सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति नै सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति भनिन्छ । यसको उचित व्यवस्थापन गरेर उपयोग र उपभोग गर्दा यसले सार्वजनिक जीवनको मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । समग्र सार्वजनिक सेवाको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन्छ । सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरी सरकारी निकायद्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति खरिद गरिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर कहिलेकाहीँ अन्य निकाय तथा पक्षबाट हस्तान्तरण भएर पनि त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ ।

सबै सरकारी सम्पत्तिलाई भौतिक तथा अभौतिक, चल तथा अचल, सजीव तथा निर्जीव जुनसुकै रूपमा विभाजन गरिए पनि यसलाई चालु र पुँजीगत गरी दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि यसको उचित लेखाङ्कन हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक सम्पत्तिको छुट्टै लेखा नीति वा प्रणाली हुन नसक्दा हाल सरकारको जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली अन्तर्गत यसको लेखाङ्कन हुने गरेको छ । लेखाङ्कन गर्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनले गति लिन सकेको छैन । यसमा विभिन्न बेथिति बढेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गरी यसको लाभ हासिल गर्न विशेष गरी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सबल र सक्षम हुनुपर्ने हो । सो हुन नसक्दा दुवैमा गैरनैतिक मूल्य संस्थागत हुँदै गएका छन् । सम्पत्तिको प्रयोगसम्बन्धी सबैले बुझ्ने खाले स्पष्ट नीतिगत र कानुनी मार्गदर्शनको अभाव छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको बारेमा जवाफदेहिताको संस्थागत संयन्त्र बलियो बन्न सकेका छैनन् । हरेक कार्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नु सो निकायमा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी भए पनि यसले व्यावहारिकता हासिल गर्न सकेको छैन । सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीको वृत्ति विकासबिचको सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी देखिन्छ ।

आफूले प्रयोग गर्ने सम्पत्ति सार्वजनिक वा निजी जे भए पनि त्यसको उपयोगिता बराबर हुने हुँदा त्यसको माया, जतन बराबरी गर्न सक्नु पर्छ । हामी कहाँ कार्यालयको सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिको प्रयोगमा ठुलो भिन्नता देखिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेर तहसनहस गर्ने प्रवृत्ति यदाकदा देखिइरहन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने र प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसले दुरुपयोग हुने क्रम बढाएको छ । स्थानीय र प्रदेशसम्मकै राज्यको सम्पत्तिको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने कार्य झनै चुनौतीपूर्ण छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्न सकिएको छैन । यसको उचित प्रयोग गर्नु जरुरी छ । यसभित्र विभिन्न प्रविधिगत समस्या देखिएका छन् । सम्पत्तिको कोड निर्माण भएको छैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सफ्टवेयरले राम्रो सँग काम गर्न सकेको छैन । सहज रूपमा इन्टरनेटको पहुँचमा अवरोध छ । मल्टियुजर प्रविधिको कमी छ । यसका साथै अस्पतालमा सम्पत्ति सूचीकरण गर्न कठिन हुनु, सरोकारवाला निकायबिच सहजीकरण नगरिनु जस्ता समस्याले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीले गति लिन सकेको छैन ।

सरकारको मात्र एकल प्रयासले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सकिँदैन । यसका लागि सबैको साझा प्रयास जरुरी छ । बेला–बेलामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा सारिएका जस्ता खबर आइरहन्छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको साझा सम्पत्ति हो । यसको संरक्षण गरे, यसको माया गरे, यसको राम्रोसँग उपयोग र उपभोग गर्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ । सबैको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा गराउँदा, यसको दोहोन गर्दा व्यक्तिलाई मात्र नभएर सिङ्गो मुलुकलाई घाटा हुन्छ । सिङ्गो पृथ्वीलाई समेत घाटा हुन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक सम्पत्ति र जिन्सी व्यवस्थापनमा समेत उचित ध्यान दिनु पर्छ । यसका लागि हाल महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई कानुनमा नै व्यवस्था गरी सबै निकायमा अनिवार्य रूपमा निःशर्त लागु गर्नु पर्छ । तीन वटै तहमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीति तयार गरी सो को पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु पर्छ । विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन मैत्री बनाउनु पर्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधार जस्तै संस्थागत सुधारको पनि जरुरी छ । यसका लागि सङ्घीय सरकारको मातहतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने विशिष्ठ निकाय गठन हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय र एकाइ स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

