प्रजातन्त्रपछिको सात दशकमा राजनीतिक दलको प्रमुख एजेन्डा नै भूमि सुधार हुँदै आयो । ‘जसको जोत उसको पोत’ को नारा व्यापक उठ्यो । जमिन जोत्नेले पाउनुपर्छ भन्ने माग अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नेपाली समाजमा भूमिको महत्त्व मानिसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षका विकासका साथै समग्र विकास, गरिबी न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन लगायतसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ ।

आज पनि संसारमा भूमि पूजा गर्नेहरू धेरै छन् । यसर्थ जमिन स्वामित्वसँग मात्र होइन, मानिसको भावनासँग पनि दरिलो गरी जोडिएको छ ।

जमिन र मानव सम्बन्ध

मानव आदिम साम्यवादी युग हुँदै, दास युग, सामन्ती युग र पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको आधुनिक विश्व सामाजिक प्राणी हो । आदिम साम्यवादी समाजमा वर्गको अस्तित्व थिएन । मार्क्सका अनुसार वर्गीय चरित्रको अभ्यास निजी सम्पत्तिको उत्पत्तिपछि मात्रै भएको हो । आदिम साम्यवादी युगमा निजी सम्पत्तिको अभ्यास पनि थिएन । समाज, समुदाय बन्नुभन्दा पहिले मानिस एउटा जीव अथवा सामान्य प्राणी मात्रै थियो । समय अन्तरालमा समाजको उत्पत्ति भयो । जब मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गयो, तब जीवन र जीविका धान्न, समाज चलाउनका लागि मानिसबीच श्रम विभाजन हुन थाल्यो । कविला समूहको सामूहिक उत्पादन र स्वामित्वको प्रणालीमा आएको विकासले वर्गको उत्पत्ति भयो ।

समूहमा पकाएर खाने प्रचलनबाट मानिस जब आफ्नै घरमा पकाएर खान थाल्यो, त्यहीँबाट सामूहिक स्वामित्व अन्त्य भयो । जब आदिम समाज विघटन भएर दास युग प्रारम्भ भयो, त्यसपछि राज्यसत्ता उत्पत्ति भयो । निजी सम्पत्तिको उदयसँगै उत्पत्ति भएको राज्यसत्ताको मूल चरित्र निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो । दास युग, सामन्ती र पुँजीवादी राज्यसत्ताले निजी सम्पत्तिको संरक्षण नै मूल ध्येय मान्ने भएकाले समाजको एउटा कमजोर वर्ग सधैं भूमिहीन भएर अभावको जिन्दगीमा बाँचिरहेका छन् । समाजको अर्को वर्ग जसको राजनीति, राज्यसत्ता र पुँजीमा पहुँच छ, उनीहरूले यस्तो सम्पत्ति र जमिनको अथाह स्रोत आफ्नो कब्जामा थुपार्दै लगे । कालान्तरमा समाजको कमजोर वर्ग भुइँ तहबाट माथि उठ्नै नसकी सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।

आफ्नो स्वामित्वमा जमिन वा उत्पादन गरिखाने भूमिको पहुँच नहुँदा अहिले पनि विश्‍वका करिब १० प्रतिशत मानिस भोकमरीमा छन् अर्थात् संसारका एक अर्बजति मानिस राति भोकै सुत्छन् । विश्व भोकमरी सूचक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार ८२ करोड ८० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा बाँच्न विवश छन् । हरेक वर्ष ९० लाख मानिसको भोकमरीका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व भोकमरी सूचीको १२१ देशमध्ये नेपाल ८१ औं स्थानमा छ ।

भूमि : जटिल समस्या

राजा तथा राणाहरूले विभिन्न चरणमा बिर्ता, जागिरलगायत राज्यशक्तिसँग नजिक रहेकालाई जग्गा वितरण गरे । सक्नेले कब्जा गर्ने, हडप्ने, आफूखुसी लिने/दिने कार्य गरे । तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि रसुवा र नुवाकोटमा बिर्ता प्रथा सुरु गराएका थिए । सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी), २०७१ को अध्ययनअनुसार नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ परिवार र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले जोतभोग गरेको जमिन बिर्ताका रूपमा छ । जसको लालपुर्जा लिन किसानले निकै सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।

