देवराज अर्याल

नेपालको पहिलो र ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिसौँ उपकुलपतिका रूपमा प्राडा केशरजङ्ग बराल नियुक्त हुनुभएको छ । आवेदन दिने ४३ जना उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्वमध्ये छानिएर प्राडा बराल उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको हो । हुन त उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको टिप्पणी पनि सुनिएका छन् तर यस्ता टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन । यस्ता टिप्पणीलाई स्वाभाविक प्रकारको मनोगत प्रतिक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नवनियुक्त उपकुलपतिले यस्ता टिप्पणीलाई सहज रूपमा आत्मसात् गरी त्रिवि सुधारका रणनीति कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ ।

प्राडा बराल त्रिविको उपकुलपति पदमा नियुक्त भएपछि प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावकले ठुलो आशा र अपेक्षा गरेका छन् । यसका अतिरिक्त सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिले पनि उहाँको बारेमा चासो राखेका छन् । यो चासो नियमित पठनपाठन, तोकिएको समय र कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन र उक्त परीक्षाको नतिजा समयमै प्रकाशन होस् भन्नेमा केन्द्रित रहेको पाइएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो कि शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा नतिजा प्रकाशन सबै प्रकारको लगानीको प्रतिफल हो । जसरी व्यवस्थापनमा ‘इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट’ लाई प्रमुख लक्ष्य बनाएर काम गरिन्छ, त्यसरी नै उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा विभिन्न अवरोधका कारण सोचे अनुसार त्रिविले सफलता हासिल गर्न नसकेको तथ्यलाई यतिखेर सबैले महसुस गरेका छन् । त्यसैले त्रिवि सुधारका लागि यो समय उपयुक्त हुन सक्छ ।

उच्च शिक्षामा पठनपाठनसँगै अनुसन्धानको ठुलो महत्व हुन्छ । ज्ञान सिर्जनाको मूल आधार अनुसन्धान भएकाले यसको अपरिहार्यतालाई जो कोहीले पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन । उच्च शिक्षामा अनुसन्धान छुटाउनै नहुने विषय हो । यस विषयमा नवनियुक्त उपकुलपतिले पदबहालीको क्रममा पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले विशेष गरी ‘इन्डिजिनियस नलेज’ को अन्वेषण, उत्खनन र विस्तार गर्नुपर्र्ने बताउनुभएको थियो । यो अवधारणा आफैँमा मननीय छ र त्रिविको गरिमालाई उच्च बनाउनका निम्ति पनि यसको आवश्यकता विशेष रूपमा रहेको छ ।

यसै गरी भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन समयको माग र औचित्यको सिद्धान्त अनुसार गर्दै जान सकिन्छ । प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा र वृत्तिविकास तथा पदोन्नतिका अवसरलाई पनि नियमित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा नवनियुक्त उपकुलपतिले तत्काल गर्नुपर्ने प्राथमिक कार्यभार भनेका यिनै हुन् । उल्लिखित अभिभारालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा नवनियुक्त कुलपति कति सफल हुनुहुन्छ, त्यो आगामी दिनमा उहाँले अपनाउने रणनीति, निर्णय क्षमता, कार्यशैली र संयोजनकारी सिप र उहाँमा रहेको ज्ञानले निर्धारण गर्छ ।

सार्वजनिक रूपमा नै त्रिविमा समस्यै समस्या छ भनेर चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । यसमा केही सत्यता पनि छ । कलेजहरूमा नियमित पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन भई नै रहेको छ तर तोकिएको समयमा परीक्षाको नतिजा भने प्रकाशन हुन सकेको छैन । यस विषयलाई भने तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले पनि त्रिविको कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठेको हो । नवनियुक्त उपकुलपतिले नतिजा प्रकाशनमा भइरहेको विलम्बको विद्यमान नियतिमा समाधान गर्न जस्तोसुकै अप्रिय भए पनि ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्नु आवश्यक छ । यस्तै नयाँ नयाँ प्रविधि र उपकरणमा प्राध्यापक र कर्मचारी अभ्यस्त बन्दै जानु पर्छ । यसका लागि त्रिविले वातावरण भने तयार गर्नु पर्छ ।

