूर्वक पछ्याउन मात्र सके पनि त्रिविलाई आफ्नो साख फर्काउन धेरै सहज हुनेछ ।

विद्यार्थीकेन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आयुर्वेद, आम्चीलगायत नयाँ विषय र कार्यक्रम सुरु गर्ने, श्रम बजारमा जोड्ने पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेजस्ता उनका घोषणा पनि सकारात्मक सुनिन्छन् तर तिनलाई उपकुलपति बरालले परिणामबाट देखाउनुपर्नेछ । चारवर्षे स्नातकलाई तीनवर्षे बनाइने उपकुलपति बरालको भनाइ छ । दशकअघिसम्म केहीमा बाहेक तीनवर्षे स्नातक रहेकामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मिलाउन भन्दै चारवर्षे बनाइएको थियो । यसबारेमा कदम चाल्नुअघि पर्याप्त अध्ययन एवं विज्ञहरूको परामर्श चाहिन्छ । किनकि नेपाली उच्च शिक्षाले विश्वस्तरीय मापदण्ड पाउनु जरुरी छ ।

उपकुलपति बराल त्रिवि सुधारमा दृढतापूर्वक अघि बढे भने पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती दलीय राजनीतिको प्रभाव सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्रिविको साख ओरालो लाग्दै गएको नै राजनीतिक हस्तक्षेपले हो । विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संगठनले राजनीतिक आस्थाका आधारमा समर्थन, विरोध/आन्दोलन गर्ने संस्कार बसेको छ । उपकुलपति छनोट प्रक्रिया चलिरहेकै बेला पनि विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुखमा केही राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा गरेका थिए । उपकुलपति बरालले भागबन्डाको विकृति रोक्न सके र योग्यता–क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने पद्धति बसाल्न सके भने मात्र पनि त्रिविले लय समात्नेछ । कतिपय हस्तक्षेप र अवरोध उपकुलपतिको समन्वयकारी भूमिकाले पनि किनारा लगाउन सक्छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर आएकाले उपकुलपति बरालसँग नैतिक बल छ, अब त्यसलाई त्रिविको समृद्धिमा लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि कुलपति र सहकुलपतिले अनुकूल वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठनहरूको पनि रचनात्मक भूमिका हुनुपर्छ । उपकुलपति बरालको होस्टेमा सरोकारवाला सबैको हैंसे भए विद्यार्थी, विश्वविद्यालय र समग्रमा मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बन्ने आधार तयार हुनेछ ।

इकान्तिपुरबाट।।