ग्लोबल ल्यान्ड टुल नेटवर्क (जीलएटीएन), यूएन ह्याबिटाट र सीएसआरसीको अध्ययन (२०७९) अनुसार ‘विसं. २०२१ को भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि मोही कायम गराउन भनेर १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये १५ लाख ५५ हजार ९ सय १० ले अस्थायी निस्सा पाए भने ४ लाख ६९ हजारले मोही प्रमाणपत्र नै प्राप्त गरेका थिए । विसं. २०५३ मा ऐनको चौथो संशोधनपछि मोही र जग्गाधनीले आधाआधा बाँडफाँट गरिदिने र दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको समयमा ४ लाख ७० हजार मोही किसानले निवेदन पेस गरेका भए पनि करिब ४३ हजार मोही किसानको मात्र जग्गा बाँडफाँट गरिएको विवरण छ । अधिकांश मोही किसानको समस्या बाँकी नै छ । कतिपयको मुद्दा मालपोतमा छ त कतिपयको अदालतमा । सरकारले मोही बाँडफाँट गरी लिने म्याद २०८२ सम्मलाई दिएको छ ।

पश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि हलिया प्रथा ज्युँदै छ । सन् २००६ को एक अध्ययनअनुसार देशभर ३ लाख हलिया थिए । तर राज्यले १६ हजार ३ सय २२ परिवारलाई मात्र परिचयपत्र दिएको थियो । सीएसआरसीद्वारा प्रकाशित ‘बाँधिएका हातहरू’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ६० हजार हलिया छन् । ७० हजारभन्दा बढी परिवार हरवा/चरवा छन् । दाङपारिका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै १८ हजार ४ सयभन्दा बढी परिवारका करिब १ लाख मानिस कमैया (हाल मुक्त) छन् ।

भूमिहीनका कष्टकर जीविका

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–६ रातामाटामा ६५ परिवार भूमिहीन २०२८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । सुर्खेतकै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ झुप्रा बस्तीमा १ सय १६ भूमिहीन परिवार बादी समुदाय २०४४ सालदेखि खोलाको किनारामा बसोबास गर्दै आएका छन् । बासका लागि पटक–पटक माग्दा पनि जग्गा पाउन नसकेको बस्तीका अगुवा विष्णु बादीको दुःखेसो छ । अर्कातर्फ दाङको दंगीशरण गाउँपालिका–५ सलौरामा ६२ घरधुरी भूमिहीन ऐलानी जमिनमा २०२८ सालदेखि बसोबास गर्दै आए पनि उनीहरूसँग घरबास भएको जग्गासमेत आफ्नो नाममा छैन । यसैगरी उदयपुरको बेलका नगरपालिका–१, आम्बासेमा ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका ५२ भूमिहीनले भूमि आयोगमा निवेदन पेस गरेका छन्, जग्गा पाउने आसले । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार देशभरका ७ सय २७ स्थानीय तहका १४ लाख ३६ हजार ४ सयले भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन पेस गरेका छन् ।

गुठी भूमिसम्बन्धी पनि चर्को समस्या छ । मुलुकमा राजगुठी २ हजार ८२, अमानत गुठी १ हजार ५०, छुट गुठी १ हजार ३२ र गुठीसम्बन्धी लालमोहर ३ हजार ५ वटा छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अमानत गुठी ५ सय ५७ र छुट गुठी ५ सय ५६ छन् । राजगुठीमा जग्गा रैतान नम्बरी ६१ हजार ६ सय ३७ बिघा, गुठी अधीनस्थ २ हजार २ सय ८७ बिघा र गुठी तैनाथी २ हजार १ सय १३ बिघा छ । यी जमिनमा किसानले खेती गरी जीविका धान्दै आएका छन् तर विडम्बना, त्यसैको स्वामित्वचाहिँ किसानसँग छैन ।

नेपालको सातौं कृषि गणनाअनुसार ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ कृषक परिवार (६२ प्रतिशत) छन् । उनीहरूले २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर जमिनमा खेतीपाती गर्छन् । दस वर्षपहिले कृषक परिवार ७१ प्रतिशत थिए । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घट्दो छ । आफ्नै हकको जग्गामा कृषि कर्म गर्ने ३३ लाख ७२ हजार २६ (८२ प्रतिशत) छन्, अरूको जग्गामा खेती गर्ने ५९ हजार ९१ परिवार (१ प्रतिशत), अन्य हक नखुलेको जग्गामा मात्रै कृषि कार्य गर्ने परिवार १० हजार २ सय ८१ (०.२ प्रतिशत) छन् भने बाँकी ६ लाख ९९ हजार ३ सय ९१ (१६.८ प्रतिशत) कृषक परिवारले मिश्रित (आफ्नो, अरूको र उपभोग नखुलेको) जग्गामा खेतीपाती गर्छन् । विगत १० वर्षमा कृषक परिवारले प्रयोग गरेको र बाली लगाएको जमिनको क्षेत्रफल करिब ४ लाख १५ हजार हेक्टरले घटेको छ । कुल खेती भइरहेको जमिनको क्षेत्रफल १८ लाख ७६ हजार ३ सय ४३ हेक्टर छ । एक दशकमा अस्थायी खालको खेती हुने जमिन भने बाँझो हुने क्रम ९५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल बाँझो जमिनको क्षेत्रफल ६० हजार ५ सय २४ हेक्टर पुगेको छ ।