हरेक नागरिकमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै नतिजामुखी लेखाप्रणाली र कार्यमूलक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्न सक्नु पर्छ । हालको अवस्थामा सदाचार र नैतिकता गिर्दो छ । समय अनुसार क्रमशः बढ्दै गरेको नागरिक नियन्त्रण पद्धतिको सबलीकरण गर्नु तीन वटै तहका सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन आउँछ । यो सूचना प्रविधिको समय हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउन खोज मिडियालाई प्रोत्साहन दिनु पर्छ । सकारात्मक उत्पादनमुखी र सदाचारितामा आधारित सङ्गठनात्मक कार्यसंस्कृति निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिलाई प्रभावकारी उपयोग, संरक्षण, मर्मत, सम्भार गर्न सरोकारवाला सबै पक्षले आआफ्नो भूमिका निभाउन सक्नु पर्छ । विशेष गरी सङ्घीय सरकारको भूमिका अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यमूलक र क्रियाकलापमुखी लेखाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी सङ्घीय नीति र मापदण्ड निर्माण गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरी सदाचार र नैतिकतायुक्त नागरिक निर्माण गर्न आवश्यक छ । वित्तीय जवाफदेहिता कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण अनिवार्य हुन्छ । नेपालभरिको सार्वजनिक जग्गाको इन्भेन्ट्री तयार गरी सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आवश्यकता अनुसार थप रचनात्मक बनाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्छ । सार्वजनिक जग्गाहरूको डिजिटल रेकर्ड राखी सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्छ । हाल बेलाबेलामा देखिने गरेको राजनीति र प्रशासनबिचको विवादको दुरी हटाउँदै र घटाउँदै हाम्रा नेतृत्वले प्रशासनको असल अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ । आमनागरिक सार्वभौम हुन् । उनीहरूको आवाजको सम्मान गर्नु पर्छ । हाम्रो प्रशासकीय कानुनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ ।

प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यावसायिक नैतिकता र सदाचारिता तथा सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्यको अवलम्बन हुन सक्नु पर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको उच्च सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक कार्यसंस्कारको निर्माण हुनु पर्छ । हाम्रा कर्मचारीले प्रचलित कानुन र मापदण्ड अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्दै नैतिकता र निष्ठाको अवलम्बन गर्नु पर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नागरिक समाज र मिडियाको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगसम्बन्धी कार्य देखिएमा निष्पक्षता, निर्भीकता र सदाचारितापूर्वक खबरदारी गर्न सक्नु पर्छ । यसै गरी ओभरसाइट एजेन्सीहरूले प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सबै पात्रलाई सचेत र नैतिकवान् बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति, जिन्सी र धरौटीको लेखाङ्कन तथा संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तिनीहरू नै पूर्ण नभई छरिएका, अप्रयाप्त र अस्पष्ट छन् । मौजुदा कानुनको पूर्ण परिपालनासमेत भएको देखिँदैनन् । वर्तमान समयमा प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको छ तर यसले गति लिन सकेको छैन । हाल दुविधामा रहेका कानुनी अस्पष्टतालाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी जवाफदेहिता, आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रण प्रणाली र प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैले उचित ध्यान दिँदै विशेष गरी माथिल्लो नेतृत्व तहबाट नै पूर्ण प्रतिबद्धताको साथ सुधारको थालनी गर्दै अघि बढ्न सक्नु पर्छ ।

गोरखापत्र अनलाइनबाट ।।