नवनियुक्त उपकुलपतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्थामा सुधार ल्याउन चारवर्षे स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई तीन वर्षमा ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ । यसैगरी हालका विषयगत विभागलाई खारेज गरेर स्कुलको अवधारणामा जान सकिने जनाउँ दिनुभएको छ । यहाँनेर खर्च कटौतीको प्रसङ्ग पनि आएको छ । उल्लिखित सवाललाई सार्वजनिक बहसमा लैजान सकिन्छ । साथसाथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यमान भीमकाय संरचनालाई रूपान्तरण गर्नु पर्छ कि भन्ने बहस पनि आइराखेको छ । यस्ता विषयमा पनि नवीनतम सोचका साथ बहस गर्दै एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ तर यति गर्दैमा त्रिवि सुधार भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुन भने सकिँदैन । मूल कुरा भनेको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनु, सेवा वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याउनु हो । अनि विश्वसनीयता र प्राज्ञिक सक्षमता कायम गर्न सक्नु हो । यसका लागि प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी एवं अभिभावकबिच सहकार्य, समझदारी र समन्वयकारी वातावरणको आवश्यकता पर्छ । विगतमा त्रिपक्षीय समझदारीको वातावरण निर्माण हुन नसक्दा विश्वविद्यालयको धेरै समय तालाबन्दीमै व्यतीत हुन पुग्यो । त्यस्तो नियतिमा अब पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन भन्ने आमअपेक्षा छ ।

हुन त नवनियुक्त उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर आएको हुनाले तुलनात्मक रूपमा अलि बढी नैतिकबल उहाँमा रहन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो तर त्रिविमा लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको खराब राजनीति त्यसै मिल्काउन सकिँदैन, जसले गर्दा त्रिविमा स्वाभाविक र स्वतःस्फूर्त रूपमा हुनुपर्ने निर्णयहरू प्रभावित हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ । यो पक्षलाई निराकण गर्न राजनीतिक उच्च तहमै सहमति र समझदारीको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि नवनियुक्त उपकुलपतिले अलि बढी चनाखो भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘को आफ्नो’ वा ‘को अर्का’ भन्ने मान्यतालाई पूर्ण रूपमा हटाएर प्राज्ञिक निष्ठा र श्रेष्ठताको आधारमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । यद्यपि विश्वविद्यालयप्रतिको अपनत्व भने सबैले महसुस गर्न पाउनु पर्छ । त्यसका लागि अपनाउनु पर्ने विधिमा नयाँ ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ ।

यहाँनेर भागबण्डाको सवाल पनि आउन सक्ने सम्भावना छ । यो विगतले दिएको विरासत पनि हो तर त्रिविको सन्दर्भमा भागबण्डा शब्द आफैँमा पनि उपयुक्त र औचित्यपूर्ण भने होइन । यसलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा निरुत्साहित गर्दै लैजानु पर्छ । त्यसमा पनि प्राज्ञिक र शैक्षिक क्षेत्र भनेको आफँैमा फरक र विशिष्ठ विधा हो । त्यसो त प्राज्ञिक र शैक्षिक विषय संवेदनशील पनि छ । यो सत्य र तथ्यको जगमा अडिनु पर्ने हुन्छ । यो जटिलतालाई सबैले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय परिवेशमा अवलोकन गर्दा सिङ्गो देश ‘सहमति र समझदारी’ कै आधारमा सञ्चालन भएको यथार्थतालाई पनि बेवास्ता भने गर्न सकिँदैन । यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर उच्च शिक्षामा कत्ति पनि पर्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यो पक्षलाई पनि हेक्का राखेर नवनियुक्त उपकुलपतिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य वर्तमान सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण छ । यस अर्थमा कि विश्वविद्यालयमा कर्मचारी, विद्यार्थी, प्राध्यापक सबैका छुट्टाछुट्टै सङ्घ, सङ्गठन क्रियाशील छन् । नवनियुक्त उपकुलपतिले पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएर हासिल गरेको अनुभव र रणनीतिक चातुर्यको समुचित उपयोग यहीँनेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भयो भने त्रिवि सुधारका बाटो खोलिने छ ।

गोरखापत्रअनलाइनबाट ।।