किसान आन्दोलन

राजनीतिक परिवर्तनको हरेक लडाइँमा भूमिहीन, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय एवं अधिकारविहीन र किसान समुदाय नै अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । २००७ सालको प्रजातन्त्रले राणा शासन ढाल्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०५२ मा माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धमा पनि धेरै भूमिहीन डटेर लागे । गणतन्त्र ल्याएको २०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू अग्रमोर्चामा रहे । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि भूमिहीन र किसानका समस्या स्थानीय सरकारबाटै हुने आशा बाँडियो । विडम्बना, नतिजा– हात लाग्यो शून्य ।

भूमि सुधारका लागि किसान आन्दोलनको चर्चा गर्दा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हुन्– भीमदत्त पन्त, तुलसीलाल अमात्य र बलदेव राम । भूमि सुधारको कुरा गर्दै जाली तमसुक च्यात्ने अभियान चलाएका पन्तलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिएको थियो । अमात्यले किसानहरूमा जागरण अभियान चलाएका थिए । सप्तरीमा जन्मिएका रामले विभेदबाट मुक्ति, सिनो बहिष्कार गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै २०६१ पछि भूमि अधिकार मञ्चको संस्थापक अध्यक्ष भएर आन्दोलन अघि बढाएका थिए । २०५१ सालदेखि मोही अधिकारको सवाल उठाउँदै भूमि सुधारको अविचलित माग राख्दै देशव्यापी यात्रा गर्दै अघि बढेकामा सोमप्रसाद भण्डारी, जगत बस्नेत, जगत देउजा लगायतको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने नाममा १८ पटक आयोग तथा समिति गठन भएका देखिन्छ । द्रोणप्रसाद आचार्य (२०४७), अच्युतराज रेग्मी (२०४७), बलबहादुर राई (२०४८), शैलजा आचार्य (२०४९), ऋषिराज लुम्साली (२०५१), बुद्धिमान तामाङ (२०५२), चन्दा शाह (२०५४), बुद्धिमान तामाङ (२०५४), तारिणीदत्त चटौत (२०५५), गंगाधर लम्साल (२०५६), सिद्धराज ओझा, (२०५८), कैलाश महतो (२०६३), गोपालमणि गौतम (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८), शारदाप्रसाद सुवेदी (२०७१), गोपाल दहित (२०७३), देवी ज्ञवाली (२०७६) र केशव निरौला (२०७८) को संयोजकत्वमा आयोग बनेका थिए । निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग सरकारले भर्खरै विघटन गरेर अर्को आयोग गठनको ढोका खोलेको छ ।

पछिल्ला ३३ वर्षमा बनेका आयोगले सरदर १ वर्ष ८ महिना काम गर्न पाए । यी आयोगमध्ये केहीले विभिन्न चरणमा १ लाख ६० हजार २ सय १० भूमिहीन परिवारलाई जमिन वितरण गरे । तर यसअघि वितरण गरिएका लालपुर्जा कतिपय सेता पुर्जा, केही स्रेस्ता कायम नभएका जस्ता कारणले चल्दैनन् ।

केशव बडाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोगले २०५१ मा, घनेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा बनेको वैज्ञानिक भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले २०६७ मा र हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगले २०६८ मा नेपाल सरकारलाई भूमि सुधारबारे प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । यी आयोगले दिएको प्रतिवेदनमात्रै कार्यान्वयन हुने हो भने पनि भूमि सुधारले गति समाउने थियो ।

कानुन छ, कार्यान्वयन हुँदैन

संविधानमा धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हकजस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । संविधानको भाग ४ अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्था छन् । धारा ५१ (ज) को नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ उल्लेख छ । धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा/चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ भनिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन र नियमावली अठारौं संशोधन भएका छन् । भूउपयोग ऐन २०७६ पनि छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ का ख र ग मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने थपिएको छ । जसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्ष लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर/टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । तर यी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । जति पनि आयोग तथा समिति बने, तिनमा पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइएन । दलका केही थान मानिसको जागिर खाने थलो मात्र बनाइयो ।

जरुरी छ भूमि सुधार

नेपालका सन्दर्भमा जमिन मानिसको पहिचान हो । जिउने आधार हो । गरिब जनता एवं किसानका लागि जमिनले आत्मसम्मान दिन्छ । राज्यप्रदत्त सुविधामा पहुँच स्थापित गराउँछ । समग्रमा उत्पादन वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्र र विशेषगरी खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/८० ले नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत देखाएको छ । यसको अर्थ गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको अभावमा झन्डै ६० लाख नेपालीले कष्टकर जीविका चलाइरहेका छन् । यो भनेको भूमिसँग जोडिएर आउने सवाल हो ।

सदियौंदेखि समाजको पिँधमा रहेका दलित समुदाय अधिकांश भूमिहीन छन् । मनुस्मृतिकालीन जात व्यवस्थाले समाजको एक वर्ग दलितलाई सम्पत्ति जोड्न बन्देज लगाएका कारण दलितहरू उबेलादेखि भूमिहीन बन्दै आएका हुन् । त्यसलाई राजा र राणा शासकहरूले पालना गर्दै समाजको एउटा वर्गलाई जमिनको अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै आए । आज लगभग ९० प्रतिशत दलित समुदाय भूमिहीन छन् ।

मुलुकमा भूमि सुधारका लागि एक पटक जमिनको न्यायिक वितरण जरुरी छ । अहिलेसम्म जमिनको स्वामित्व नपाएका, लालपुर्जा कस्तो हुन्छ भन्ने देख्नसमेत नपाएकालाई जमिनको वितरण गर्नु न्याय नै हुनेछ । भूमिहीन परिवारलाई वितरण गर्न पुग्ने जमिन हामीकहाँ छ । नयाँ जमिन ल्याएर दिनुपर्ने होइन । करिब ८० प्रतिशत मानिसलाई जो जहाँ बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएका छन्, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । दर्ता गरेर पुर्जा दिए हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशतजतिलाई हैसियत बिग्रिएको वन क्षेत्रको जग्गा, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यको इच्छाशक्ति जरुरी हुन्छ ।

अर्कातर्फ खेती नगर्ने र अन्य पेसामा रहेका, जमिन बाँझो राखेका तर स्वामित्व आफैंसँग राखेकाहरूबाट स्थानीय सरकारले त्यस्ता जमिन लिई खेती गर्ने किसान एवं भूमिहीनलाई उत्पादन प्रयोजनका लागि वितरण गर्नु जरुरी छ । यस्तो जमिन उपयोग गरेबापत केही शुल्क जग्गाधनीले पाउने व्यवस्था पनि गरिदिनु वाञ्छित हुन्छ ।

भूमि सुधारका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले भूउपयोग योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि राज्यले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरिसकेको छ । यसको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले पटकपटक स्थानीय सरकारलाई परिपत्र पनि गरेकै छ । राज्यले सुरक्षित घरबास सबैलाई, खेतीयोग्य जमिन किसानलाई भन्ने मर्म आत्मसात् गर्दै आवासको अधिकार ग्यारेन्टीसहित खेतीयोग्य जमिन किसानलाई दिनुपर्छ । साथै, लामो समयदेखि बाँकी रहेको बिर्ता समस्या समाधान, मोही (दर्ता/बेदर्ता) किसानको समस्या, गुठी किसानको समाधान नगरी भूमि सुधार हुन सक्दैन । अहिले पनि दास प्रथाकै रूपमा रहेका हलिया, कमैया र हरवा चरवालाई उनीहरूको परम्परागत ऋणबाट मुक्त गर्ने र उनीहरूसँग भएको खेती किसानको सीपअनुसार र न्यूनतम् उत्पादनले परिवारको जीविकोपार्जन गर्न सक्ने जमिन व्यवस्था गर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

भूमि सुधार जमिन वितरणसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, यो त सदियौंदेखि भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरूका लागि न्याय दिलाउने विषय हो । उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका लागि रूपान्तरणको एउटा प्रक्रिया हो । यसैले भूमि सुधारका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

इ कान्तिपुरबाट ।।